‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ जागतिक दहशतवादी गट असल्याचे अमेरिकेकडून घोषित

भारत-अमेरिका दहशतवादविरोधी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, अमेरिकेने पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबाचा (एलईटी) भाग असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंटला (टीआरएफ) अधिकृतपणे परदेशी दहशतवादी संघटना (एफटीओ) आणि विशेष नियुक्त जागतिक दहशतवादी (एसडीजीटी) म्हणून घोषित केले आहे.

22 एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली आहे. या हल्ल्यात 25 पर्यटकांसह एका स्थानिकाचा मृत्यू झाला.

शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका निवेदनात, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने पुष्टी केली की टीआरएफ – एलईटीची ओळखली जाणारी एक आघाडी आहे – पहलगाम हल्ल्यामागे होती. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारतातील नागरिकांना लक्ष्य करणारी ही सर्वात घातक दहशतवादी घटना म्हणून पहलगाम हल्ला ओळखला जातो.

“लष्कर-ए-तैयबाचा एक भाग आणि प्रॉक्सी असलेल्या रेझिस्टन्स फ्रंटने 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली, ज्यामध्ये 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. टीआरएफने 2024 मध्ये अनेकदा भारतीय सुरक्षा दलांमधील कर्मचाऱ्यांवर हल्ले केल्याचाही दावा केला आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

हे पाऊल जागतिक स्तरावर दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी वॉशिंग्टनची बांधिलकी प्रतिबिंबित करते आणि टीआरएफचे अस्तित्व आणि एलईटीच्या कारवायांबद्दल पाकिस्तानचे अलीकडील दावे स्पष्ट नाकारते. या गटाला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय देखील पहलगाम हत्याकांडासाठी जबाबदारी घेण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्देशाशी सुसंगत आहे, असे अमेरिकेने पुढे म्हटले.

अमेरिकेच्या निर्णयाचे भारताकडून स्वागत

भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील दहशतवादविरोधी धोरणात्मक भागीदारीला बळकटी देणारे हे ‘समयोचित आणि महत्त्वाचे पाऊल’ असल्याचे म्हटले आहे.

“हे पद आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता समन्वय प्रतिबिंबित करते. या संदर्भात परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांच्या नेतृत्वाची आम्ही विशेषतः प्रशंसा करतो “, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

टीआरएफ: एका नव्या मुखवटाआडची दहशत

फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अंतर्गत पाकिस्तानच्या वाढत्या तपासणी दरम्यान 2019 मध्ये स्थापन झालेला ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ हा गट पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्था आयएसआयने बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांचे नाव बदलण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून तयार केला होता. ध्येय: आंतरराष्ट्रीय काळ्या यादीतून बाहेर पडून स्वदेशी काश्मिरी बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर सीमापार दहशतवाद सुरू ठेवणे.

गैर-धार्मिक नाव स्वीकारले असूनही, टीआरएफ लष्कर-ए-तैयबाशी – ऑपरेशनल आणि वैचारिक दोन्ही बाजूंनी – खोलवर जोडलेला आहे. त्याची स्थापना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांतपणे दहशतवादी कारवाया चालू ठेवताना जागतिक दहशतवादविरोधी आदेशांचे पालन करत असल्याचे बहाणे करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांशी जुळणारी होती.

भारतातील सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दीर्घकाळापासून असे म्हटले आहे की टीआरएफ हा एक बनावट भाग असून जो श्रेय घेण्याबाबत गोंंधळ निर्माण करण्यासाठी, सार्वजनिक सहानुभूती मिळविण्यासाठी आणि पाकिस्तानच्या दहशतवादी यंत्रणेसाठी वाजवी नकार राखण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे.

नेतृत्व आणि रचना

हाफिज सईद हा लष्कर-ए-तोयबा आणि त्याच्या शाखांचा प्रत्यक्ष प्रमुख असला तरी, टीआरएफच्या कारवायांचे पर्यवेक्षण साजिद गुल करतो, जो मूळचा श्रीनगरचा आहे परंतु सध्या इस्लामाबादमध्ये असल्याचे मानले जाते. गुल, ज्याला सैफुल्ला खालिद या नावानेही ओळखले जाते, तो पाकिस्तानच्या लष्कर आणि गुप्तचर सेवांशी जवळचे संबंध राखून आहे.

उमर सोफियान (जम्मू प्रदेश), अबू अनस (काश्मीर) आणि सीमापार ऑपरेशन्सचे समन्वय साधणारा पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल अझीझ अल्वी हे ऑपरेशनल कमांडर त्याला पाठिंबा देत असतात.

लश्कर-ए-तोयबाची केंद्रीय कमांड रचना – ज्यात झाकी-उर-रहमान लखवी, साजिद मीर आणि आरिफ कासमानी यांचा समावेश आहे – शस्त्रास्त्र तस्करी, प्रशिक्षण आणि प्रचार यासह टीआरएफला धोरणात्मक देखरेख प्रदान करत आहे.

पाकिस्तानचा नकार फोल ठरला

टीआरएफने एप्रिलमध्ये पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर काही वेळातच, त्यांनी त्यांचे विधान मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांनी असा आरोप केला की त्यांचे सोशल मीडिया चॅनेल भारतीय गुप्तचर संस्थांनी “हॅक” केले आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनीही टीआरएफचे अस्तित्व पूर्णपणे नाकारले आणि एलईटी निष्क्रिय असल्याचा दावा केला.

अर्थात, गुप्तचर मूल्यांकन आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांचेही समर्थन असलेला अमेरिकेचे हा निर्णय इस्लामाबादच्या कथनाला थेट विरोध करणारा असून आणि राजनैतिकदृष्ट्या त्याला आणखी एकटे पाडणारा आहे.

पाकिस्तानला धोरणात्मक संदेश

सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यामागची पाकिस्तानची भूमिका उघडकीस आणण्याच्या जागतिक मोहिमेत भारताचा हा एक धोरणात्मक विजय म्हणून अमेरिकेच्या या कारवाईकडे व्यापकपणे पाहिले जात आहे. टीआरएफचे लष्कर-ए-तोयबा आणि पाकिस्तानी लष्करातील त्याच्या हॅण्डलर्सशी असलेल्या संबंधांची औपचारिक मान्यता देणारा एक स्पष्ट संदेश यातून मिळतो : दहशतवादी पुनर्ब्रँडिंग यापुढे गुन्हेगारांना आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीपासून वाचवणार नाही.

सुरक्षा विश्लेषकांचा असाही विश्वास आहे की हा निर्णय भारताच्या दहशतवादविरोधी कारवायांची वैधता मजबूत करते, ज्यामध्ये नियंत्रण रेषेवरील दहशतवादी लाँचपॅड नष्ट करण्यासाठी “ऑपरेशन सिंदूर” अंतर्गत अलिकडच्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.

टीआरएफला जागतिक दहशतवादी गट म्हणून घोषित केल्याने आर्थिक निर्बंध, प्रवास बंदी आणि एफएटीएफ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी वचनबद्धतेची अधिक छाननी होऊ शकते. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, हा भारत-अमेरिका सहकार्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जिथे गुप्तचर माहिती सामायिकरण, निर्बंध अंमलबजावणी आणि दहशतवादविरोधी राजनैतिकता आता अधिक घट्टपणे जुळली आहे.

काश्मीरमधील दहशतवाद फसव्या नवीन ओळखींद्वारे विकसित होत असताना, टीआरएफ प्रकरण एक जुने सत्य अधोरेखित करतेः स्त्रोत अपरिवर्तित राहतो.

टीम भारतशक्ती