![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या ‘आपत्कालीन’ शुल्काचा (Emergency Tariffs) बचाव करण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहेत. याआधी, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये त्यांना दोनवेळा याच मुद्द्यावरुन पराभव स्विकारावा लागला आहे.
मात्र, ट्रम्प प्रशासन एकाचवेळी इतर पर्यायी मार्गांचा अवलंब करत असल्याने, त्यांना कायदेशीर तपासणीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
कायदा आणि व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन-नियुक्त न्यायाधीशांचे 6-3 बहुमत असल्याने, ट्रम्प ‘परस्पर’ आणि फेंटानिल-संबंधित शुल्क कायम ठेवण्याची शक्यता थोडी वाढली आहे. गेल्या आठवड्यात, एका फेडरल अपील न्यायालयाने हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे 7-4 मतांनी ठरवले होते.
मंगळवारी ट्रम्प म्हणाले की, “त्यांचे प्रशासन लवकरच, बुधवारपर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्वरित निर्णय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, कारण आम्हाला लवकरात लवकर निर्णय हवा आहे.” “जर इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकोनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत लादलेले शुल्क रद्द झाले, तर मोठे नुकसान” होईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
शुक्रवारी, फेडरल सर्किटच्या अपील कोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली की, IEEPA राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्याचा अमर्याद अधिकार देत नाही आणि 1977 च्या कायद्यात राष्ट्रीय आणीबाणीत नियामक अधिकारांमध्ये ‘शुल्का’चा उल्लेख नाही.
हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी एक दुर्मिळ धक्का होता. दशकांच्या व्यापार तुटीवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करून त्यांनी अमेरिकेच्या बाजूने जागतिक अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्तेवर परतल्यानंतर, स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यापासून ते सैन्यात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवर बंदी घालण्यापर्यंत, ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक विजय मिळवले आहेत.
ट्रेजक सचिव स्कॉट बेस्सेंट यांच्यासह प्रशासनातील शीर्ष अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “त्यांना IEEPA चा वापर शुल्क योग्य ठरवण्यासाठी केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे, परंतु आवश्यक असल्यास ते इतर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करतील.” सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून हे शुल्क कमीत कमी 14 ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील.
मेजर क्वेश्चन्स डॉक्ट्रिन
ट्रम्प यांच्या न्याय विभागाने असा युक्तिवाद केला आहे की, “हा कायदा आणीबाणीच्या तरतुदींनुसार शुल्क लादण्याची परवानगी देतो, जे राष्ट्रपतींना आयातीचे नियमन किंवा ती पूर्णपणे रोखण्याचा अधिकार देतात.”
हा अलिखित नियामक अधिकार किती दूर जातो, हे ट्रम्प यांच्या अपीलासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. ट्रम्प यांच्या आधीच्या दोन पराभवांमुळे काही कायदेपंडितांनी असे भाकीत केले आहे की, “आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाचा शुल्कांविरुद्धचा मूळ निर्णय शेवटी कायम राहील.”
“माझ्यासाठी हे मानणे खूप कठीण जात आहे की, सर्वोच्च न्यायालय IEEPA चा इतका व्यापक अर्थ लावेल की, राष्ट्रपती कोणत्याही विशिष्ट दिवशी, कोणत्याही विशिष्ट कारणासाठी टॅरिफ कोड पुन्हा लिहू शकतील,” असे रिपब्लिकन-नियुक्त माजी उप-अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी आणि कोव्हिंग्टन अँड बर्लिंगचे भागीदार जॉन वेरोनू म्हणाले.
वेरोनू यांनी सांगितले की, “हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या “मेजर क्वेश्चन्स डॉक्ट्रिन”(प्रमुख सिद्धांत)ची चाचणी घेईल. या सिद्धांतानुसार, जर काँग्रेसला एखाद्या कार्यकारी संस्थेला ‘मोठ्या आर्थिक आणि राजकीय महत्त्वाचे’ निर्णय घेण्याचा अधिकार द्यायचा असेल, तर तो स्पष्टपणे दिला पाहिजे.
