![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुरुवारी, भारतीय ध्वज असलेल्या किनारी जहाजांवरील कर्मचारी वर्ग आणि खलाशांसाठी लागू असलेल्या वेळखाऊ इमिग्रेशन प्रक्रियेतील, साइन-ऑन/साइन-ऑफ आणि शोर लीव्ह पास (SLP) या पायऱ्या अधिकृतपणे समाप्त आहेत.
भारतीय खलाशांना किनारी प्रवासादरम्यान येणाऱ्या इमिग्रेशन प्रक्रियेतील अडचणी आणि दर 10 दिवसांनी करावी लागणारी त्यांची मुदतवाढ, यावरील उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
हे नवीन बदल, बंदरांच्या हद्दीत कार्यरत असलेल्या जहाजांसाठी लागू होतील, ज्यात ड्रेजर्स, बार्जेस आणि संशोधन जहाजे यांचा समावेश आहे.
खलाशांचा किनाऱ्यावरील प्रवेश ही आता बंदर प्राधिकरणांद्वारे नियंत्रीत केला जाईल, ज्यामुळे कर्मचारी वर्गाला जहाजावरील त्यांच्या कर्तव्यांवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल.
बंदरे, जहाज-वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाला निर्देश देण्यात आले आहेत, की बंदर प्राधिकरणांनी भारतीय ध्वज असलेल्या किनारी जहाजांवरील कर्मचाऱ्यांची अचूक नोंद ठेवावी. इमिग्रेशन ब्युरो कधीही अचानक तपासणी करेल आणि अनुपालनावर नजर ठेवण्यासाठी चालक दलाच्या यादीची नियमित मागणी करेल.
या धोरणाचा उद्देश खलाशांवरील प्रशासकीय ताण कमी करणे आणि किनारी जहाजांच्या कार्यप्रणालीला सुलभ करणे हा आहे. चालक दलातील सदस्यांनी किनाऱ्यावर प्रवेशासाठी बंदर प्राधिकरणांशी समन्वय साधावा आणि त्यांची माहिती योग्यप्रकारे नोंदवली गेली आहे याची खात्री करावी. या नव्या व्यवस्थेमुळे भारतीय खलाशांची कार्यक्षमता आणि सोय वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, “ही लाभदायक आणि ऐतिहासिक सुधारणा, सुमारे 800 जहाजांवर काम करणाऱ्या सर्व भारतीय खलाशांना आणि भारतीय जहाजमालकांना, कार्यवाहीतील विलंब कमी करण्यास, तसेच अनुपालन सोपे करण्यास आणि किनारी जहाजवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करेल.” त्यांनी या निर्णयाला, ‘सागरी कल्याण आणि व्यवसाय सुलभतेतील एक महत्वाचा टप्पा’ असे संबोधले.
सोनोवाल यांनी ‘X’ वरील संदेशात नमूद केले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार, भारतीय खलाशांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. आमच्या खलाशांना सक्षम करण्याच्या दिशेने, अमित शाह यांच्या निर्णायक नेतृत्वाखालील केंद्रीय गृह मंत्रालयाने, भारतीय सागरी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व भारतीय जहाजांसाठी दशकांपासून चालत आलेल्या, जुन्या साइन-ऑन, साइन-ऑफ प्रक्रिया आणि शोर लीव्ह पासची आवश्यकता संपुष्टात आणली आहे.”
– ऐश्वर्या पारिख
