![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
मंगळवारी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, कॉपरच्या आयातीवर 50% Tariff लावणार असल्याची घोषणा केली, तसेच यापूर्वी घोषित केलेल्या- सेमिकंडक्टर्स आणि औषध उत्पादनांवरही शुल्क लावण्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. या निर्णयामुळेजागतिक व्यापार युद्धात लक्षणीय वाढ झाली असून, आधीच अस्थिर असलेल्या जागतिक बाजारावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एका दिवस आधीच ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरिया, जपान यांसारख्या प्रमुख व्यापार भागीदारांसह 14 देशांना नवीन शुल्काबाबतची पत्रे पाठवली होती. त्यानंतर आता त्यांनी ब्राझील, भारत आणि BRICS गटातील इतर देशांवरील 10% शुल्क लवकरच लागू करण्याचा इशारा पुन्हा दिला.
ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, “युरोपियन युनियन आणि चीनसोबत व्यापार चर्चा चांगल्या पद्धतीने सुरू आहेत, मात्र EUला शुल्काबाबतची अधिकृत सूचना पाठवायला ते फक्त काही दिवस दूर आहेत.”
ही वक्तव्ये व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित एका कॅबिनेट बैठकीदरम्यान करण्यात आली, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या ग्राहक बाजारात आयात केलेल्या वस्तूंवर लावण्यात येणाऱ्या शुल्कांमुळे आधीच अस्थिर झालेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणखी अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर, यूएस कॉपर फ्युचर्सच्या शेअर्समध्ये 10% पेक्षा जास्त वाढ झाली. ‘तांबे’ (कॉपर) हा – इलेक्ट्रिक वाहने, लष्करी उपकरणे, वीज वितरण जाळे आणि ग्राहक वस्तूंमध्ये अत्यावश्यक धातू आहे. हे शुल्क स्टील, अॅल्युमिनियम आणि वाहनांच्या आयातीवर आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या शुल्कांमध्ये सामील होणार आहे, जरी ही नवीन शुल्के कधीपासून लागू होतील हे स्पष्ट झालेले नाही.
ट्रम्प यांच्या औषध आयातीवर 200% शुल्क लावण्याच्या धमकीनंतर, फार्मास्युटिकल शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. दरम्यान, त्यांनी सांगितले की: ही शुल्के सुमारे एक वर्षासाठी पुढे ढकलली जाऊ शकतात.
ट्रम्प यांच्या शुल्कांचा परिणाम
इतर देशांनी म्हटले की, ट्रम्प यांच्या धमकीच्या शुल्कांचा परिणाम कमी करण्यासाठी ते प्रयत्न करणार आहेत, कारण ट्रम्प यांनी बुधवारची अंतिम मुदत 1 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने “90 दिवसांत 90 करार” करण्याचे वचन दिले होते, जेव्हा त्यांनी एप्रिलच्या सुरुवातीस देशनिहाय शुल्कांची घोषणा केली. मात्र, आत्तापर्यंत फक्त यूके आणि व्हिएतनामसोबत करार झाले आहेत. ट्रम्प यांनी सांगितले की, “भारतासोबतचा करार देखील लवकरच होऊ शकतो.”
“आता वेळ आली आहे की अमेरिकेने अशा देशांकडून पैसे वसूल करायला सुरुवात केली पाहिजे जे आपल्याला फसवत होते… आणि आपल्या मागे हसत होते, की आपण किती मूर्ख आहोत,” असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
मंगळवारी उशिरा, “किमान सात शुल्क सूचना बुधवारी सकाळी जाहीर होतील आणि आणखी काही शुल्क दुपारी जाहीर केली जातील,” असे ट्रम्प यांनी Truth Social वरील पोस्टद्वारे सांगितले. याबाबत त्यांनी अधिक तपशील उघड केला नाही.
जगभरातील व्यापार भागीदारांनी सांगितले की, “शुल्कांच्या अनियमित घोषणांमुळे अमेरिकेसोबत प्राथमिक करार करणेही कठीण झाले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत सवलतीबाबतच्या चर्चाही गुंतागुंतीच्या होतात.”
