डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, पनामा कालव्यावर ‘अवाजवी शुल्काचा’ आकारले जात असल्याचा आरोप करत, पुन्हा एकदा पनामा कालव्यावर हक्क सांगण्याची धमकी दिली आहे. तर दुसरीकडे पनामाचे अध्यक्ष मुलिनो यांनी, 1999 मध्ये यूएस नियंत्रण हस्तांतरित केल्यापासून कालव्याच्या सार्वभौमत्वावर जोर देऊन त्याच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण केले आहे.
जलमार्ग वापरण्यासाठी मध्य अमेरिकेसोबत युती असलेल्या आपल्या मित्रपक्षावर, ”अतिरिक्त शुल्क” आकारल्याचा आरोप करत, अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमकी दिली आहे की, ”त्यांचे नवे सरकार पनामा कालव्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.”
ऍरिझोनामधील समर्थकांच्या जमावाशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, ”आम्ही पनामा कालव्याचे नियंत्रण चुकीच्या हातात पडू देणार नाही”. या मार्गावरील चीनचा संभाव्य प्रभावही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केला.
कार्यक्रमानंतर ट्रम्प यांनी ‘Truth Social’ या प्लॅटफॉर्मवर एक फोटो देखील पोस्ट केला. ज्यामध्ये अमेरिकेचा राष्ट्रध्वज अरुंद जलमार्गावर फडकताना दाखवला होता आणि त्यावर “युनायटेड स्टेट्सचे पनामा कालव्यात स्वागत आहे!”, असा संदेश लिहीला होता.
टर्निंग पॉईंट या सहयोगी पुराणमतवादी गटाने आयोजित केलेल्या, अमेरिकन फेस्टमध्ये बोलताना ट्रम्प यांनी, “पनामा कालव्याबद्दल कोणी ऐकले आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. पुढे ते म्हणाले की, “जसं आपल्याला पनामा कालव्याच्या व्यवहरामाध्ये फसवलं जात आहे, तसं इतर ठिकाणीही आपली फसवणूक होते आहे.”
ट्रम्प यांनी केलेल्या टीका-टिप्पण्या, हे एका अमेरिकन नेत्याने, एका सार्वभौम देशाला विशिष्ट भूभाग परत करण्याची धमकी देण्याचे, दुर्मिळ उदाहरण ठरले आहे.
कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी, अमेरिकेतील त्यांच्या अंतर्गत राजकारणात अपेक्षित असलेले बदलही अधोरेखीत केले.
अलीकडेच यूएसची निवडणूक जिंकलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, आपल्या सहयोगी देशांना उघडपणे धमकवताना आणि त्यांच्याशी संवाद साधतेवेळी युद्धजनक भाषेचा वापर करताना, जराही संकोच केला नाही.
“पनामा कालवा हा एकेकाळी युनायटेड स्टेट्सच्या ताब्यात होता. मात्र काही दशकांपूर्वी तो पनामा आणि तेथील स्थानिकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. पण आता जर तिथे मनमानी कारभार केला जात असेल, नैतिक आणि कायदेशीर तत्वांचे पालन केले जात नसेल, तर आम्ही लवकरच पुन्हा एकदा पनावा कालव्यावर ताबा मिळवू”, असा धमकीवजा इशारा ट्रम्प यांनी यावेळी दिला.
रविवारी दुपारी पनामाचे अध्यक्ष मुलिनो यांनी, एक रेकॉर्डेड ऑडिओ संदेश प्रसारित केला. ज्यामध्ये ते म्हणाले की, ‘पनामाच्या राज्यकर्त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही आणि कालव्याच्या प्रशासनावर चीनचा कोणताही प्रभाव नाही.’
ट्रम्प यांनी ज्यावरुन टीका केली होती, त्या पनामाने आकारलेल्या ‘पॅसेज शुल्काचा’ मुद्द्याचाही मुलिनो यांनी बचाव केला. ते म्हणाले की, ‘हे शुल्क अविचाराने आकारले गेलेले नाही. चीन पनामा कालवा नियंत्रित करत नाही परंतु हाँगकाँगस्थित सीके हचिसन होल्डिंग्सच्या एक उपकंपनीने, कालव्याच्या कॅरिबियन आणि पॅसिफिक प्रवेशद्वारांवरील दोन बंदरे दीर्घ काळापासून व्यवस्थापित केली आहेत.’
युनायटेड स्टेट्सने हा कालवा बांधला आणि अनेक दशके जलमार्गाच्या आजुबाजूच्या प्रदेशाची देखरेख आणि संरक्षणही केले. मात्र युएस आणि पनामाने 1977 मध्ये दोन अशा करारांवर सही केली, ज्यामुळे पनामा कालवा पूर्णपणे पनामाच्या ताब्यात देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
युनायटेड स्टेट्सने 1999 मध्ये संयुक्त प्रशासनाच्या कालावधीनंतर जलमार्गाचा ताबा पनामाला हस्तांतरित केला.
“पनामा कालवा आणि त्याच्या आजुबाजूच्या क्षेत्रातील प्रत्येक चौरस मीटर हे पनामाच्या मालकीचे आहे आणि पनामाच्याच मालकीचे राहील,” असे मुलिनो यांनी X वर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
त्यांच्या या निवेदनाला, ट्रम्प यांनी “ते आपण पुढे पाहूच” अशा खोचक शब्दांत, प्रत्युत्तर दिले.
पनामा जलमार्ग, जो दरवर्षी 14 हजार जहाजांना समुद्र पार करण्याची सुविधा प्रदान करतो, तो जागतिक सागरी व्यापाराचा 2.5% हिस्सा व्यापतो. एशियामधून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीत, ज्यामध्ये ऑटो मोबाईल आणि अन्य व्यावसायिक वस्तूंचा समावेश आहे. तसेच अमेरिकेतील वस्तूंच्या निर्यातीसाठी, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’चा समावेश आहे, अशा सर्वच उत्पादनांची वाहतूक करण्यासाठी, हा जलमार्ग वापरला जातो.
ही पहिलेच वेळ नाही, जिथे ट्रम्प यांनी खुलेपणाने अशा एखाद्या भूदावा विस्ताराचा विचार केला आहे. अलीकडील काही आठवड्यात ट्रम्प यांनी, कॅनडा आणि अमेरिकेतील व्यवहारांतही काही बदल सुचवले आहेत. मात्र त्याबाबत ते किती गंभीर आहेत, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
ट्रम्प यांनी 2017 ते 2021 मधील त्यांच्या राजकीय कार्यकाळात, डेनमार्कचे स्वायत्त क्षेत्र असलेले ग्रीनलँड विकत घेण्यात रस दाखवला होता. मात्र डेनमार्कच्या अधिकाऱ्यांनी, पुढील चर्चेला सुरुवात होण्याआधीच सार्वजनिकपणे या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला होता.
दरम्यान रविवारच्या कार्यक्रमात, ट्रम्प यांनी हे विचार पुन्हा मांडले. यावेळी त्यांनी डेनमार्कचे राजदूत म्हणून केन हाऊरी यांची घोषणा केली. हाऊरी यांनी स्वीडनचे राजदूत म्हणून यापूर्वीही काम केले आहे.
“राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जगभरातील स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेला ग्रीनलँडच्या मालकी आणि नियंत्रणाची आवश्यकता आहे,” असे ट्रम्प यांनी Truth Social वर लिहीले.
(रॉयटर्स)
