व्हाईट हाऊसमध्ये होणाऱ्या या शिखर परिषदेत दोन्ही नेते दीर्घकाळ चालत आलेला व्यापार, सुरक्षा आणि इतर प्रश्नांवर तोडगा काढत द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
या संदर्भात आलेल्या वृत्तानुसार भारत अमेरिकेला अनेक व्यापार सवलती देऊ करणार आहे, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया उपकरणे तसेच रसायने यासारख्या अनेक उत्पादनांवर शुल्क कपात समाविष्ट आहे. या सवलती अमेरिकेच्या भारताबरोबरच्या 45.6 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापार तुटीबद्दल ट्रम्प यांना वाटणाऱ्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, भारताला अमेरिकेकडून द्रवरूप नैसर्गिक वायू, लढाऊ वाहने आणि जेट इंजिनांची आयात वाढवण्याविषयी घोषणा होणे अपेक्षित आहे. तसं झालं तर वॉशिंग्टनसाठी हा करार अधिक फायदेशीर ठरेल.
परस्परांच्या व्यापार धोरणांना प्राधान्य असेल, असे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मोदींशी ऐतिहासिकदृष्ट्या उत्तम संबंध असूनही, ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतावर व्यापारासंदर्भात “खूप मोठा गैरवर्तन करणारा” अशी टीका केली होती. त्यामुळे यावेळी मोदी अधिक सवलतींसाठी कठोरपणे प्रयत्न करतील असे भाकीत केले जात आहे.
विद्यमान आर्थिक विवादांचे निराकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून वर्षाच्या अखेरीस द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम रूप दिले जाईल अशी अमेरिकन अधिकाऱ्यांना आशा आहे.
संरक्षण सहकार्य हा या चर्चेतील दुसरा प्रमुख मुद्दा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकंडक्टर्स आणि अवकाश तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून लष्करी सहकार्याचा विस्तार करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकल वॉल्ट्झ यांची भेट घेतली.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका भारताकडे प्रमुख भागीदार म्हणून पाहते. प्रादेशिक सुरक्षेला चालना देण्याच्या विस्तृत धोरणाचा भाग म्हणून ट्रम्पच्या प्रशासनाने संयुक्त लष्करी सराव आणि संरक्षण खरेदी करारांच्या महत्त्वावर भर दिला आहे.
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने कथित लाचखोरीबद्दल ज्या अब्जाधीश गौतम अदानी यांना दोषी ठरवले आहे, ते प्रकरण देखील या चर्चेचा एक मुद्दा असू शकते.
मोदी-ट्रम्प शिखर परिषदेदरम्यान इमिग्रेशन धोरणे हा वादाचा मुद्दा असेल. ट्रम्प प्रशासनाने अनधिकृत इमिग्रेशनवर कारवाई करण्यास प्राधान्य दिले असून भारतातून अमेरिकेत कायदेशीर आणि कागदपत्र नसलेल्या अशा दोन्ही प्रकारचे स्थलांतरित मोठ्या प्रमाणात जात असतात. त्यामुळे भारतावर अधिक सहकार्यासाठी दबाव आणला जाईल.
अनेक भारतीय नागरिक H-1B व्हिसावर अमेरिकन टेक क्षेत्रात काम करतात आणि ट्रम्प यांनी काही भागात वर्क व्हिसावर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला असताना, ते इमिग्रेशन अंमलबजावणी कडक करण्यासाठी भारताचे समर्थनदेखील घेऊ शकतात.
चीनचा वाढता जागतिक प्रभाव हा या परिषदेचा मुख्य विषय आहे. ट्रम्प प्रशासन भारताकडे चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला, विशेषत: आशिया-पॅसिफिक व्यापार आणि सुरक्षा गतिमानतेला आळा घालणारा एक प्रमुख देश मानते.
दक्षिण आशियातील चीनचा लष्करी पवित्रा आणि आर्थिक व्याप्तीबाबतही मोदी सावध आहेत अर्थात, भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या “धोरणात्मक संदिग्धता” ही भूमिका कायम ठेवली आहे-स्वतःच्या आर्थिक आणि लष्करी विकासाला चालना देताना त्याने बीजिंगशी थेट संघर्ष टाळला आहे.
युक्रेन संघर्षादरम्यान रशियासोबत भारताच्या असलेल्या संबंधांवरही नेते चर्चा करू शकतात. पाश्चात्य निर्बंध असूनही, भारताने रशियन ऊर्जा आयात करणे सुरूच ठेवले आहे, ज्यामुळे वॉशिंग्टनमध्ये चिंता वाढली आहे.
नुकतेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि युक्रेनचे नेते वोलोडिमिर झेलेन्स्की या दोघांशी चर्चा करणारे ट्रम्प, संघर्ष सोडवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अशा राजनैतिक प्रयत्नांबद्दल मोदींचा दृष्टीकोन काय आहे याची चाचपणी करू शकतात.
शिखर परिषदेला एक मनोरंजक परिमाण जोडून, अमेरिकन सरकारच्या कार्यक्षमता विभागाचे प्रमुख आणि टेस्ला तसेच स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क हे ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वी मोदी मुक्कामी असलेल्या ब्लेअर हाऊसमध्ये पोहोचले होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, त्यांनी “नवीन शोध, अंतराळ संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि शाश्वत विकासामध्ये भारतीय आणि अमेरिकन संस्थांमधील सहकार्य मजबूत करण्यावर चर्चा केली. त्यांच्या चर्चेत उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि सुशासन यामधील सहकार्य वाढवण्याच्या संधींवरही चर्चा झाली.”
काही वृत्तांमध्ये असेही म्हटले आहे की या बैठकीत इलॉन मस्क हे स्टारलिंकच्या भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेशास कव्हर करणे अपेक्षित होते. मस्क यांचे ट्रम्प यांच्याशी असलेले घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता, हे अंतराळ तंत्रज्ञान आणि इंटरनेट पायाभूत सुविधांमध्ये अमेरिका -भारत नवीन सहकार्याचे संकेत देऊ शकते, ज्यामुळे पारंपरिक क्षेत्रांच्या पलीकडे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत होतील.
पारंपरिक दृष्टीकोन असे सूचित करतो की व्यापार विवाद आणि इमिग्रेशन धोरणे ही आव्हाने उभी असताना, संरक्षण, ऊर्जा आणि चीन विरुद्ध धोरणात्मक भागीदारीमध्ये सखोल सहकार्याची क्षमता मजबूत करण्याकडे दोन्ही नेत्यांचा कल असेल.
दोन्ही नेते चर्चेत त्यांचे स्वतःचे देशांतर्गत राजकीय विचार आणतात, परंतु जर ते यशस्वी झाले तर, शिखर परिषद वेगाने विकसित होत असलेल्या द्विपक्षीय भागीदारीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल.
रामानंद सेनगुप्ता
(रॉयटर्स)