2023 मध्ये, माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या विरोधात हा सिद्धांत वापरण्यात आला होता, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या निर्णयानुसार म्हटले होते की, $400 बिलियन पर्यंतचे विद्यार्थी कर्ज रद्द करण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्या अधिकाराबाहेर होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, या आदेशाचा प्रभाव अचंबित करणारा होता.
ट्रम्प यांच्या शुल्कांना न्यायालय तेच मानक लागू करेल का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विद्यार्थी कर्ज रद्द करण्याच्या परिणामाशी तुलना करताना अपील कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, “सरकारच्या IEEPA च्या वाचनानुसार लादलेल्या शुल्काचा एकूण आर्थिक परिणाम त्याहूनही मोठा आहे.”
विभाजित निर्णय
याचा समतोल राखण्यासाठी, परराष्ट्र व्यवहार आणि राष्ट्रीय आणीबाणीच्या मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचा पारंपरिक आदरही विचारात घेतला जाईल. या मुद्द्यावर 6-3 चे पुराणमतवादी बहुमत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. IEEPA शुल्कांविरुद्ध मतदान करणाऱ्या सातपैकी सहा अपील न्यायालयाचे न्यायाधीश डेमोक्रॅटिक राष्ट्रपतींनी नियुक्त केले होते, परंतु दोन्ही पक्षांच्या नियुक्त्यांमध्येही परस्पर मतदान झाले.
“फेडरल सर्किटचे बहुमताचे मत आणि विरोधाभास दोन्ही खूप मजबूत असल्याने, सर्वोच्च न्यायालय IEEPA प्रशासनाला शुल्क लादण्याची परवानगी देतो की नाही, या मुख्य मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करेल,” असे माजी वाणिज्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि किंग अँड स्पॉल्डिंगचे भागीदार रयान माजेरस म्हणाले.
“तो निर्णय, कोणत्याही प्रकारे असो, प्रशासनाच्या व्यापार धोरणाचे पुढील पाऊल काय असेल, यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करेल,” असे माजेरस म्हणाले.
ट्रम्प प्रशासनाने आधीच इतर कायदेशीर अधिकारांखाली शुल्क तपासण्या वाढवल्या आहेत, ज्यात 1962 च्या व्यापार विस्तार कायद्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कलम 232 समाविष्ट आहे. या कलमांतर्गत फर्निचर आयातीची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
बेस्सेंट यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, “आणखी एक पर्याय 1930 च्या स्मूट-हॉली टॅरिफ ॲक्टची एक तरतूद असू शकते, जी राष्ट्रपतींना अमेरिकेच्या व्यापाराशी भेदभाव करणाऱ्या देशांच्या आयातीवर 50% पर्यंत शुल्क लादण्याची परवानगी देते. कलम 338 हे अनेक दशकांपासून निष्क्रिय आहे, परंतु ते त्वरित शुल्क लादण्याची परवानगी देईल.”
IEEPA टॅरिफ
जर IEEPA शुल्क अखेरीस रद्द झाले, तर व्यापार वकिलांच्या मते: ट्रम्प प्रशासनासाठी भरलेल्या शुल्काचा परतावा एक मोठी डोकेदुखी असेल. माजेरस म्हणाले की, “आयातक कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सीकडे परताव्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात, परंतु या प्रयत्नांमुळे वाद निर्माण होऊ शकतो.”
25 ऑगस्टपर्यंत, IEEPA अंतर्गत लादलेल्या ट्रम्पच्या शुल्काचे एकूण संकलन $65.8 बिलियन झाले आहे, अशी माहिती सीबीपीने दिली.
ट्रम्प प्रशासनाच्या विचारसरणीशी परिचित असलेल्या एका सूत्राने सांगितले की, “वकिलांनी श्रमदिनाच्या सुट्टीच्या वेळी निकालाची छाननी केली आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित अपीलची अपेक्षा केली. याबाबतचा अंतिम निकाल 2026 च्या सुरुवातीस येण्याची शक्यता आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
