पाकिस्तानच्या स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमासाठी ज्यामुळे निधी उपलब्ध झाला असता ते 50 कोटी डॉलरचे कर्ज जागतिक बँकेने रद्द केले आहे. द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनच्या हवाल्याने मनी कंट्रोलने म्हटले आहे की, “सीपीईसी (चायना-पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) अंतर्गत वीज खरेदी करारातील सुधारणांसह कराराशी संबंधित प्रमुख अटींची अंमलबजावणी करण्यात इस्लामाबाद अपयशी ठरल्याने कर्ज रद्द करण्यात आले.”
जागतिक बँकेने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ते या वर्षी कोणत्याही नवीन अर्थसंकल्पीय कर्जाला मंजुरी देणार नाहीत, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या घटत्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचेही त्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
हा निर्णय अशावेळी घोषित करण्यात आला आहे, जेव्हा पाकिस्तान सरकारसमोर केवळ रोख रकमेचीच अडचण आहे असे नाही, तर संरचनात्मक कमतरता, महागाई आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याचाही त्यांना सामना करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी आर्थिक वाढ 2.4 टक्के होती, जी लोकसंख्या वाढीच्या 2.6 टक्क्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे आणि कर महसूल जीडीपीच्या केवळ 12 टक्के आहे.
बातमीमध्ये यूएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसचे शहबाज राणा यांचा हवाला दिला आहे की ऊर्जा आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगांना “कमी निर्यात आणि थेट परकीय गुंतवणूकीसह उच्च आयात अवलंबित्वामुळे बाह्य खात्यांना वाढत्या तणावाला सामोरे जावे लागत असताना संसाधनांचा नको इतका वापर होत आहे.”
गेल्या वर्षी IMFसोबतच्या आपत्कालीन स्टॉप-गॅप करारामुळे पाकिस्तानला डिफॉल्टसारखी परिस्थिती टाळण्यास मदत झाली, परंतु तो करार संपला आणि देश पुन्हा एकदा आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर बनला आहे.
सप्टेंबरमध्ये IMF कडून आलेल्या 7 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजमध्ये कर आधार विस्तृत करण्यावर आणि सरकारी पारदर्शकता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु पाकिस्तानच्या समस्या खूप खोलवर रुजलेल्या आहेत आणि नवीन कार्यक्रम देशाला वाचवू शकेल की नाही याबद्दल शंका कायम आहे.
नवीन IMF कार्यक्रम सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने काहीही सूचना करत नाही, तर महसूल निर्मिती, अनुदान काढून टाकणे आणि जास्त कर यावर लक्ष केंद्रित करतो. विकास आणि गैर-विकास खर्चांना निधी पुरविण्याच्या सरकारच्या दबावामुळे कर्ज अस्थिर पातळीवर गेले आहे.
वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या 50 टक्के रक्कम केवळ व्याज भरण्यासाठी वापरली जाते. बऱ्याचदा राजकीय संरक्षणाशी जोडलेल्या वाटपासह हा अनियंत्रित खर्च ही IMF ने हाताळायची क्षेत्रे नाहीत असेही अहवालात म्हटले आहे.
पाकिस्तानवर चीनचे असणारे कर्ज हे आणखी एक मोठे ओझे आहेः आज चीनच्या विविध संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम 23 अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडी अधिक आहे, जे देशाच्या बाह्य कर्जापैकी 28 टक्के आहे. IMF च्या कार्यक्रमानुसार पाकिस्तानने सीपीईसी विशेष आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांसाठी अनुदान आणि कर सवलती थांबवणे आवश्यक आहे. मात्र सरकार ते कसे करणार आहे हे स्पष्ट नाही.
IMFच्या कार्यक्रमामुळे पाकिस्तानमध्ये काही प्रमाणात अल्पकाळासाठी स्थैर्य येण्याची अपेक्षा आहे, परंतु येथे मुख्य मुद्दा म्हणजे लोकप्रिय नसलेल्या सुधारणांची, विशेषतः कर आणि अनुदानांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. पाकिस्तानला प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेल्या संरचनात्मक अकार्यक्षमता, कर्जाची शाश्वतता आणि स्पर्धात्मकता या व्यापक समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल.
सूर्या गंगाधरन
