गेली चार वर्षे भारत आणि चीन यांच्यात हिमालयाच्या सीमेवर सुरू असणाऱ्या स्टॅण्ड ऑफमुळे लष्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेचे लक्ष त्याठिकाणी एकवटले आहे. सीमेवरील चीनबरोबरच्या या प्रदीर्घ संघर्षामुळे भारताच्या सुरक्षा क्षेत्रासमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचे श्रेय मुख्यत्वे बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला (बीआरओ) दिले जाते. बीआरओचे माजी महासंचालक लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी यांच्या कार्यक्षम आणि धोरणात्मक कौशल्यामुळे हे उल्लेखनीय यश मिळाले आहे.
संघर्षाच्या या निर्णायक वर्षांमध्ये चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या उपक्रमांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली, ज्यामुळे भारताच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनातही लक्षणीय बदल झाला. या कालावधीत परिस्थितीचे झपाट्याने बदलत जाणारे स्वरूप लक्षात घेवून सीमेवरील पायाभूत सुविधांना बळ देण्यासाठी, त्याची अनुकूल आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी भारताने सक्रियपणे योजलेल्या उपाययोजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, चौधरी यांनी प्रोत्साहन देण्यात बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घ्यायला हवी.
लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) चौधरी यांच्या मते, पुढील 2 ते 4 वर्षांत सीमावर्ती भागातील विकासात भारत चीनला मागे टाकू शकतो. सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये केल्या जाणाऱ्या सुधारणांबाबत सरकारची असणारी सक्रिय भूमिका यासाठी कारणीभूत ठरली आहे. अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतुदींमध्ये प्रतिबिंबित होणारी ही धोरणात्मक दूरदृष्टी, सीमावर्ती भागातील रस्तांचे जाळे, पूल, बोगदे आणि हवाई क्षेत्रांमधील भरीव प्रगतीला चालना देईल आणि या क्षेत्रात भारत चीनच्या तुलनेत मुसंडी मारेल अशी अपेक्षा आहे. चौधरी यांनी भारतशक्तीचे मुख्य संपादक नितीन गोखले यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान या प्रदेशातील भारताच्या बदलत्या धोरणात्मक स्थितीवर प्रकाश टाकला.
गेल्या चार वर्षांत बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने (बीआरओ) 3 हजार 611 कोटी रुपयांचे 125 पायाभूत सुविधा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये अरुणाचल प्रदेशातील बालीपारा-चारद्वार-तवांग मार्गावरील सेला बोगद्याच्या बांधकामाचा समावेश आहे. अलिकडच्या काळात म्हणजेच 2017, 2018, 2021 आणि 2022 मध्ये बीआरओने 3 हजार 595 किमीचे नवे रस्ते बांधले आहेत. याशिवाय, बीआरओ ज्या 20 बोगद्यांवर काम करत आहे, त्यापैकी दहा बोगद्यांचे बांधकाम सुरू आहे आणि दहा बोगदे नियोजनाच्या टप्प्यात आहेत. लडाखमधील निमू-पदम-दारचा रस्त्यावर असलेल्या शिंकू ला या 4.1 किमी लांबीच्या बोगद्याचे काम सुरू करण्याचीही बीआरओची योजना आहे. हा बोगदा डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तो 15 हजार 855 फूट उंचीवर असलेला जगातील सर्वात उंच बोगदा असेल.
भूतान, अफगाणिस्तानसह 19 राज्ये आणि परदेशात, अगदी शून्याखालील तापमानातही रस्ते, पूल, बोगदे आणि हेलिपॅड तयार करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने (बीआरओ) स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली आहे. पाकिस्तान, चीन, भूतान आणि म्यानमारशी असलेल्या भारताच्या सीमावर्ती भागांमध्ये झालेल्या या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे आपल्याला विशेष फायदा झाला आहे. या सुविधांमुळे इथे असणारे आव्हानात्मक भूभाग आणि सतत बदलत असणारे हवामान याची पर्वा न करता लष्कर आणि इतर सुरक्षा दलांना अवजड वाहने तसेच शस्त्रास्त्रांची सुरळीत वाहतूक करता येते.
मात्र याबरोबरच बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनमध्ये (बीआरओ) असणाऱ्या काहीशा विचित्र वाटणाऱ्या दुहेरी नेतृत्व संरचनेबद्दल लष्करातील या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने निराशा व्यक्त केली. बीआरओचे प्रशासकीय नियंत्रण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांकडे असते, तर अंमलबजावणी आणि तांत्रिक बाबींवर बीआरओचे महासंचालक (डीजी) देखरेख ठेवतात. या विभागात असणाऱ्या या दुहेरी नियंत्रण व्यवस्थेमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होतो. “मी बीएसएफ आणि सीआरपीएफ सारख्या इतर संघटनांप्रमाणेच एकीकृत नेतृत्व मॉडेलला प्राधान्य देईन, जिथे एकच प्रमुख असेल,” असे माजी महासंचालक म्हणाले.
बीआरओच्या माजी महासंचालकांनी देशाच्या सीमेवर तसेच भूतान, म्यानमार, अफगाणिस्तान आणि ताजिकिस्तानसारख्या मित्रराष्ट्रांमध्ये केलेल्या कामाचा आढावा घेत भारताच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये संस्थेचे असलेले योगदान अधोरेखित केले. माजी महासंचालकाच्या मते, भारताने म्यानमार, मालदीव आणि नेपाळसारख्या शेजारी देशांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी बीआरओची विदेशी शाखा स्थापन करावी. यामुळे आफ्रिकेसह आशियाई देशांमध्येही भारताचा प्रादेशिक संपर्क वाढेल.
टीम भारतशक्ती
