पश्चिम आशियातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर UAE च्या राष्ट्राध्यक्षांचा भारत दौरा

पश्चिम आशियामध्ये वाढलेल्या अनिश्चिततेच्या काळात, संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान आज म्हणजेच 19 जानेवारी 2026 रोजी भारत भेटीवर येणार आहेत, त्यामुळे या दौऱ्याला नेहमीच्या मुत्सद्देगिरीपलीकडे एक सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून होणारी ही भेट, शेख मोहम्मद यांची अध्यक्ष झाल्यानंतरची तिसरी अधिकृत भेट असेल तर गेल्या दशकभरातील भारताला दिलेली त्यांची पाचवी भेट असेल.

गेल्या दोन वर्षांत दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या उच्च-स्तरीय भेटींच्या मालिकेनंतर हा दौरा होत आहे, जो निरंतर राजकीय संबंधांचे प्रतिबिंब आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या भेटीची वेळ महत्त्वाची आहे. लाल समुद्रातील व्यत्यय, येमेन आणि आफ्रिका यांच्यामध्ये असणारी अस्थिरता आणि इराणशी संबंधित सततचा तणाव यामुळे प्रादेशिक मतभेद अधिक तीव्र झाले आहेत.

आखाती देशांच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर आणि सागरी मार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी, संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या प्रमुख प्रादेशिक भागीदारासोबत समन्वय साधणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील पश्चिम आशियाई अभ्यास केंद्राचे सहयोगी प्राध्यापक, मोहम्मद मुदस्सिर कमर म्हणाले की, ही भेट भारताच्या सामरिक गणितामध्ये संयुक्त अरब अमिराती किती केंद्रस्थानी आले आहे हे दर्शवणारी आहे.

“भारत-UAE भागीदारी पारंपरिक संबंधांच्या पलीकडे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली आहे,” असे कमर म्हणाले, आणि त्यांनी व्यापार, ऊर्जा, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रांतील सहकार्याकडे लक्ष वेधले.

त्यांच्या मते, सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारामुळे आर्थिक संबंधांना गती मिळाली आहे, द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 मध्ये 100 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे आणि तेल-व्यतिरिक्त व्यापारात सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली गेली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत सुरक्षा सहकार्याला गती मिळाली आहे, तर ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे राहिली आहेत. त्यांच्या मते, पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडींमुळे नवी दिल्ली आणि अबू धाबी यांच्यात, I2U2 आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) सारख्या मंचांद्वारे, अधिक जवळच्या समन्वयाची गरज अधोरेखित झाली आहे.

या प्रदेशातील माजी राजदूत अनिल त्रिगुणायत म्हणाले की, उच्च-स्तरीय भेटींची वारंवारता स्वतःच या संबंधांची ताकद दर्शवते.

“पंतप्रधान मोदींनी UAE ला सात वेळा भेट दिली आहे, आणि ही शेख मोहम्मद यांची भारताला पाचवी भेट असेल,” असे ते म्हणाले. “अशा प्रकारचा संवाद दुर्मिळ आहे आणि तो परस्पर धोरणात्मक विश्वासाचे प्रतीक आहे.”

राजदूत त्रिगुणायत यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, संयुक्त अरब अमिराती भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे आणि तेल उत्खननामध्ये भारतीय सहभागाला परवानगी देणारा तो पहिला आखाती देश होता.

जीसीसी आणि व्यापक प्रदेशात अंतर्गत मतभेद आणि तणाव असताना, या भेटीमुळे दोन्ही बाजूंना आपापल्या मूल्यांकनांची तुलना करता येईल आणि पुढील समन्वयासाठी क्षेत्रे निश्चित करता येतील, असे ते म्हणाले.

परराष्ट्र मंत्रालयाने संकेत दिले आहेत की, या भेटीदरम्यान व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा सहकार्य आणि प्रादेशिक घडामोडी यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. व्यापक प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण करणे देखील अजेंड्यावर आहे.

भारतासाठी, जानेवारीतील ही भेट औपचारिकतेपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, कारण पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या काळात प्रवेश करत असताना, ही भागीदारी अधिकाधिक समर्पक ठरत आहे आणि तिला अधिक मजबूती देणे आवश्यक आहे.