युक्रेनमधील युद्ध, अमेरिका-युरोपमधील तणाव, पाश्चिमात्य मंचांवरची चीनची वाढती अनुपस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची विकसित होत असलेली भूमिका, विशेषतः Global South भागाचा नेता म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा भारताचा प्रयत्न या प्रमुख विषयांचा समावेश होता. एमएससीच्या “Modi-fied Status” या अहवालात, भारताची प्रादेशिक प्रासंगिकता आणि सुरक्षिततेसमोरील आव्हाने अधोरेखित करताना भारताची वाढती जागतिक प्रतिष्ठा मान्य करण्यात आली आहे.
या तीन दिवसीय परिषदेने जागतिक शक्तीची वाढती बहुध्रुवीयता आणि पारंपरिक युतीसमोरील वाढती आव्हाने देखील अधोरेखित केली.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धावर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने अमेरिका-रशिया शांतता चर्चेची सुरुवात ही सर्वात परिणामकारक घोषणांपैकी एक होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन थेट वाटाघाटी करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे ज्यांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते अशा युरोपियन नेत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी आधुनिक काळातील याल्टा कराराविरूद्ध इशारा दिला, ज्यामध्ये प्रमुख शक्ती प्रभावित राष्ट्रांचा समावेश न करता अटी ठरवतात. स्ट्रब आणि इतर युरोपीय नेत्यांनी जोर देऊन सांगितले की, युरोपने युक्रेनला लष्करी पाठबळ आणि सुरक्षा पुरविणे सुरू ठेवले पाहिजे जेणेकरून वाटाघाटी मजबूत स्थितीत होतील.
दरम्यान, युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेवर अति-अवलंबून राहण्याच्या विरोधात इशारा दिला आणि युरोपियन राष्ट्रांना त्यांच्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले, परंतु युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी समर्पित युरोपियन सुरक्षा दलाच्या स्थापनेच्या त्यांच्या प्रस्तावाला ईयू नेत्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या.
अमेरिका-रशिया चर्चेतून बाजूला पाडल्याबद्दल स्पष्टपणे अस्वस्थ झालेल्या युरोपियन नेत्यांनी सोमवारी पॅरिसमध्ये आपत्कालीन बैठक बोलावली, ज्याचे नेतृत्व फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि जर्मन चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ यांनी केले. मॅक्रॉन यांनी वाढीव लष्करी गुंतवणूक आणि नाटोपासून अधिक स्वातंत्र्याचे समर्थन करत मजबूत युरोपियन संरक्षण धोरणासाठी पुन्हा आवाहन केले.
जर्मनी, फ्रान्स आणि युरोपियन युनियनच्या इतर सदस्यांनी अटलांटिकच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेच्या वचनबद्धतेबाबत अनिश्चितता वाढत असताना युरोपचे धोरणात्मक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
अमेरिका आणि युरोपमधील तणाव वाढवत, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी युरोपमधील लोकशाही स्वातंत्र्याचा ऱ्हास होत असल्याबद्दल टीका करणारे वादग्रस्त भाषण केले. त्यांनी युरोपीय सरकारांवर मुक्त भाषण आणि धार्मिक अभिव्यक्तीवर निर्बंध लादल्याचा आरोप केला, ज्याला युरोपीय अधिकाऱ्यांकडून तीव्र प्रतिसाद मिळाला.
जर्मन चॅन्सेलर स्कोल्झ यांनी हे दावे फेटाळून लावले आणि लोकशाही मूल्ये आणि मानवी हक्कांप्रती युरोपच्या बांधिलकीला दुजोरा दिला. इतर युरोपीय नेत्यांनी व्हॅन्स यांच्या वक्तव्याकडे अशा वेळी फूट पाडण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जेव्हा युक्रेनच्या संकटामुळे अटलांटिक एकता आधीच ताणली गेली आहे.
एमएससीमध्ये वरिष्ठ प्रतिनिधी न पाठवण्याच्या चीनच्या निर्णयामुळे पाश्चात्य शक्ती आणि बीजिंग यांच्यातील फूट वाढत असल्याचे संकेत मिळाले. ही अनुपस्थिती असूनही, चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा हा चर्चेचा प्रमुख विषय राहिला.
पाश्चात्य धोरणकर्त्यांनी विशेषतः आफ्रिका, हिंदी महासागर आणि दक्षिण आशियामध्ये चीनच्या वाढत्या आर्थिक तसेच लष्करी प्रभावावर चिंता व्यक्त केली. अनेकांनी बीजिंगचे बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचे कैवारी बनणे हे संतुलित जागतिक प्रशासनाला चालना देण्याच्या खऱ्या प्रयत्नाऐवजी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी एक धोरणात्मक युक्ती म्हणून पाहिले.