1934 नंतरचे सर्वाधिक शुल्क
14 देशांवरील नव्या शुल्कांच्या घोषणेनंतर, येल बजेट लॅब या संशोधन संस्थेच्या मते, अमेरिकन ग्राहकांना सरासरी शुल्क दर 17.6% लागणार आहे, जो याआधी 15.8% होता, आणि गेल्या 90 वर्षांतला सर्वाधिक शुल्क दर आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने या शुल्कांना महत्त्वाचा महसूल स्रोत म्हणून दर्शवले आहे. कोषागार सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी सांगितले की, “वॉशिंग्टनने आतापर्यंत सुमारे 100 अब्ज डॉलर्स जमा केले असून, वर्षाअखेरीस हा आकडा 300 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो. याआधीही अमेरिका दरवर्षी सरासरी 80 अब्ज डॉलर्सचा शुल्क महसूल मिळवत होती.”
S&P 500 निर्देशांक मंगळवारी किंचित घसरला, कारण ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर वॉल स्ट्रीटमध्ये मोठी विक्री झाली होती.
EU सोबत संभाव्य करार
ट्रम्प म्हणाले की, “ते 2 दिवसांत युरोपियन युनियनला शुल्क दर सांगणार आहेत, पण युरोपीय देशांनी व्यापार चर्चांमध्ये चांगला प्रतिसाद दिला, असेही ते म्हणाले.”
EU ही अमेरिका आणि युरोपमधील सर्वात मोठी द्विपक्षीय व्यापार भागीदारी आहे. 1 ऑगस्टपूर्वी करार करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यामध्ये विमान, वैद्यकीय उपकरणे आणि मद्य यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्यात उद्योगांना सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, अमेरिकेत मोठे उत्पादन करणाऱ्या युरोपीय वाहन उत्पादकांना संरक्षण देणारे करारही विचाराधीन आहेत.
तथापि, जर्मनीचे अर्थमंत्री लार्स क्लिंगबेल यांनी इशारा दिला की, “जर अमेरिका आणि युरोप यांच्यात निष्पक्ष व्यापार करार झाला नाही, तर ईयू प्रतिकारासाठी सज्ज आहे.”
जपान, ज्यावर एप्रिलमध्ये 24% शुल्काचा इशारा देण्यात आला होता, आणि आता तो 25% पर्यंत वाढू शकतो, त्यांना आपल्या मोठ्या वाहन उद्योगासाठी सवलती हव्या आहेत, आणि कृषी क्षेत्राला कोणताही धोका नको, असे शीर्ष व्यापारी प्रतिनिधी रियोसेई अकाझावा यांनी स्पष्ट केले.
दक्षिण कोरियाने सांगितले की, ‘ते आगामी आठवड्यांमध्ये व्यापार चर्चा अधिक तीव्र करणार आहेत, जेणेकरून परस्पर फायदेशीर निकाल मिळू शकेल.’
चीनसोबतचे संबंध
जूनमध्ये वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यात एक व्यापार चौकटीचा करार झाला, पण त्याचे तपशील अस्पष्ट असल्याने व्यापारी आणि गुंतवणूकदार सावधगिरीने परिस्थितीचा मागोवा घेत आहेत. 12 ऑगस्टची अमेरिका-निर्धारित अंतिम मुदत आहे, जीपर्यंत करार टिकतो की तुटतो हे स्पष्ट होईल.
“आपले चीनसोबतचे संबंध अलीकडे खूप चांगले आहेत. आमच्या करारांमध्ये ते प्रामाणिकपणे खूपच न्याय्य आहेत,” असे ट्रम्प म्हणाले आणि याबाबत ते अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी नियमित संवाद साधत असल्याचेही सांगितले.
नवीन शुल्क दर
ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका खालील दराने नवीन शुल्क लावणार आहे:
- ट्युनिशिया, मलेशिया, कझाकस्तान – 25%
- दक्षिण आफ्रिका, बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिना – 30%
- इंडोनेशिया – 32%
- सर्बिया, बांगलादेश – 35%
- कंबोडिया, थायलंड – 36%
- लाओस, म्यानमार – 40%
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
