ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे आशियाई देशांशी संबंध मजबूत करण्याकडे मोदींचा कल

ट्रम्प यांच्या वाढत्या टॅरिफ प्रणालीशी नवी दिल्ली झुंजत असताना आशियातील देशांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारपासून चीन, जपान आणि रशियाच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी उच्च-स्तरीय आशिया दौऱ्यावर निघत आहेत.

जगातील काही मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी जवळीक साधून- ज्यामध्ये सात वर्षांनंतर चीनचा पहिलाच दौराही समाविष्ट आहे- मोदींना त्यांच्या प्रमुख “मेक इन इंडिया” उपक्रमाला, प्रामुख्याने जपानकडून पाठिंबा मिळण्याची आशा आहे, कारण ट्रम्प यांच्या योजनांमुळे नवीन भागीदारींना चालना मिळेल.

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी जपान दौऱ्याबद्दल सांगितले की, “संबंधांमध्ये अधिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी आणि उदयोन्मुख संधी तसेण आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रम सुरू करण्याच्या दृष्टीने ही एक उत्तम संधी असेल.”

भारतीय निर्यातीवर ट्रम्प यांच्या 50 टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त टॅरिफचे निराकरण करण्यासाठी चर्चेवर अवलंबून असल्याचे नवी दिल्ली म्हणत असताना, जपानच्या अग्रणी व्यापार वाटाघाटीकर्त्याने दोन्ही देशांच्या टॅरिफ करारातील अडचणींमुळे अमेरिकेचा दौरा रद्द केला.

मोदींचा जपान दौरा

शुक्रवार आणि शनिवारी होणारा मोदींचा जपान दौरा महत्त्वाचा आहे कारण दोन्ही देश क्वाड गटात आहेत, तसेच ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका हे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

वॉशिंग्टनशी संबंध ताणले गेले असले तरी, भारताने सांगितले की मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा प्रादेशिक सुरक्षा गटाच्या चौकटीत सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा करतील.

सार्वजनिक वृत्तवाहिनी NHK ने म्हटले आहे की, जपानी कंपन्या पुढील दशकात भारतात 10 ट्रिलियन येन (68 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पर्यंत गुंतवणूक करण्यास सज्ज आहेत, सुझुकी मोटरने पुढील पाच ते सहा वर्षांत सुमारे 8 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुक करण्याचे वचन दिले आहे.

दोन्ही देश “एकमेकांसाठीच बनलेले भागीदार” आहेत, असे मोदी यांनी या आठवड्यात भारतातील सुझुकी प्लांटला भेट दिल्यानंतर सांगितले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांचे नेते महत्त्वाच्या खनिजांवर आणि भारतातील उच्च-मूल्याच्या उत्पादनात जपानी गुंतवणुकीवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे.

असे मानले जाते की भारताकडे दुर्मिळ खनिजांचे मोठ्या प्रमाणात साठे आहेत, जे स्मार्टफोनपासून ते सौर पॅनेलपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत वापरले जातात, परंतु त्यांचे उत्खनन आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे.

भारत-चीन संबंध

रविवारपासून मोदी प्रादेशिक सुरक्षा गट शांघाय सहकार्य संघटनेच्या दोन दिवसांच्या शिखर परिषदेसाठी चीनला जाणार आहेत. 2020 मध्ये झालेल्या प्राणघातक सीमा संघर्षानंतर निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी शेजारी देश प्रयत्नशील असताना त्यांचा हा दौरा आहे.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना द्विपक्षीय चर्चेसाठी ते भेटतील अशी अपेक्षा आहे.

पाच वर्षांच्या विरामानंतर चीन आणि भारत थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि तीन हिमालयीन क्रॉसिंगवर सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यासह व्यापारातील अडथळे कमी करण्यावर चर्चा करत आहेत.

भारत चिनी कंपन्यांवर अधिक लक्ष ठेवण्यासाठी गुंतवणूक नियम शिथिल करण्याचा विचार करत आहे, तर बीजिंगने अलीकडेच खते, दुर्मिळ खनिजे आणि टनेल बोरिंग मशीनच्या भारतात निर्यातीवरील निर्बंध उठवण्यास सहमती दर्शविली आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीने म्हणजे भारताने चीनला विरोध करणारा देश म्हणून काम करावे अशी वॉशिंग्टनची दीर्घकाळापासूनची इच्छा आहे, विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की कमी टॅरिफ मिळविण्याच्या प्रयत्नात नवी दिल्लीला फायदा मिळू शकतो.

अन्यथा, भारताचा कल चीनच्या बाजूने झुकेल आणि बीजिंगच्या नेतृत्वाखालील मुक्त व्यापार करार, प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीमध्ये भारत सामील होण्याची शक्यता आहे, असे न्यू यॉर्कमधील सिराक्यूज विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक देवाशिष मित्रा म्हणाले.

“राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी निर्माण केलेल्या परिस्थिती आणि वातावरणात, भारत आणि चीन दोघांनाही हा परस्पर फायदेशीर व्यवहार वाटला तर आश्चर्य वाटणार नाही,” असे ते म्हणाले.

परंतु चीनशी संबंध सुधारण्यास मर्यादित वाव आहे, असे आंतरराष्ट्रीय संकट गटाचे वरिष्ठ ईशान्य आशिया विश्लेषक विल्यम यांग म्हणाले.

“सध्या, उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चा करून तणावग्रस्त संबंधांमधील काही भाग सुधारण्याच्या भारताच्या इच्छेला चीन आनंदाने प्रतिसाद देईल, परंतु विद्यमान मतभेद कायम असताना व्यापक राजनैतिक प्रगती होण्याची शक्यता कमीच आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

(1 डॉलर = 147.3300 येन)

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)