रशिया युक्रेन युद्धात सैनिक म्हणून कैद्यांची भरती केलेल्या रशियावर टीका करणाऱ्या युक्रेनने बुधवारी अचानक आपला पवित्रा बदलला. युक्रेनच्या संसदेने एक वादग्रस्त कायदा मंजूर केला ज्यामुळे काही श्रेणीतील कैद्यांना आता सैन्यात भरती होऊन लढता येईल.
“संसदेने होकार दिला आहे,” असे झेलेन्स्की यांच्या पक्षाच्या प्रमुख खासदार ओलेना शुलियाक यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे. “मसुदा कायद्यातील या तरतुदीमुळे संरक्षण दलात सामील होऊन आपल्या देशाचे रक्षण करण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या कैद्यांच्या काही श्रेणींसाठी ही शक्यता उपलब्ध आहे”, त्या पुढे म्हणाल्या.
हा कायदा अंमलात येण्यापूर्वी संसदेचे अध्यक्ष व्हर्कोव्हना राडा आणि राष्ट्राध्यक्ष व्होल्दिमीर झेलेन्स्की यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
अल जझीराच्या बातमीनुसार, कायद्याने हे स्पष्ट केले आहे की कोणते कैदी या सेवेसाठी पात्र नाहीत किंवा पात्र आहेत. हिंसाचार, दोन किंवा अधिक लोकांची हत्या, गंभीर भ्रष्टाचार आणि माजी वरिष्ठ अधिकारी हे सैन्यात भरती होऊ शकणार नाहीत. ज्या कैद्यांचा शिक्षेचा तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे तेच अर्ज करू शकतात, असे शुलियाक यांनी सांगितले. सैनिक म्हणून निवड झालेल्या कोणत्याही कैद्यांना माफीनाम्यावर न सोडता पॅरोल दिला जाईल हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे युक्रेनचे सरकार समाधानी असले तरी अनेकांनी यावर आक्षेप नोंदवला आहे. कैद्यांना लढण्याची परवानगी मिळावी यासाठी लॉबिंग करणाऱ्या संरक्षण संस्थाने आपण कायद्यातील या तरतूदीमुळे निराश झाल्याचे म्हटले आहे. शिवाय हा कायदा “भेदभावावर आधारलेला” असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख ओलेग स्विली म्हणाले की, या कायद्यातील दोन मुद्दे त्यांना विशेषत्वाने खटकले आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, ज्या कैद्यांची सुट्टी नाकारून युद्ध संपेपर्यंत त्यांना लढण्यासाठी पाठवले जाईल, अशा कैद्यांसाठी हा कालावधी त्यांच्या शिक्षेपेक्षा बराच मोठा असू शकेल. त्यामुळे कैद्यांना असणारे अधिकार आता दुय्यम ठरतील. दुसरा मुद्दा म्हणजे कैद्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. कैद्यांचे अधिकार आता दुय्यम ठरत असल्यामुळे त्यांना “मांसाच्या गोळ्यांप्रमाणे वागणूक देत आज्ञा दिल्या जाईल” अशी भीती त्यांना वाटते.
“हे रशियासारखे आहे – रक्ताद्वारे मुक्ती. … जो कोणी लढण्यास इच्छुक असेल त्याला एका युनिटमध्ये ठेवले जाईल आणि ते मांसांचे गोळे (जिवंत नसल्याची वागणूक) असल्यासारखे आज्ञा दिली जाईल,” अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
युद्धभूमीवर युक्रेनची झपाट्याने होणारी पीछेहाट आणि रशिया वर्चस्व मिळवत असताना, युक्रेन सरकारने आपल्या नागरिकांना लढायला लावण्यासाठी काही संशयास्पद पावले उचलली आहेत. यातील सर्वात अलीकडचा निर्णय म्हणजे युक्रेनच्या स्थलांतरितांना सैन्यात भरती करून घेणे. ज्यांची वये सैन्य भरतीसाठी योग्य आहेत ते आघाडीवर लढायला आल्याशिवाय दूतावासाकडून त्यांचे अधिकार नाकारत दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
यावर युक्रेनचे परराष्ट्रमंत्री दमित्रो कुलेबा यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “हे कसे दिसते आहेः (सैन्यासाठी) योग्य वयाचा एक माणूस परदेशात जातो, तो आपल्या देशाला दाखवून देतो की त्याला आपल्या मातृभूमीच्या अस्तित्वाची काळजी नाही, नंतर तो परत येतो आणि या देशाने आपली सेवा करावी अशी इच्छा बाळगतो.” “हे अशा प्रकारे चालत नाही. आपला देश युद्धात आहे.”
रशियाने पूर्ण ताकदीने आक्रमण सुरू केल्यापासून गेल्या 26 महिन्यांहून अधिक काळानंतर, युक्रेनला मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवायला लागली आहे. काही लष्करी विश्लेषकांच्या मते युक्रेनसमोर एका मोठ्या शत्रूविरुद्ध हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
अश्विन अहमद
(वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सह)
