अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने एक विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे अध्यक्ष बायडेन यांना इस्रायलला शस्त्रास्त्र पुरवठा करणे बंधनकारक असणार आहे. युद्धासाठी आवश्यक दारूगोळ्याच्या मालवाहतुकीला विलंब केल्याबद्दल हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून राष्ट्राध्यक्षांसाठी हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
इस्रायल सुरक्षा सहाय्य समर्थन कायदा 224 विरुद्ध 187 मतांनी मंजूर करण्यात आला. सोळा डेमोक्रॅटनी रिपब्लिकन पक्षाबरोबर या मतदानात ‘होय’ च्या बाजूने मते दिली.
शस्त्रास्त्रे थांबवण्याचा आपण निर्णय घेतल्याचे असल्याचे सांगत बायडेन यांनी इस्रायलकडे पाठ फिरवली असा आरोप रिपब्लिकन पक्षाने केला आहे. अध्यक्ष माईक जॉन्सन म्हणाले की हा ” विनाशकारी निर्णय असून त्याचे जागतिक परिणाम होतील.”
“निःसंशयपणे राजकीय हेतूने हा निर्णय घेतला जात आहे आणि आम्ही हे होऊ देणार नाही.”
या विधेयकाचे कायदा रूपांतर व्हावे याची अपेक्षा नाही. मात्र, त्यातील मजकूर अमेरिकेच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता इस्रायलच्या धोरणात झालेले बदल दर्शवितो.
डेमोक्रॅट्सनी विरोधी पक्षावर याचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप करत म्हटले की रिपब्लिकन्स बायडेन यांच्या इस्रायलवरील भूमिकेचा विपर्यास करत आहेत.
सभागृहाचे डेमोक्रॅटिक नेते हकीम जेफ्रीस यांनी मतदानाआधी सांगितले की याचे कायद्यात रुपांतर करण्याचा कोणताही गंभीर विचार नाही. “त्यामुळे सभागृहातील सत्ताधारी डेमोक्रॅटिकमधील काही इस्त्रायल समर्थक सदस्य ‘नाही’ च्या बाजूने मतदान करतील.”
इस्रायलला गेल्या हा अनेक दशकांपासून अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत पाठवली जात आहे. मात्र अजूनही अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे अमेरिकेकडून इस्रायलला मिळणे बाकी आहे.
2 हजार पौंडची (907 किलो) आणि 500 पौंड बॉम्बची एक शिपमेंट आणि इतर शस्त्रास्त्रांच्या शिपमेंटचा आढावा घेण्यासाठी बायडेन प्रशासनाकडून उशीर होऊनही या सगळ्या घडामोडी घडल्या आहेत.
परराष्ट्र विभागाने याआधीच इस्रायलला 1 अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्र पॅकेज मदत पाठवली आहे.
गाझामध्ये इस्रायलच्या मोहिमेदरम्यान किमान 35 हजार 272 नागरिक मारले गेल्याचे पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. इस्रायली आकडेवारीनुसार, नेतान्याहू सरकार 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हल्ला करणाऱ्या हमासला नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र यामध्ये आतापर्यंत सुमारे 1,200 लोक मारले गेले असून 253 ओलिसांची सुटका करण्यात आली आहे. तर संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणण्यानुसार तिथे मोठ्या प्रमाणात कुपोषण आहे. सीमावर्ती भागांमधील बहुतेक नागरिक बेघर झाले असून तिथल्या अनेक पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आहेत.
अश्विन अहमद
(रॉयटर्स)
