![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
‘सिप्री’चा अहवाल: शस्त्रांच्या आयातीत ४४ टक्के घट
दि. ११ मार्च: स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित देशांतर्गत शस्त्रनिर्मिती उद्योग अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने चीननेही आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारला असून, गेल्या पाच वर्षात चीनच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत ४४ टक्के घट झाली आहे, असे निरीक्षण स्वीडन येथील ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (सिप्री) अहवालात नोंदविले आहे. मात्र, चीनची रशियाकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी सुरूच असून, रशिया हा चीनचा सर्वात मोठा शस्त्रपुरवठादार आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
‘सिप्री’ने २०१९ ते २०२३ या पाच वर्षांचा जागतिक शस्त्रास्त्र व्यवहारांचा आढावा आपल्या अहवालात घेतला आहे. यानुसार या पाच वर्षांच्या कालावधीत चीनच्या शस्त्रास्त्र आयातीत ४४ टक्के घट झाली आहे. मात्र, त्यांच्या एकूण आयातीपैकी ७७ टक्के आयात रशियाकडून करण्यात येते. रशियाकडून लढाऊ विमानांना लागणारी इंजिन्स व हेलिकॉप्टरची यंत्रणा चीन खरेदी करतो. रशियानंतर फ्रान्सकडून सर्वाधिक १३ टक्के आयात केली जाते. विशेष म्हणजे, रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धाच्या कालावधीतही युक्रेनकडून चीन त्यांच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ८.२ टक्के आयात करत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. प्रामुख्याने चीन आपल्या युद्धनौकांसाठी लागणारी ‘गॅस टर्बाईन’ व एल-१५ हलक्या लढाऊ विमानासाठी लागणारे सुटे भाग युक्रेनकडून खरेदी करत आहे, असे ‘सिप्री’ने म्हटले आहे. युक्रेन-रशिया युद्धापूर्वी चीनची युक्रेनकडून होणारी आयात साडेपाच टक्क्यांच्या आसपास होती. चीनची युक्रेनकडून होणारी शस्त्र खरेदी बंद पाडण्यात अद्याप तरी रशियाला यश आलेले नाही, असे निरीक्षणही ‘सिप्री’तील शश्त्रास्त्र व्यवहार विषयक संशोधक सायमन वेझमन यांनी स्पष्ट केले.
‘चीनने त्यांच्या युद्धनौका व विमानाचे आरेखन पूर्ण करून त्यांच्या उत्पादनाची प्रक्रिया सुरू केली; त्या काळात युद्धनौकांसाठी लागणारी ‘गॅस टर्बाईन’ व ‘जेट इंजिन’चे उत्पादन रशियाने बंद केले होते. किंबहुना, ‘गॅस टर्बाईन’ व ‘जेट इंजिन’साठी रशियाही युक्रेनवरच अवलंबून होता. रशियाच्या जहाजांनाही युक्रेनमधील ‘गॅस टर्बाईन’ बसविण्यात आली आहेत. त्यामुळे युक्रेनकडून होणारी खरेदी बंद पाडण्यात रशियाला अपयश आले,’ असे वेझमन म्हणाले. चीनने शस्त्रास्त्रांचे आरेखन व त्यांचे उत्पादन करण्याच्या आपल्या क्षमतेत कमालीची वाढ केली आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची परकी आयात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. येत्या काळात चीनच्या या क्षमतेत अधिक वाढ होऊन शस्त्रआयात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. चीन रशियाकडून प्रामुख्याने त्यांच्या लढाऊ व वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या विमानाच्या इंजिनची आयात करत होता. तर, युक्रेन, फ्रान्स व जर्मनीकडून जहाजांच्या इंजिनची आयात केली जात होती. गेल्या काही वर्षात चीनने या सर्व क्षेत्रांमध्ये स्वदेशी क्षमता विकसित केली आहे,’ असे वेझमन म्हणाले. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे युक्रेनमधील शस्त्रनिर्मिती उद्योगाला मोठा फटका बसला व उत्पादन थांबले. चीनला शस्त्र पुरवठा करण्यातही अडचणी आल्या; त्यामुळेच कदाचित आपल्याला आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान देशातच विकसित करावे लागेल याची जाणीव चीनला झाली असावी. मात्र,रशिया व युक्रेनमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे चीन व युक्रेनमधील राजकीय संबंधांवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विमान व जहाजांच्या उत्पादनात चीनने मोठीच प्रगती केली आहे. मात्र, हेलिकॉप्टरच्या उत्पादनात त्यांना अजूनही अडचणी येत आहेत. विमान व जहाजांच्या तुलनेत हेलिकॉप्टरचे तंत्रज्ञान अधिक किचकट आहे. त्यामुळे कदाचित चीन फ्रान्सकडून तंत्रज्ञान हस्तांतर कराराखाली हेलिकॉप्टर उत्पादन करत असावा. तसेच, रशियाकडूनही हेलिकॉप्टरची आयात होत आहे. असे असले तरी चीनने हेलिकॉप्टरचे पंखे आणि इंजिन विकसित करण्यात बरीच मजल मारली आहे. सध्या चीन हेलिकॉप्टर आयात करत असला, तरी ती संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे भविष्यात हेलिकॉप्टरची आयातही थांबेल, असे वेझमन यांनी स्पष्ट केले. ‘सिप्री’च्या अहवालानुसार, शस्त्रास्त्र आयात करणाऱ्या जगातील दहा मोठ्या देशांच्या यादीत ‘आशिया-ओशियाना’ क्षेत्रातील भारत, पाकिस्तान, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व चीन या सहा देशांचा समावेश आहे. या आयातीत ९.८ टक्के आयातीसह भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०१४ ते २०१८ या कालावधीत भारताची शस्त्रास्त्र आयात ९.१ टक्के इतकी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षात चीन आणि पाकिस्तान यांच्याबरोबरचा तणाव वाढल्यामुळे शस्त्रास्त्र आयातीत वाढ झाली असावी, असे वेझमन यांनी सांगितले.
जपान व दक्षिण कोरिया या दोन देशांचाही शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत मोठा वाटा आहे. अमेरिकेकडून ते मोठ्या प्रमाणात शस्त्र खरेदी असतात. गेल्या काही वर्षात जपानची शस्त्रखरेदी १५५ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर दक्षिण कोरियाची ६.५ टक्क्यांनी वाढली आहे. आशिया-ओशियाना क्षेत्रातील चीनचा वर्चस्ववाद व आक्रमक धोरणांमुळे या खरेदीत वाढ झाली असल्याचे वेझमन म्हणाले. २०१४ ते २०१८ व २०१९ ते २०२३ या कालावधीत युरोपातील शस्त्रखरेदी जवळपास दुपटीपेक्षा जास्त वाढली आहे. यात बहुतांश खरेदी अमेरिकेकडूनच झालेली आहे. रशियाबरोबरील युद्धामुळे युक्रेनकडून सर्वाधिक आयात झालेली दिसते. गाझापट्टीमध्ये सुरु असलेले युद्ध व लाल समुद्रात घडत असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवरही पश्चिम आशियातील शस्त्रखरेदी घातल्याचे दिसत आहे, हे विशेषत्त्वाने नोंदवावे लागेल, असेहे त्यांनी नमूद केले.
विनय चाटी
