आर्थिक युद्धासाठी अमेरिकेची तयारी नाही: मरीन कॉर्प्सचा अहवाल

भविष्यात जर आर्थिक युद्धाच्या धोक्याला प्रतिसाद देण्याची वेळ आली विशेषतः तैवानवर चीनने हल्ला केलाच,  ज्यात सागरी नाकाबंदीचा समावेश असेल तर संरक्षण विभागाची (डीओडी) यासाठी अजिबात तयारी नसल्याचा इशारा अमेरिकन मरीन कॉर्प्स युनिव्हर्सिटीच्या अहवालात देण्यात आला आहे.

अहवालात या परिस्थितीला एक गंभीर चाचणी म्हणून अधोरेखित करताना, असा युक्तिवाद केला आहे की चीन पारंपरिक शक्तींना समांतर जागतिक बाजारपेठेत व्यत्यय आणण्यासाठी, तैवानला राजनैतिकदृष्ट्या वेगळे करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर जबरदस्तीने दबाव आणण्यासाठी आर्थिक साधनांची तैनाती करेल.
“PLAN B: A Service-framed Examination of Economic Warfare,” शीर्षक असलेला हा अहवाल जॉन आथर्टन आणि जोनाथन स्लॅपिन यांनी लिहिला असून मरीन कॉर्प्स युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केला आहे. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की अमेरिकेचे शत्रू – चीन, रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियासह – आधीच त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांचा अविभाज्य भाग म्हणून आर्थिक मुत्सद्दीपणाचा  स्वीकार करत आहेत. मात्र या non-kinetic threats ना रोखण्यासाठी किंवा त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी अमेरिकन लष्करी आस्थापनेकडे औपचारिक सिद्धांत किंवा एकात्मिक ऑपरेशनल संकल्पना नाही.अहवालात आर्थिक युद्धाची व्याख्या “राष्ट्रीय धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्य-नियंत्रित किंवा राज्य-निर्देशित आर्थिक साधनांचा वापर” अशी केली आहे. यामध्ये व्यापार प्रवाहात फेरफार करणे, ऊर्जा आणि प्रमुख संसाधनांवर प्रवेश नियंत्रित करणे, निर्बंध किंवा चलन धोरणाद्वारे आर्थिक दबाव लागू करणे तसेच कर्ज किंवा गुंतवणूक अवलंबित्वांचा फायदा घेणे यांचा समावेश असू शकतो. कायदेशीर आर्थिक स्पर्धेच्या विपरीत, आर्थिक युद्ध हे खर्च लादणे, प्रवेश नाकारणे किंवा वर्तणुकीत बदल घडवून आणण्याच्या हेतूने केले जाऊ शकते.

 

अ‍ॅथर्टन आणि स्लॅपिन असा युक्तिवाद करतात की आर्थिक युद्ध हे दीर्घकाळापासून संघर्षाच्या इतिहासाचा भाग असले तरी, आजची जागतिकीकृत अर्थव्यवस्था, डिजिटल वित्त पायाभूत सुविधा आणि देश-नियंत्रित बाजारपेठांनी ही साधने अधिक सुलभ आणि अधिक शक्तिशाली बनवली आहेत. तरीही अमेरिकन संरक्षण समुदाय अशा धोक्यांना पारंपरिक युद्धक्षेत्राच्या बाहेरील धोके म्हणून पाहत आहे.

तैवानची परिस्थिती

लेखकांनी तैवानच्या काल्पनिक नाकेबंदीचा वापर एक केस स्टडी म्हणून केला आहे, जेणेकरून आर्थिक युद्ध हे एका मोठ्या शक्ती संघर्षात कसे परावर्तित होऊ शकते हे स्पष्ट होईल. अशा परिस्थितीत, अहवालात असे सुचवले आहे की चीन तैवानला वेगळे करण्यासाठी केवळ नौदल आणि हवाई शक्तीचा वापर करेलच असे नाही तर जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात “economic ripple effects” निर्माण करण्यासाठी पावले उचलेल ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळ्यांमध्ये व्यत्यय आणणे, दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठा प्रतिबंधित करणे आणि अमेरिकन सहयोगी आणि भागीदारांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणण्यासाठी बाजारातील अस्थिरतेचा वापर करणे.

अहवालातील “या प्रकरणात,” म्हटले आहे की, “आर्थिक क्षेत्र सहाय्यक साधनाऐवजी मोहिमेचा प्रमुख घटक बनते.” अमेरिकेची तयारी कमी करणे, सहयोगी देशांमधील एकजूट तोडणे आणि आर्थिक परिणामांची धमकी देऊन कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय प्रतिसादाला विलंब करणे हा हेतू यामागे असेल.

अहवालात असे म्हटले आहे की अशा जबरदस्तीच्या युक्त्या राजनैतिक आणि माहिती ऑपरेशन्ससह असतील, ज्यामुळे अमेरिका आणि सहयोगी देशांचा समन्वित प्रतिसाद आणखी गुंतागुंतीचा होईल.

अहवालात एक मध्यवर्ती युक्तिवाद असा आहे की आर्थिक धोक्यांचा अंदाज घेण्यासाठी किंवा त्याला तोंड देण्यासाठी संरक्षण विभागाकडे कोणताही व्यापक दृष्टिकोन नाही. अमेरिकन सरकारचे इतर भाग – विशेषतः परराष्ट्र, कोषागार आणि वाणिज्य विभाग – निर्बंध, व्यापार धोरण आणि आर्थिक नियमनात भूमिका बजावत असताना, लष्कर धोरणात्मक नियोजनाच्या या पैलूपासून मोठ्या प्रमाणात दूर राहतात.

अहवालात असे म्हटले आहे की आर्थिक धोके सध्याचे युद्ध-खेळ, त्यांच्याशी निगडित कामगिऱ्यांसाठीचे प्लॅनिंग किंवा लष्करी शिक्षणात समाविष्ट केलेले नाहीत. लेखक लिहितात, “आर्थिक युद्ध समजून घेण्यासाठी किंवा त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी समर्पित कोणताही स्थायी सिद्धांत, ऑपरेशन्सची संकल्पना किंवा संसाधनांची चौकट उपलब्ध नाही.” “या चौकटीचा अभाव लष्कराला संपूर्ण सरकारच्या धोरणांमध्ये योगदान देण्यापासून रोखतो.”

त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ही एक गंभीर असुरक्षितता आहे, विशेषतः जेव्हा विरोधक युद्धाच्या नावाखाली अमेरिकेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, युती कमकुवत करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी non-kinetic toolsचा वापर करतात.

प्लॅन बी: प्रतिसादासाठी चौकट तयार करणे

अहवालात एक नवीन संरक्षण नियोजन चौकट विकसित करण्याचे आवाहन केले आहे – ज्याला “प्लॅन बी” म्हटले जाते – जी आर्थिक युद्धाला एक वेगळा धोका मानते ज्यासाठी स्वतःचे सिद्धांत, क्षमता आणि व्यापक प्रतिबंधक कलेमध्ये एकीकरण आवश्यक आहे.

प्रमुख शिफारसींमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: