अनेक वकिली गटांच्या विनंतीवरून जारी केलेल्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की हे धोरण आता दोन तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशांच्या अधीन आहे.
ऱ्होड आयलंडमधील फेडरल न्यायाधीशांनी शुक्रवारी 22 राज्ये आणि कोलंबिया जिल्ह्यातील डेमोक्रॅटिक महाधिवक्त्यांच्या सांगण्यावरून असाच आदेश जारी केला. अलीखान यांनी गेल्या आठवड्यात व्यवस्थापन आणि अर्थसंकल्प कार्यालयाला (ओएमबी) त्यांच्या धोरणासह पुढे जाण्यापासून रोखण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे दीर्घकाळ तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करायचा की नाही यावर त्यांनी विचार केला होता.
मेमो मागे घेतला
ओएमबीने आपल्या मेमोमध्ये म्हटले होते की, स्थलांतर, हवामान बदल, विविधता आणि इतर मुद्द्यांवरील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशांचे पालन करण्यासाठी निधी गोठवणे आवश्यक होते. पहिल्यांदा निधी थांबवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, ओएमबीने बुधवारी आपला मेमो पूर्णपणे मागे घेतला. रिपब्लिकन अध्यक्षांच्या प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की माघार घेण्याचा परिणाम वकिल संस्थांच्या गटाने अलीखान यांच्यासमोरचा खटला संपवण्यावर झाला असावा.
मात्र ट्रम्प यांच्या आधीचे डेमोक्रॅटिक राष्ट्रध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडून नियुक्त झालेल्या न्यायाधीश म्हणाल्या की, निधीची समस्या कायम असल्याने आणि ओएमबीला धोरण पुन्हा जारी करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नसल्यामुळे तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश अजूनही आवश्यक आहे.
त्या म्हणाल्या, “राष्ट्रपतींच्या इच्छा पुढे रेटण्यासाठी ओएमबीसाठी त्याला आवडेल तसे करणे हे एका कोऱ्या धनादेशाप्रमाणे असू शकत नाही.” ओएमबीच्या मेमोमध्ये 3 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी आर्थिक मदत समाविष्ट आहे, त्यावर त्या म्हणाल्या, “अक्षरशः एका रात्रीत स्थगिती देण्यासाठी ही एक श्वास रोखून धरायला लावणारी मोठी रक्कम” आहे.
हे धोरण मनमानी असल्याचे दिसून आले आणि अमेरिकेच्या संविधानांतर्गत सरकारी खर्चावरील काँग्रेसच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले असावे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
अलीखान म्हणाल्या, “ती स्थगिती कधी संपेल (जर ती संपणारच असेल तर) हे सूचित केलेले नाही. “आणि ते वापरण्यास पात्र असलेल्या सरकारच्या एकमेव शाखेकडून ते हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला,” असेही त्या म्हणाल्या.
निर्णयाचे कौतुक
त्यांचा अदेश कायम राहील जेव्हा त्यापेक्षा जास्त लांबचा प्राथमिक आदेश जारी करायचा की नाही याचा विचार करते. कोर्टात ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांचा बचाव करणाऱ्या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने यावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
अलीखान यांच्या निर्णयाचे स्वागत नॅशनल कौन्सिल ऑफ नॉन-प्रॉफिटचे प्रमुख डियान येंटेल यांनी केले, ज्यांनी गेल्या आठवड्यात इतर अनेक गटांसोबत दावा केला होता की त्यांनी जे सांगितले ते रोखण्यासाठी “निधी थांबवण्याचा बेपर्वा प्रयत्न” झाला असता.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, वकिलाती संस्थांच्या वकिलाने सांगितले की फेडरल अनुदानाचे काही प्राप्तकर्ते मेमो मागे घेतल्यानंतर आणि शुक्रवारी ऱ्होड आयलंडच्या न्यायाधीशांनी जारी केलेला आदेश असूनही निधी मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
“आम्हाला माहित आहे की धोरण कायम आहे,” केविन फ्रीडल, उदारमतवादी झुकाव असलेल्या डेमोक्रेसी फॉरवर्डच्या वकिल गटांचे वकील यांनी अलीखान यांना सुनावणीच्या वेळी सांगितले.
न्याय विभागाचे वकील, डॅनियल श्वेई यांनी युक्तिवाद केला की खटल्यात आव्हान नसलेल्या कार्यकारी आदेशांनुसार निधी प्राधान्यक्रमांना आकार देण्याचा अधिकार ट्रम्प यांनी कायम ठेवला.
“अध्यक्षांना अधीनस्थ एजन्सींना निर्देशित करण्याची आणि त्यांच्या हालचालींवर देखरेख करण्याची परवानगी आहे,” असे श्वेई यांनी न्यायाधीशांना सांगितले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)
