![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि ब्रिटनमधील ‘कोकण 2025’ या संयुक्त नौदल सरावाची, गेल्या आठवड्यात गोवा किनारपट्टीवर सांगता झाली. यावेळी भारताच्या INS विक्रांतने-ब्रिटनच्या HMS क्वीन एलिझाबेथ युद्धनौकेसोबत केलेला प्रवास, हा दोन आघाडीच्या लोकशाही देशांमधील परस्पर कार्यक्षमतेचे आणि आधुनिक सागरी भागीदारीचे प्रतीक ठरला. दोन दशकांपूर्वी एका सामान्य द्विपक्षीय सराव म्हणून सुरू झालेला ‘कोकण’ सराव, आता सागरी धोरणात्मक संवादात रूपांतरित झाला आहे, जो इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारतीय आणि ब्रिटिश सागरी शक्तीच्या वाढत्या अभिसरणाचे प्रतिबिंब आहे.
परिचीत सागरी क्षेत्रापासून, धोरणात्मक सखोलतेकडे
भारतीय नौदल आणि रॉयल नेव्हीने, जेव्हा 2024 मध्ये कोकण सरावाला प्रारंभ केला, तेव्हा त्याची व्याप्ती मूलभूत नौकाविहार आणि पॅसेज सरावांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आज दोन दशकांनंतर या सरावाचे रूपांतर- पाणबुडीविरोधी युद्ध, हवाई संरक्षण आणि जटिल सामरिक युक्त्यांचा समावेश असलेल्या बहु-डोमेन सहभागात झाले आहे.
ही उत्क्रांती, भारत-युके संबंधांच्या व्यापक मार्गाचे प्रतिबिंब आहे. इतिहासात रुजलेल्या पारंपारिक संबंधापासून ते धोरणात्मक समानता आणि सामायिक उद्देशाने परिभाषित केलेल्या नव्या संबंधापर्यंत याचे चित्र बदलले आहे. कोकण सरावाची प्रत्येक आवृत्ती, आधीपेक्षा अधिक ऑपरेशनल सुसज्जता, विस्तारित उद्दिष्टे आणि मजबूत राजकीय संकेतांना अधोरेखित करते.
हा बदल, लंडन आणि नवी दिल्लीतील एक दृढ संबंधांना अधोरेखित करतो. ज्या युगात सागरी सुरक्षा जागतिक प्रभावाचे मूल्यमापन करते, त्या युगात मजबूत सागरी सहकार्य ही दीर्घकालीन भागीदारीची पायाभूत गरज आहे.
कोणकण शक्ती: एक निर्णायक टप्पा
द्विपक्षीय नौदल सरावात, खऱ्या अर्थाने निर्णायक वळण आले 2021 मध्ये, जेव्हा भारत आणि ब्रिटन यांनी ‘कोकण शक्ती’ नावाने पहिल्यांदाच तिनही सेनादलांचा (tri-service) सराव केला. ब्रिटनच्या HMS क्वीन एलिझाबेथच्या नेतृत्वाखालील कॅरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 ने, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात दाखल होत, ब्रिटनच्या ‘ग्लोबल ब्रिटन’ धोरणाची झलक दाखवून दिली.
भारतासाठी हा सराव प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा होताच, मात्र त्याचबरोबर कार्यपद्धतीच्या दृष्टीनेही तो अत्यंत उपयुक्त ठरला, कारण या माध्यमातून भारतीय नौदलाची तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा ‘ब्लू वॉटर नेव्ही’सोबत भागीदारी करण्याची तयारी स्पष्ट झाली.
या सरावामध्ये, क्रॉस-डेक फायटर ऑपरेशन्स, क्षितीजापलीकडील लक्ष्य साधणे, हवाई संरक्षण समन्वय आणि संयुक्त सागरी डोमेन जागरूकता यांचा समावेश होता, हे सर्व घटक प्रगत बहुराष्ट्रीय युद्धनीतीचे प्रतीक आहेत. भारतासाठी हे सराव, INS विक्रांतच्या 2022 मधील नौदल समावेशानंतरच्या कॅरियर स्ट्राइक क्षमतेसाठी प्रात्यक्षिक ठरले.
‘कोकण शक्ती’ने दाखवून दिले की, दोन्ही राष्ट्रे सागरी, हवाई आणि जमिनीवरील ऑपरेशनल सिनर्जीसाठी परस्पर कार्यक्षमतेच्या पलीकडे जाऊ शकतात.
