अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन आणि युरोपियन महासंघाने (ईयु) हाँगकाँगच्या नवीन सुरक्षा कायद्यावर टीका केली आहे. या नव्या कठोर कायद्यानुसार देशद्रोहासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येणार असून आणि राजद्रोहासाठी असणाऱ्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.
या कायद्याचा “लक्षणीय” प्रभाव आमच्या कार्यालयावर होणार असून, व्यवसाय केंद्र असणाऱ्या प्रदेशावर त्याचा लक्षणीय प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, असा इशारा युरोपियन महासंघाने दिला आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, या कठोर नवीन कायद्यामुळे ते ” चिंतित ” झाले आहेत.
हाँगकाँगमधील खासदारांनी सर्वानुमते या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला मंजुरी दिली आहे, त्यामध्ये देशांतर्गत मतभेद चिरडण्यासाठी जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. याच मुद्द्यावरून हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवादी गटांनी 2019मध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती. हॉंगकॉंगच्या ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’मध्ये चीनशी एकनिष्ठ असलेल्या सदस्यांचा भरणा आहे.
हा कायदा सुरक्षा अधिकाऱ्यांना “बाह्य शक्तींशी संगनमत केल्याबद्दल” नागरिकांवर खटला चालवण्याचा आणि त्यांच्यावर देशद्रोह , बंडखोरी , हेरगिरी आणि देशाची गुपिते उघड करण्यासारखे आरोप ठेवायचा अधिकार देतो.
याच प्रकारचा कायदा चीनमध्ये चार वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. चीनमध्ये आधीपासूनच विविध कायदे आणि नियम लागू करून विरोधकांचे आवाज बंद करण्यात आले आहेत.
अर्ध – स्वायत्त प्रदेशावरील चीनच्या राजवटीला आणि बीजिंगच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या 2019 च्या रस्त्यावरील प्रचंड निदर्शनांनंतर हाँगकाँगची राजकीय परिस्थिती नाट्यमयरित्या बदलली आहे.
2003 मध्ये अशाच प्रकारे कायदा मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता त्यावेळी अर्धा दशलक्ष लोकांनी रस्त्यावर उतरून आपला विरोध दर्शवला होता आणि कायदा रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडले होते.
नव्या सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींमुळे या विधेयकाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात असे निषेध मोर्चे निघाले नाहीत.
चीनने लादलेल्या अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे 2019 च्या निदर्शनांनंतर शांतता प्रस्थापित व्हायला मदतच झाली, असा चीन आणि हाँगकाँग या दोन्ही सरकारांचा दावा आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते नवीन सुरक्षा कायदा अधिकार आणि स्वातंत्र्यांच्या संरक्षणासह सुरक्षेचा समतोलही साधतो. हॉंगकॉंग सरकारने सांगितले की निदर्शनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे आणि त्याचा परिणाम केवळ अविश्वासू रहिवाशांच्या ” अत्यंत छोट्या गटांपुरताच” मर्यादित राहील.
पिनाकी चक्रवर्ती
