पुतीन यांनी पाचव्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारणे ही आता केवळ औपचारिकता बनली आहे. मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकीत- ज्यांचे वर्णन पाश्चात्य माध्यमांनी मुस्कटदाबी असे केले होते – 88 टक्के मतांनी विजयी झालेले 71 वर्षीय पुतीन मंगळवारी ग्रँड क्रेमलिन पॅलेसच्या रेड कार्पेटवरून परत एकदा चालत जातील. पण या भव्य समारंभानंतर पुतीन त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान मिळेल हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य
परंपरेनुसार रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांना राष्ट्रपतींच्या नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी समारंभ होण्याआधी राजीनामा द्यावा लागेल. युद्धामुळे निर्बंध लादलेले असूनही रशियाची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असल्याचे रशियाच्या निरीक्षकांचे मत आहे.
माजी कर अधिकारी असलेले पंतप्रधान मिशुस्टिन आणि रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख एल्विरा नबुलिना यांनी रशियाच्या युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आतापर्यंत केलेले चांगले काम पाहता त्यांचे पद कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.
निष्ठावंत
पॉलिटिकोच्या अहवालानुसार, सर्वात मनोरंजक प्रश्न हा आहे की, पुतीन जुन्या निष्ठावंतांचे काय करतात? यापैकी काही त्यांचे कट्टर निष्ठावंत आहेत. संरक्षण मंत्री सर्गेई शोइगू आणि परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्यापैकी सर्गेई लावरोव्ह यांनी दोन दशके आपले पद भूषवले आहे, ते पुतीन यांचे कट्टर निष्ठावंत मानले जातात.
रशियातील एक वजनदार व्यक्ती असणारे वॅग्नर समूहाचे संस्थापक दिवंगत येवगेनी प्रिगोझिन यांनी शोइगू यांना वैयक्तिकरित्या लक्ष्य करत ‘लबाड’ असे संबोधले होते. प्रिगोझिन यांनी रशियात सत्तापालट करण्याचा जो प्रयत्न केला होता तेव्हादेखील पुतीन शोइगू यांच्या बाजूने उभे राहिले. अनेक दशकांपासून त्यांच्याशी निष्ठावान असलेल्या व्यक्तीला सोडून देण्यास पुतीन कदाचित तयार नाहीत असेच या कृतीतून दाखवून द्यायचे असेल.
इशारा
पण शोइगू यांच्यासाठी हा काळ वाटतो तितका सोपा नाही. अलिकडेच उप-संरक्षण मंत्री तैमूर इव्हानोव्हन यांना लाचखोरीच्या आरोपाखाली झालेली अटक हा शोइगू यांच्यासाठी एक इशारा असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. पुतीन यांनी प्रिगोझिनपेक्षा शोइगू यांची पाठराखण केली असली, तरी युक्रेनचे युद्ध चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. एकेकाळी पुतीन यांचे वारसदार म्हणून शोइगू यांच्याकडे पाहिले जात होते.
युक्रेनवर आक्रमण सुरू झाल्यानंतर 11 मार्च 2022 रोजी शोइगू बेपत्ता झाल्याच्या अफवा पसरल्या. क्रेमलिनने मात्र ‘हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे’ ते दिसत नसल्याचे अधिकृतपणे सांगितले होते. रशियन सरकारी मालकीच्या आरआयए वृत्तसंस्थेच्या एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये शोइगू यांचे दर्शन झाले पण त्यांची तब्येत खालावल्याने स्पष्टपणे दिसले होते.
लावरोव्ह यांचा अनुभव
रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्याबद्दल पुतीन काय निर्णय घेतात हे अनिश्चित आहे. एफटीच्या एका अहवालात अंतर्गत सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की रशियन परराष्ट्रमंत्री पुतीन यांच्या अगदी जवळच्या वर्तुळातील व्यक्ती नाहीत ज्यांच्याशी युक्रेनविरुद्ध युद्ध जाहीर करण्यापूर्वी पुतीन यांनी सल्लामसलत केली होती. असे असूनही, लावरोव्ह यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पुतीन यांनी उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांची भेट घेण्यापूर्वी त्यांनी उत्तर कोरिया आणि रशिया यांच्यातील संबंध सुधारावेत यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला होता.
रशिया युक्रेन युद्धादरम्यान चीनशी संबंध राखण्यात लावरोव्ह व्यग्र होते. त्यांची शेवटची भेट एप्रिलमध्ये झाली होती जेव्हा त्यांनी त्यांचे समकक्ष वांग यी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी युरेशियन सुरक्षा बळकट करण्यावर चर्चा झाल्याचे मानले जाते. युक्रेनला पाठिंबा देणे थांबवण्यासाठी पाश्चिमात्य देश चीनवर दबाव आणत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वपूर्ण ठरली होती.
पुतीन यांच्याविरोधात आयसीसीने जारी केलेले वॉरंट पाहता लावरोव्ह यांच्यासाठी दुसरा पर्याय सध्या पुतीनसमोर नसल्याचे मानले जाते.
फेरबदल आवश्यक?
एकीकडे अंदाज लावणे सुरू असताना, अनेक विश्लेषकांच्या मते रशियाच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करणे आवश्यक आहे कारण रशियाच्या मंत्रिमंडळातील बहुतेक सदस्यांनी वयाची सत्तरी गाठली आहे किंवा त्याच्या जवळपास आले आहेत. परंतु जर इतिहासात डोकावून बघितले तर पुतीन इतर बदल करताना वित्त, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यासारखी खाती आपल्याकडेच ठेवतील असा अंदाज आहे. व्हीओएच्या वृत्तानुसार, 2020 मध्ये पुतीन यांनी आधीच्या मंत्रिमंडळाच्या रचनेत अनेक फेरबदल केल्याचे दिसून आले होते. तत्कालीन पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांनी आठ वर्षे त्या पदाचा कार्यभार सांभाळला असला तरी त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नव्हते. याशिवाय अर्थमंत्री अँटोन सिलुआनोव्ह यांच्याकडून अतिरिक्त पंतप्रधान हे पदही काढून घेण्यात आले. त्यामुळे कोणालाही सहजासहजी पद मिळू शकत नाही किंवा ते टिकू शकत नाही हे पुतीन यांनी दाखवून दिले आहे.
अश्विन अहमद
(रॉयटर्स आणि इतर वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सह)