वाहक नौका सहकार्य: धोरणात्मक एकतेचे प्रतीक
वाहक नौकांचे (carrier-to-carrier) परस्पर सहकार्य हे आता भारत–ब्रिटन नौदल भागीदारीचे प्रमुख वैशिष्ट्य बनले आहे. दोन्ही देशांची गणना, ब्लू-वॉटर (खुल्या समुद्रात कार्यरत) आणि मल्टी-कॅरियर क्षमतेने सज्ज असलेल्या अत्यंत मोजक्या देशांमध्ये होते. ही अशी प्रगत क्षमता आहे, जी अत्युच्च तंत्रज्ञान, सुसूत्र पुरवठा शृंखला आणि परिपक्व लष्करी विचारसरणीची गरज अधोरेखित करते.
वाहक नौकांना एकमेकांसोबत कार्यरत ठेवण्यासाठी- हवाई, पृष्ठभाग आणि पाणबुडीविरोधी घटकांमध्ये अत्यंत सुसंगत समन्वय, तसेच एकात्मिक नियंत्रण आणि आदेश प्रणालीआवश्यक असते. INS विक्रांत आणि HMS क्वीन एलिझाबेथ यांच्यातील ‘क्रॉस-डेक लँडिंग्स’ अशा सुसंगततेचे सर्वोच्च उदाहरण आहे, जे फारच थोड्याच नौदलांना जागतिक स्तरावर साकारता आले आहे.
पारंपारिक लष्करी क्षमतेपलीकडे जाऊन पाहिले तर, अशाप्रकारचे सहकार्य धोरणात्मक सखोलता दर्शवते. दोन्ही देश नेव्हिगेशन स्वातंत्र्याचे रक्षण, नियमाधारित सागरी व्यवस्था आणि इंडो-पॅसिफिक स्थैर्य यासारख्या समान हितसंबंधांचा पाठपुरवा करतात. त्यामुळे वाहक नौका सहकार्य हे एकीकडे आकर्षक क्षमता असलेला प्रतिबंधात्मक उपाय आहे आणि दुसरीकडे दोन्ही देशांच्या एकत्रित महासागरी दृष्टीकोनातील बांधिलकीचा थेट संदेश आहे.
धोरणात्मक प्रेरणा: सामायिक आव्हाने, परस्परपूरक ताकद
भारत आणि ब्रिटनमधील नौदल सहकार्याची वाढ, ही 21व्या शतकातील सागरी आव्हानांबाबतच्या सामायिक जाणीवेवर आधारित आहे.
दोन्ही देशांची अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे सुरक्षित सागरी व्यापार मार्गांवर अवलंबून आहे, जे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्यासमोर असलेली आव्हाने देखील सारखीच आहेत, जसे की: सागरी लूटमार, बेकायदेशीर मासेमारी, तस्करी इत्यादी. यासोबतच ‘ग्रेझोन युद्ध’आणि धोरणात्मक स्पर्धा यांसारख्या अधिक गुंतागुंतीच्या बाबीही यात समाविष्ट आहेत. हिंदी महासागर, ज्याद्वारे जगातील बहुतेक व्यापार आणि ऊर्जा वाहतूक होते, तो आता एक महत्त्वाचा भू-राजकीय मंच बनला आहे, जिथे भारत आणि ब्रिटन यांचे हितसंबंध एकमेकांशी जुळतात.
भारत, हा हिंदी महासागर क्षेत्रातील सर्वात मोठी स्थानिक नौदलशक्ती असलेला देश आहे, जो सागरी सुरक्षा हा राष्ट्रीय धोरणाचा मुख्य आधार मानतो. दुसरीकडे, ‘ग्लोबल ब्रिटन’ या धोरणाअंतर्गत, ब्रिटन या क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण उपस्थितीला आपल्या जागतिक हितसंबंधांची पूर्तता करण्यासाठी आणि प्रभाव प्रक्षेपणासाठी अत्यावश्यक मानतो. या भागीदारीमध्ये, एक स्थानिक शक्ती आणि एक पुनःप्रवेश करणारी शक्ती यांचे परस्परपूरक सामर्थ्य एकत्र येते.
‘कोकण’सारखे संयुक्त नौदल सराव, केवळ दोन्ही देशांमधील समन्वय वाढवत नाहीत, तर मानवीय मदत, आपत्ती निवारण आणि संकट व्यवस्थापन अशा शांतीच्या काळातही महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या नौदल मोहिमांसाठी सामूहिक तयारी घडवून आणतात. हे घटक आजच्या आधुनिक नौदलाच्या उपयुक्ततेची नवीन व्याख्या आपल्यासमोर मांडतात.