दरम्यान, भारताने जी-20 सारख्या बहुपक्षीय मंचांवर नेतृत्व आणि पाश्चात्य देश तसेच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी धोरणात्मक भागीदारीच्या माध्यमातून जागतिक मंचावर आपला प्रभाव वाढवण्याचा सक्रिय प्रयत्न केला आहे.
मात्र, या प्रयत्नांनंतरही भारत हळूहळू प्रादेशिक प्रभाव गमावत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दक्षिण आशियातील चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी उपस्थितीमुळे या प्रदेशातील भारताच्या पारंपरिक भूमिकेवर पडदा पडला आहे, बीजिंगने आपल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हद्वारे श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदीवशी संबंध अधिक दृढ केले आहेत.
‘लोकशाहीची लवचिकता बळकट करणे’ या विषयावरील चर्चासत्रात भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी लोकशाहीच्या घसरणीबाबत पाश्चिमात्य देशांच्या चिंतांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. चर्चेत भाग घेतलेल्या अनेकांनी लोकशाहीच्या जागतिक घसरणीबद्दल भीती व्यक्त केली, तर जयशंकर यांनी भारताला एक भरभराटीची प्रतिकृती म्हणून सादर केले.
त्यांनी भारताच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांवर प्रकाश टाकला, ज्यात 90 कोटी पात्र मतदारांपैकी सुमारे 70 कोटी मतदारांनी भाग घेतला, जे देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेचे चैतन्य दर्शवते. कार्यक्षमतेवर भर देताना त्यांनी नमूद केले की भारतात एकाच दिवसात मतमोजणी पूर्ण होते, ज्यामुळे त्याच्या निवडणूक प्रणालीची ताकद अधोरेखित होते.
त्यांचे वक्तव्य इतर वक्त्यांनी व्यक्त केलेल्या निराशावादी दृष्टिकोनाशी तीव्र विरोधाभास दर्शवते, त्यामुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताच्या दाव्याला बळकटी मिळते.
हा भक्कम बचाव असूनही, एमएससी अहवालात भारताच्या दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षांमध्ये अडथळा आणू शकणाऱ्या देशांतर्गत आव्हानांकडे लक्ष वेधले आहे. संरचनात्मक आर्थिक कमकुवतपणा, वाढणारे राजकीय ध्रुवीकरण आणि घटत्या बहुलतावादाची चिंता ही भारताच्या जागतिक स्थितीसाठी संभाव्य जोखीम म्हणून ओळखली गेली.
शिवाय, पाश्चिमात्य शक्ती आणि रशिया या दोन्हींशी संबंध कायम ठेवण्याच्या भारताच्या धोरणामुळे प्रमुख सुरक्षा मुद्यांवर निर्णायक भूमिका घेण्याच्या त्याच्या इच्छेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
बहुध्रुवीयतेमुळे अधिक सर्वसमावेशक प्रशासनाच्या संधी उपलब्ध होत असताना, विखंडन होण्याचा आणि अव्यवस्थेचा धोकाही वाढतो, असे या परिषदेच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले.
भारताचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव असूनही, प्रादेशिक वर्चस्व राखण्यासाठी भारताला वाढत्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. चीनचे धोरणात्मक डावपेच, संस्कृतीच्या जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यात रशियाची चिकाटी आणि वैचारिक संरेखन करण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील प्रयत्न हे सर्व विकसित होत असलेल्या भू-राजकीय सुरक्षा विषयक प्रश्नांमध्ये अधिक गुंतागुंत निर्माण करत आहेत.
भारतासाठी, परिषदेने त्याच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि प्रादेशिक प्रभाव राखण्यातील अडथळे या दोन्हींवर प्रकाश टाकला. एमएससीच्या अहवालात म्हटले आहे की, जयशंकर यांनी भारताच्या लोकशाही विश्वासार्हतेचे समर्थन केले असले तरी व्यापक धोरणात्मक वास्तव असे सूचित करते की नवी दिल्लीने वाढत्या गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणातून मार्गक्रमण केले पाहिजे.
आतापर्यंत, नवी दिल्लीने इतर बहुतेक विकसित आणि विकसनशील देशांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करण्याची आपली क्षमता दर्शविली आहे, ज्यांच्यासमोरच्या समस्या भारतासारख्याच आहेत.
रामानंद सेनगुप्ता
