दि. ०२ मार्च: ‘मजलिस-शूरा-ए-इस्लामी’ या इराणच्या २९० सदस्यसंख्या असलेल्या संसदेसाठी शुक्रवारी झालेल्या निवडणुकीस मतदारांचा अतिशय थंडा प्रतिसाद पाहायला मिळाला. मतदारांनी निवडणुकीकडे पाठ फिरवल्यामुळे मतदानासाठी दोन तास अतिरिक्त वाढवून देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. मतदानासाठी नेमून दिलेल्या वेळेत केवळ १२ टक्केच मतदान झाल्याने इराणच्या इस्लामी राजवटीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. हिजाब वापरण्याच्या सक्तीच्या विरोधात २०२२ मध्ये सुरु झालेल्या आंदोलनानंतर संसदेसाठी झालेली ही पहिलीच निवडणूक आहे.
इराणमध्ये शुक्रवारी संसदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाले. इराणमध्ये लोकशाही असल्याचे भासविले जात असले, तरी सर्व सत्ता शियापंथीयांचे सर्वोच्च धर्मगुरू आयातोल्ला इमाम खामेनी यांच्याच हातात एकवटली आहे. या इस्लामी राजवटीत अतिशय मुलभूत अधिकारांचा वापरही नागरिकांना करता येत नाही. हिजाब वापरण्याविरोधात इराणमधील महिलांनी सुरु केलेले आंदोलन हा या इस्लामी फतवेशाहीला विरोध करण्याचाच एक भाग होते. या आंदोलनामुळे संपूर्ण देशात धार्मिक बळजबरीच्या विरोधात वातावरण तापले होते. नागरिकांच्या या नाराजीचा फटका निवडणुकीला बसल्याचे मानले जात आहे. मतदानाची वेळ टळून गेल्यानंतरही केवळ १२ टक्केच मतदारांनीच आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यामुळे रात्री १० पर्यंत मतदानाची वेळ वाढविण्यात आली. या अतिरिक्त वेळेतही केवळ २७ टक्के मतदान नोंदविण्यात आल्याची माहिती ‘द गार्डियन’ने दिली आहे. ‘सोशल मीडिया’वरही रिकाम्या मतदानकेंद्रांचे व्हिडीओ फिरत होते. गेल्यावेळच्या,२०२०च्या निवडणुकीत इराणमध्ये ४२.५ टक्के मतदान झाले होते. हा टक्का तरी ओलांडला जाईल, अशी आशा राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत होती. मात्र, इराणी मतदारांनी ती फोल ठरवली. तेहरान प्रांतात सुमारे एक कोटी मतदार आहेत. मात्र, येथे खूप कमी मतदान झाले आहे. बलुचिस्तानला पुराचा फटका बसल्यामुळे तेथे कमी मतदान होण्याचीच अपेक्षा होती. या निवडणुकीद्वारे संसद सदस्यांबरोबरच ८० सदस्यांच्या धर्मगुरू मंडळातील सदस्यांचीही निवड होणार होती. या धर्मगुरू मंडळातूनच इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची निवड होते.
इस्लामी नैतिक पोलिसांनी हिजाब न परिधान केल्याचा ठपका ठेवून माशा अमिनी या २२ वर्षीय इराणी-कुर्दिश मुलीला २०२२ मध्ये अटक केली होती. पोलिसी अत्याचारात तिचा बळी गेल्यानंतर इराणमध्ये महिलांनी हिजाबविरोधात मोठे आंदोलन सुरु केले होते. त्याचा फटका मतदानाला बसला आहे. इराणच्या कट्टर इस्लामी राजवटीच्या विश्वासार्हतेवरही या मुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
विनय चाटी
