![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेने जाहीर केलेल्या या नवीन निर्बंध विधेयकाला, ‘ग्रॅहम-ब्लुमेंथल सॅन्शन्स बिल’ असे म्हटले जात असून, हे विधेयक मंजूर झाल्यास रशियाकडून तेल खरेदी केल्याप्रकरणी रशिया, भारत, चीन आणि ब्राझीलवर 500% आयात शुल्काद्वारे (टॅरिफ) दंड आकारला जाईल.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना विश्वास आहे की, रशिया सध्या ते युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी मार्ग शोधत असताना, अशाप्रकारचे निर्बंध त्यांना आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळे करतील.
“हे विधेयक अध्यक्ष ट्रम्प यांना चीन, भारत आणि ब्राझीलसारख्या देशांविरोधात प्रचंड दबाव निर्माण करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे त्यांना स्वस्त रशियन तेल खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. हेच तेल पुतीन यांच्या युक्रेनमधील रक्तपातासाठी वित्तपुरवठा करत आहे,” असे दक्षिण कॅरोलिनाचे सिनेटर आणि ट्रम्प यांचे खंदे समर्थक लिंडसे ग्रॅहम यांनी म्हटले आहे.
‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’च्या विश्लेषणाचा हवाला देणाऱ्या ‘अल जजीरा’च्या वृत्तानुसार, नोव्हेंबरमध्ये रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या एकूण निर्यातीपैकी जवळपास निम्मे तेल चीनने विकत घेतले, तर भारताने सुमारे 38% निर्यात स्विकारली.
परंतु, बायडन प्रशासनाच्या काळात निर्बंधांवर काम करणाऱ्या माजी ट्रेझरी अधिकारी कॅथरीन वोल्फ्राम म्हणाल्या की, “मला काळजी वाटते की, रशिया आणि भारत अमेरिकन सरकारच्या या धमकीला न जुमानता रशियन तेलाची आयात सुरूच ठेवतील, कदाचित थोड्या सवलतीत; कारण या धमकीची अंमलबजावणी करण्याची अमेरिकेला पडणारी किंमत, विशेषतः चीनसोबतच्या व्यापार वाटाघाटींच्या काळात, किरकोळ नसेल.”
ट्रम्प यांनी हे पाऊल अशावेळी उचलले आहे, जेव्हा मॉस्को आणि कीव्ह हे वॉशिंग्टनच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये गुंतले आहेत, ज्याचा उद्देश जवळपास चार वर्षांपासून चाललेले हे युद्ध संपुष्टात आणणे हा आहे.
मंगळवारी, ट्रम्प प्रशासनाने पहिल्यांदाच युक्रेनसाठी बंधनकारक सुरक्षा हमींच्या युरोपियन प्रस्तावांना पाठिंबा दिला, ज्यामध्ये युद्धोत्तर युद्धबंदीचे निरीक्षण आणि युरोपच्या नेतृत्वाखालील बहुराष्ट्रीय दलाचा समावेश आहे.
रशियाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, ते युक्रेनमध्ये नाटो (NATO) सदस्य देशांच्या सैनिकांची कोणतीही तैनाती स्वीकारणार नाहीत, तसेच अशा सुरक्षा उपायांना ते पाठिंबा देतील असे संकेत अद्याप मिळालेले नाहीत, असे अल जजीराचे म्हणणे आहे.
परंतु, ग्रॅहम यांच्या मते हे विधेयक लागू करण्याची याहून चांगली वेळ नाही. “हीच योग्य वेळ आहे, कारण युक्रेन सध्या शांततेसाठी तडजोड करत आहे आणि पुतीन हे केवळ बोलत आहेत, मात्र निरपराध लोकांची हत्या थांबवत नाहीयेत,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