भागीदारीचे संस्थात्मकीकरण: रोडमॅप 2030 च्या दिशेने
भारत–ब्रिटन यांच्यातील सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन सहकार्याची पायाभरणी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन यांनी 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या ‘रोडमॅप 2030’ च्या माध्यमातून करण्यात आली. या रोडमॅपमध्ये संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि हवामान या क्षेत्रातील दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकटीची आखणी करण्यात आली.
या भागीदारीला जानेवारी 2024 मध्ये नवी गती मिळाली , जेव्हा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लंडनचा दौरा केला, तब्बल दोन दशकांनंतर प्रथमच अशी धोरणात्मक घडून आली. यावेळी ब्रिटनचे संरक्षण सचिव ग्रँट शॅप्स यांच्यासोबतच्या चर्चांमध्ये, अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम निश्चित करण्यात आले, ज्यात प्रामुख्याने पुढील योजनांचा समावेश होता:
- ब्रिटनचा ‘Littoral Response Group’ 2024 मध्ये हिंदी महासागर क्षेत्रात (IOR) तैनात करण्याचा निर्णय, आणि त्यानंतर 2025 मध्ये ‘Carrier Strike Group’ तैनात करणे.
- पुढच्या पिढीच्या तंत्रज्ञानावर संयुक्त संशोधन आणि विकास वाढवणे.
- लष्करी प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षक आणि कॅडेट यांची देवाणघेवाण.
- भारत–ब्रिटन लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करार, जो सराव, तैनाती आणि मानवतावादी मोहिमांदरम्यान परस्पर सहाय्य सुलभ करेल.
हे उपक्रम, प्रासंगिक सहकार्यापासून ते संस्थात्मक सागरी भागीदारीकडे वाटचालीचे प्रतीक होती. या योजनांच्या माध्यमातून, भारत आणि ब्रिटन हे इंडो-पॅसिफिक सुरक्षेचे विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन भागीदार म्हणून नावारुपाला येत आहेत.
सागरी वर्चस्वाचे शतक
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात धोरणात्मक स्पर्धा तीव्र होत असताना, 21वे शतक हे सागरी वर्चस्वाचे शतक ठरत आहे, असे शतक जिथे, कोणते राष्ट्र सागरी क्षेत्रावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करु शकते, तसेच ते टिकवून आणि सुरक्षित ठेवू शकते, यावर सत्तेचा समतोल अवलंबून असेल.
भारत आणि ब्रिटनसाठी, परस्पर नौदल सहकार्य अधिक बळकट करणे ही केवळ कार्यक्षमतेतील वृद्धी नसून, एक ठाम धोरणात्मक भूमिका देखील आहे. ही भागीदारी याचे हे संकेत देते की, दोन्ही देश “नेट सेक्युरिटी प्रोव्हायडर्स” (स्वतःसह इतरांनाही सुरक्षा देणारे देश) म्हणून काम करण्यास कटिबद्ध आहेत, जिथे स्पष्टता, पारदर्शकता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन ही मूलतत्त्वे केंद्रस्थानी असतील.
INS विक्रांत आणि HMS क्वीन एलिझाबेथ या दोन विमानवाहू युद्धनौकांना भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याजवळ संयुक्त पथसंचलन करताना पाहणे, हे या नव्या सागरी पर्वाचे प्रतिकात्मक दृश्य आहे, जे विश्वास, परस्पर सन्मान आणि सामायिक उद्दिष्टांवर आधारित आहे.
निष्कर्ष: विश्वासावर आधारित, रणनीतीचा मार्ग
दोन दशकांपूर्वी सुरू झालेला ‘एक्सरसाईज कोकण’, आता धोरणात्मक परिपक्वतेचे प्रतीक बनला आहे. या सरावाचा आजवरचा प्रवास दर्शवतो की, गुंतागुंतीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असतानाही, भारत आणि ब्रिटन यांनी एका भविष्यकालीन भागीदारीचा पाया रचला आहे, जी कार्यक्षम आत्मविश्वास आणि राजकीय समन्वयावर आधारित आहे.
जसे, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जागतिक व्यवस्था घडवण्याच्या प्रक्रियेत मध्यवर्ती ठरत आहे, तसे भारत आणि ब्रिटन हे दोन्ही देश एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यास सज्ज आहेत, ज्यामध्ये सामायिक मूल्यांवर आणि सागरी दृष्टीकोनावर आधारित, रणनीतीचा समावेश आहे, जी दोन महासागरांना विभाजीत करत नाही, तर एकत्र जोडून ठेवण्याचा दृष्टीकोन ठेवते.
मूळ लेखक- रवी शंकर
