द गिस्टच्या या भागात, राजदूत मुखर्जी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या दुतोंडीपणाचे वर्णन केले आहे, सुधारणांना अडथळा आणणाऱ्या विविध शक्तींचा मागोवा घेतला आहे, जागतिक संस्थेत तातडीच्या सुधारणांसाठी भारत का आणि कशी भूमिका बजावू शकतो आणि ती बजावणे का आवश्यक आहे हे स्पष्ट केले.
सिक्युरिटी कौन्सिलच्या पाच स्थायी सदस्य किंवा P5 पैकी कोणत्याही एका सदस्याला समर्थन न देता नकार अधिकाराचा वापर करण्याची परवानगी देणाऱ्या या अन्यायकारक नियमाशिवाय आणखी एक प्रमुख कारण आहे.
“2047 पर्यंत किंवा 2047 पूर्वी भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे,” असे ते नमूद करतात.
जेव्हा तुम्ही भारताचा जीडीपी कसा तयार होतो ते पाहता, तेव्हा तुमच्या समोर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून भारताचा 50 टक्के जीडीपी आहे. म्हणूनच जर जग खंडित होत असेल आणि संघर्ष वाढत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षांवर होणार. त्यामुळे भारताला पुढाकार घ्यावा लागेल.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इतिहासाचा मागोवा घेणाऱ्या या माहितीपूर्ण चर्चेत आणि पी 5 ने आपले अधिकार सोडण्यास तयार न होता सुधारणांचा कोणताही प्रयत्न सातत्याने कसा थांबवला आहे, Global South चा आवाज म्हणून भारत बदलासाठी नेतृत्व कसे करू शकतो हे राजदूत मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. अर्थात ही संपूर्ण माहिती त्यांना असणं अपेक्षितच आहे.
मुखर्जी जुलै 1978 मध्ये भारतीय परराष्ट्र सेवेत रुजू झाले आणि डिसेंबर 2015 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे राजदूत आणि स्थायी प्रतिनिधी म्हणून निवृत्त झाले. 75 दिवसांत विक्रमी 177 सह-प्रायोजक देशांसह दरवर्षी 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोषित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्राकडे मांडलेल्या प्रस्तावाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे नेतृत्व त्यांनी केले.
2015 मध्ये, भारताच्या राष्ट्रीय प्राधान्यांशी सुसंगत, शाश्वत विकासासाठी एकमताने स्वीकारलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा 2030 वरील भारताकडून करण्यात आलेल्या वाटाघाटींचे त्यांनी नेतृत्व केले.
याशिवाय त्यांनी डब्ल्यूटीओमध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून कमान सांभाळली. तिथे त्यांनी विवाद निवारण मंडळासमोर 11 व्यापार विषयक विवादांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. परराष्ट्र मंत्रालयात त्यांनी दहशतवाद, सायबर समस्यांचा सामना करण्यासाठी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संवादांचे नेतृत्व केले आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये भारताच्या सहभागाचे निरीक्षण केले.
त्यांच्या पूर्वीच्या राजनैतिक जबाबदाऱ्यांमध्ये ब्रिटन (राजदूत म्हणून वैयक्तिक पदासह उपउच्चायुक्त म्हणून), कझाकस्तान (राजदूत म्हणून), रशिया (डीसीएम म्हणून), संयुक्त अरब अमिराती (दुबईमध्ये महाव्यवस्थापक म्हणून), उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान (1992, भारताचे पहिले निवासी प्रभारी राजदूत म्हणून), अमेरिका आणि युगोस्लाव्हिया या देशांचा समावेश आहे.
ते सध्या विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन, नवी दिल्लीचे प्रतिष्ठित सदस्य आणि लंडनच्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे सदस्य आहेत. त्यांची आतापर्यंत 8 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यांचे ‘इंडिया अँड द युनायटेड नेशन्सः अ फोटो जर्नी’ हे पुस्तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे माजी सरचिटणीस बान की मून यांना भेट दिले होते. मुत्सद्देगिरीतील त्यांच्या योगदानाबद्दल 2018 मध्ये पूर्व अँग्लिया विद्यापीठाने त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना डॉक्टर ऑफ सिव्हिल लॉज (मानद कारण) ही पदवी प्रदान केली.
रामानंद सेनगुप्ता
