![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
म्यानमारच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरमध्ये नियोजित असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर नजर ठेवण्यासाठी, भारत निरीक्षक पथके पाठवणार आहे. या निवडणुका ‘ढोंगी’ असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे असून, या निवडणुकीला नवी दिल्लीचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचे मानले जात असते.
रविवारी, म्यानमारच्या लष्करी प्रमुख मिन आँग हलाइंग यांनी, चीनमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आयोजित शिखर परिषदेच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. 2021 मध्ये, लष्करी उठाव केल्यापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकांगी ठरलेल्या या जनरलसाठी ही भेट दुर्मिळ होती.
“या बैठकीदरम्यान, दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवर, व्यापार वृद्धिंगत करण्यावर, तसेच मैत्री आणि सहकार्य वाढवण्यावर दोघांमध्ये विचारविनिमय झाला,” असे म्यानमारच्या सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल न्यू लाईट ऑफ म्यानमार ने सांगितले.
साडेचार वर्षांपूर्वी, लष्कराने निवडणूक फसवणुकीच्या आरोपाखाली नोबेल विजेत्या- ऑंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उलथून टाकले. यानंतर देशाच्या अनेक मोठ्या भागांमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले, ज्यामुळे हा गरीब दक्षिण-आशियाई सध्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रासला आहे.
म्यानमारने 28 डिसेंबर रोजी, लष्करी उठावानंतरची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची योजना आखली आहे. ही निवडणूक, लष्कर समर्थित अंतरिम प्रशासन देशभरातील 300 हून अधिक मतदारसंघांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामध्ये काही विद्रोही गटांच्या ताब्यातील भागांचाही समावेश आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे वक्तव्य
रविवारी, भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “पंतप्रधान मोदींनी म्यानमारमध्ये होणाऱ्या निवडणुका, सर्व भागधारकांचा सहभाग घेऊन निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पडाव्यात अशी आशा व्यक्त केली.”
त्याच दिवशी, मिन आँग हलाइंग यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतली. या बैठकीदरम्यान निवडणूक तयारीसाठी चीनकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याबाबत चर्चा झाली, असे ग्लोबल न्यू लाईट ऑफ म्यानमारने सांगितले.
ही निवडणूक, देशभर सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर होणार असून, त्यामुळे तिचे आयोजन करणे अत्यंत कठीण ठरू शकते. गेल्या वर्षी मतदार यादी तयार करण्यासाठी घेतलेल्या देशव्यापी जनगणनेदरम्यान, लष्कर समर्थित प्रशासन फक्त 145 पैकी 330 टाउनशिपमध्येच सर्वेक्षण करू शकले होते.
“आत्तापर्यंत 9 पक्षांनी राष्ट्रीय पातळीवर निवडणुकीसाठी नोंदणी केली असून, 55 पक्षांनी प्रांतीय पातळीवर नोंदणी केली आहे. या पक्षांना लष्कर समर्थित निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे,” असे सरकारी माध्यमांनी म्हटले आहे.
मात्र, लष्कराच्या विरोधातील पक्षांना निवडणुकीपासून दूर ठेवले गेले आहे किंवा त्यांनी ती बहिष्कृत केली आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य सरकारे आणि मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, “ही निवडणूक लष्करासाठी सत्तेवर पकड घट्ट करण्याचा एक मार्ग आहे, ज्या अंतर्गत त्यांच्या समर्थकांना सत्तेवर बसवले जाईल.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
