![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बुधवारी प्रकाशित झालेल्या अहवालात जगभरात किती प्रमाणात अन्न वाया जाते यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या अन्न कचरा निर्देशांक अहवालानुसार, 2022 मध्ये जागतिक स्तरावर उत्पादित झालेल्या एकूण अन्नपदार्थांपैकी अंदाजे 19 टक्के, म्हणजे 1 अब्ज 5 कोटी मेट्रिक टन अन्न वाया गेले.
यूएनईपी आणि वेस्ट अँड रिसोर्सेस ऍक्शन प्रोग्राम (डब्ल्यूआरएपी) यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या या अहवालात, 2030 पर्यंत अन्न कचरा अर्ध्यावर आणण्याच्या दिशेने प्रत्येक देशाची नेमकी कशी प्रगती होत आहे याचा मागोवा घेण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्याआधीच्या म्हणजे 2021मधील अहवालाच्या निर्देशांकासाठी माहिती नोंदवणाऱ्या देशांची संख्येपेक्षा 2022च्या अहवालासाठी ही संख्या जवळपास दुप्पट झाली.
सहभागी देशांमधील घरगुती अन्न सेवा आणि किरकोळ माहितीचे विश्लेषण केल्यानंतर संशोधकांना आढळले की प्रत्येक व्यक्ती दरवर्षी अंदाजे 79 किलोग्रॅम (174 पौंड) अन्न वाया घालवते. ही आकडेवारी बघता जगभरात दररोज किमान 1 अब्ज खाद्यपदार्थ टाकून दिले जातात.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एकूण अन्न वाया जाण्याच्या प्रकारात 60 टक्के वाटा कुटुंबांचा असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर उपहारगृहांसारख्या अन्न सेवा आस्थापनांचा वाटा 28 टक्के, तर किरकोळ विक्रेते 12 टक्के कचऱ्यासाठी जबाबदार ठरले.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अन्न वाया घालवण्याच्या नैतिक परिणामांबरोबरच, त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम ही समस्याही तीव्रतेने वाढली आहे. अन्नधान्याचे नुकसान आणि कचरा, जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनापैकी 8 – 10 टक्के वायू निर्माण करतात यावर या अहवालात जोर देण्यात आला आहे. असे प्रमुख उत्सर्जक देश म्हणायचे झाले तर अमेरिका आणि चीन ही नावे घेता येतील.
“हा एक मोठा उपहास आहे,”असे युएनईपीचे सह – लेखक क्लेमेंटिन ओ’ कॉनोर यांचे मत आहे. “ही एक गुंतागुंतीची समस्या आहे, पण सहकार्य आणि पद्धतशीर कृतीद्वारे त्यावर मात करता येऊ शकत.
जगभरातील सुमारे 80 कोटी लोकांना सध्या उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच इस्रायल – हमास युद्ध आणि हैतीमधील हिंसाचार यामुळे उपासमारीचे संकट अधिकच गडद झाले आहे कारण तिथल्या काही प्रदेशांमध्ये दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.
कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या वाढीव सहभागाची नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र अन्नधान्याच्या नासाडीवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि त्यासंदर्भातील धोरण तयार करण्यासाठी श्रीमंत देशांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे निष्कर्षात नमूद करण्यात आले आहे आहे.
अनेक सरकारे आणि उद्योग समूहांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी याआधीच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे अन्न कचरा मोजणे आणि तो कमी करणे यासाठी पावले उचलली आहेत. खाद्यपदार्थांचे पुनर्वितरण, जसे की अन्न बँका आणि धर्मादाय संस्थांना अतिरिक्त अन्नदान करणे, यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांकडून होणारा कचरा कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, उच्च उत्पन्न आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये दरडोई घरगुती अन्न वाया जाण्यात फारसा फरक आढळला नाही. याचा अर्थ असा की अन्न वाया घालवणे ही सगळ्याच देशांवर परिणाम करणारी जागतिक समस्या आहे.
डब्ल्यूआरएपीचे सह – लेखक आणि संचालक रिचर्ड स्वानेल यांच्या मते, “या मुद्द्याच्या संदर्भात मिळालेली माहिती याकडे निर्देश करते की, ही जागतिक समस्या असून स्वतःचे पैसे वाचवण्यासाठी तसेच पर्यावरणाला भविष्यात निर्माण होणारा धोका कमी करण्यासाठी आपण एकजुटीने याचा सामना करू शकतो.”
रामानंद सेनगुप्ता
(एपीकडून मिळालेल्या इनपुट्सह)
