राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाच्या (एनएससीएस) स्थापनेचे यंदा 25वे वर्ष आहे. या संपूर्ण कालावधीत त्याचा विस्तार आणि महत्त्व वाढवच गेलं आहे. भारताचे सर्वात जास्त काळ कार्यरत असणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली, थेट पंतप्रधान कार्यालयाचा (पीएमओ) भाग म्हणून काम करणारे एनएससीएस 2015 पासून आपल्या भूमिकेत आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये अनेक मोठ्या बदलांचे साक्षीदार आहे. या आठवड्यात एनएससीएसला आणखी बळकटी प्राप्त झाली. शिवाय तिची विस्तारणारी भूमिकाही बघायला मिळाली. ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा पंतप्रधान आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या दृष्टीने अजित डोवाल यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे.
मंगळवारी रिसर्च ॲन्ड ॲनॅलिटीकल विभागाचे (रॉ) माजी प्रमुख आणि तीन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांपैकी एक असलेल्या राजिंदर खन्ना यांना भारताचे पहिले अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून बढती देण्यात आली. 1990च्या तुकडीचे भारतीय पोलीस सेवेचे (आयपीएस) अधिकारी आणि सध्या गुप्तचर विभागात (आयबी) दुसऱ्या क्रमांकाचे अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले टी. व्ही. रविचंद्रन हे खन्ना यांच्या जागी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर) म्हणून काम सांभाळतील. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (आयएफएस) 1990च्या तुकडीतील अधिकारी पवन कपूर सध्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे (एमईए) सचिव (पश्चिम) आहेत. त्यांना विक्रम मिस्री यांच्या जागी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (धोरणात्मक व्यवहार) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मिस्री जुलैच्या मध्यापर्यंत भारताचे परराष्ट्र सचिव म्हणून सूत्रे स्वीकारतील. आयपीएस अधिकारी आणि सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) माजी प्रमुख पंकज सिंग हे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (अंतर्गत व्यवहार) म्हणूनच कार्यरत राहतील.
खन्ना यांची पदोन्नती आणि तुलनेने तरुण उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची (रविचंद्रन आणि कपूर हे दोघेही सेवारत अधिकारी आहेत) नियुक्ती ही सातत्य आणि बदल या दोन्हींचे संकेत देणारी ठरली आहे. 2018 पासून एनएससीएसचे सचिव म्हणून काम सांभाळलेले खन्ना, एनएसए डोवाल यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने एनएससीएसच्या कामकाजात अनुभव आणि स्थिरता आणली आहे. याची व्याप्ती आणि महत्त्व प्रत्येक वर्षागणिक वाढतच आहे. रशिया, अमेरिका आणि चीनबरोबर भारताचे बहुतांश महत्त्वाचे संबंध हाताळणे तसेच राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांची जबाबदारी सांभाळणे असा मोठा भार डोवाल यांच्यावर आहे. त्यामुळे रविचंद्रन आणि कपूर यांनी नवीन कल्पना तसेच विचार मांडणे अपेक्षित आहे.
2014 पर्यंत, एनएससीएस ही एक छोटी संस्था होती. लुटियन्स दिल्लीच्या मध्यभागी सरदार पटेल भवनात तिचे लहानसे कार्यालय होते आणि एनएसएला मदत करायला केवळ एकच उपएनएसएची नियुक्ती केली जात असे. नरेंद्र मोदी सरकारने 2014 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर आणि अजित डोवाल यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्त केल्यानंतर आणखी दोन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली. 2012 ते 2018 या कालावधीत एनएसएचे लष्करी सल्लागार पद रिक्त होते. तिथे नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा समन्वयकांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एका नव्या कार्यक्षेत्रेची निर्मिती करण्यात आली. तिन्ही उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांवर विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. सरदार पटेल भवन आता एनएससीएसची इमारत म्हणून ओळखली जाते, जी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनेचे प्रमुख केंद्र म्हणून काम करते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ऑगस्ट 2019 मध्ये, सरकारच्या व्यवसाय नियम वाटपात समाविष्ट करून एनएससीएसला कायदेशीर आणि घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. सरकारी व्यवसाय नियमांमधील दुरुस्तीने एनएसएच्या भूमिकेचे प्रामुख्याने ‘पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबींवरील मुख्य सल्लागार’ म्हणून वर्णन केले आहे. सुधारित नियमांनुसार एनएससीएसला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना मदत करण्याव्यतिरिक्त पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे (एनएससी) सचिवालय म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
सरकारी कामकाजाच्या नियमांमधील दुरुस्तीचा अर्थ असा होता की त्यांच्या नेतृत्वाखालील एनएसए आणि एनएससीएस कॅबिनेट मिटींगच्या नोंदी तयार करू शकत होते, संबंधित खात्यातील कागदपत्रे मिळवू शकत होते, इतर कोणत्याही सरकारी विभागाप्रमाणेच कोणत्याही मंत्रालयाच्या सल्लामसलतीमध्ये भाग घेऊ शकत होते. नवीन व्यवस्था लागू झाल्यापासून, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सर्व कॅबिनेट नोंदी, कागदपत्रे आणि प्रस्ताव एनएससीएसच्या माध्यमातून मंजूरीसाठी पुढे पाठवण्यात आले असल्याचे सरकारी कामकाजाची माहिती असलेल्या त्या वर्तुळातील लोकांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी डोवाल यांची सलग तिसऱ्यांदा पुनर्नियुक्ती केली आहे. डोवाल स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग ग्रुपचे देखील (एलपीजी) प्रमुख आहेत. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारे दीर्घकालीन धोके आणि आव्हाने ओळखण्याचा ते प्रयत्न करतात. नव्याने तयार केलेला संरक्षण नियोजन गट जो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) यांच्या मदतीने संरक्षण खरेदी आणि नियोजनाला प्राधान्य देतो. तिन्ही सशस्त्र दलांचे एकत्रीकरण आणि एकात्मिकरणासाठी हे पद 2020 मध्ये निर्माण करण्यात आले.
नितीन अ. गोखले
