UN सुरक्षा परिषदेचा इराणवरील निर्बंध पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय

सुरक्षा परिषदेकडून करण्यात येणारी इराणबाबतची कारवाई काही काळ पुढे ढकलावी हा रशिया-चीनचा ठराव मंजूर झाला नाही. त्यामुळे एक महत्त्वाचा राजनैतिक निर्णय घेत शनिवारपासून इराणवर UN कडून पुन्हा निर्बंध लागू केले जातील असे UN मधील ब्रिटनच्या राजदूतांने शुक्रवारी सांगितले. या निर्णयावर तेहरानने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत इशारा दिला की यामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी पश्चिमेकडील देशांवर असेल.

पाश्चात्य शक्तींनी निर्बंध पुन्हा लागू करण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे तेहरानसोबतच्या तणावात वाढ होण्याची शक्यता आहे.  या कारवाईला कठोर प्रतिसाद मिळेल आणि तो उत्तरोत्तर वाढतच जाईल असा इशारा तेहरानने याआधीच दिला आहे.

इराणवर परत निर्बंध लावण्याचा निर्णय आणखी काही काळ पुढे ढकलावा यासाठी सुरू असणारे रशिया आणि चीनचे प्रयत्न 15 सदस्यीय UN सुरक्षा परिषदेत केवळ चार देशांनी त्यांच्या मसुद्याच्या ठरावाला पाठिंबा दिल्यामुळे अयशस्वी ठरले.

“या परिषदेला जलद राजनैतिक तोडगा काढण्यासाठी स्पष्ट मार्ग आहे याची आवश्यक हमी नाही,” असे मतदानानंतर संयुक्त राष्ट्रांमधील ब्रिटनच्या राजदूत बारबरा वुड म्हणाल्या.

“या परिषदेने ठराव 2231 मध्ये नमूद केलेल्या स्नॅपबॅक प्रक्रियेतील आवश्यक पावले पूर्ण केली आहेत, म्हणून इराणला लक्ष्य करणारे UN चे निर्बंध या आठवड्याच्या शेवटी पुन्हा लागू केले जातील,” असे त्या म्हणाल्या.

‘कधीही अण्वस्त्रे तयार करणार नाही’

इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी पत्रकार आणि विश्लेषकांच्या गटाला सांगितले की UN चे निर्बंध पुन्हा लादण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया म्हणून इराणचा अण्वस्त्र प्रसार करार सोडण्याचा कोणताही हेतू नाही.

“इराण कधीही अण्वस्त्रे तयार करणार नाही… आम्ही आमच्या अत्यंत समृद्ध युरेनियमबद्दल पारदर्शक राहण्यास पूर्णपणे तयार आहोत,” असे पेझेश्कियान म्हणाले.

युरोपियन शक्ती, ज्यांना E3 म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी तेहरानला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखावे यादृष्टीने  2015 च्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत 30 दिवसांची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर, इराणवरील UN चे सर्व  निर्बंध शनिवारी (00.00 GMT) रात्री 8 वाजता परत एकदा लागू होणार आहेत.

इराणने अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठी नकार दिला.

इराण आणि ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्यातील शेवटच्या चर्चेत या मुद्द्यावर मतभेद मिटवण्यात अपयश आल्यानंतर, सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता नसल्याचे राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते.

या प्रस्तावावर नऊ देशांनी नकाराच्या बाजूने मतदान केले तर दोन देश तटस्थ राहिले.

रशियाच्या UN मधील उपदूतांनी पाश्चात्य शक्तींवर राजनैतिक मार्गाने चर्चा करण्याचा मार्ग बंद केल्याचा आरोप केला.

इराणच्या मते अमेरिकेने राजनैतिकतेचा विश्वासघात केला, E3 ने त्याला तिलांजली दिली

“अमेरिकेने राजनैतिकतेचा विश्वासघात केला आहे, परंतु E3 नेच तर त्याला तिलांजलीच दिली आहे,” असे अराक्ची यांनी परिषदेला सांगितले, स्नॅपबॅकचे महत्त्व “कायदेशीररित्या शून्य, राजकीयदृष्ट्या बेपर्वा आणि प्रक्रियात्मकदृष्ट्या सदोष” असल्याचेही म्हटले.

“राजनैतिकता कधीही मरणार नाही, परंतु ती पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण आणि गुंतागुंतीची असेल,” असे त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.

जर इराणने UN च्या अणु निरीक्षकांना पुन्हा देशात येण्यासाठी प्रवेश दिला, समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याबद्दलच्या चिंता दूर केल्या आणि अमेरिकेशी चर्चा केली तर दीर्घकालीन करारावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून युरोपीय शक्तींनी निर्बंध  सहा महिन्यांपर्यंत लांबवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

परिषदेतील अमेरिकेच्या प्रतिनिधीने सांगितले की  E3 ला वाटणाऱ्या चिंता दूर करण्यात इराण अपयशी ठरले आहे, त्यामुळे  निर्बंध परत घालणे अपरिहार्य आहे, अर्थात राजनैतिक पातळीवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही सदैव तयार आहोत.

फ्रान्सने म्हटले की निर्बंध परत लादणे हा राजनैतिकतेचा शेवट नाही.

UN चे निर्बंध शनिवारपासून लगेच, तर युरोपियन युनियनचे निर्बंध पुढील आठवड्यापासून लागू होतील.

नवीन निर्बंधांमुळे इराणचे नुकसान

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात करार रद्द केल्यानंतर 2018 पासून इराणची अर्थव्यवस्था आधीच लादलेल्या कठोर निर्बंधांशी झुंजत आहे.

या निर्बंधांमुळे शस्त्रास्त्रांवर बंदी, युरेनियम समृद्धीकरण आणि पुनर्प्रक्रियेवर बंदी, अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांसह विविध हालचालींवर बंदी, जागतिक  मालमत्ता गोठवणे, इराणी व्यक्ती आणि संस्थांवर प्रवास बंदी घालणे आणि या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्रावरही होणार आहे.

शुक्रवारी UN च्या महासभेला संबोधित करताना, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू – ज्यांच्या देशाने जूनमध्ये अमेरिकेसोबत इराणच्या अणुप्रकल्पांवर बॉम्बहल्ला केला होता-  यांनी सांगितले की जगाने इराणला त्यांचे आण्विक आणि लष्करी कार्यक्रम पुन्हा तयार करू देऊ नये.

“आम्ही लाखो लोकांचा जीव घेऊ शकणाऱ्या एका काळ्या ढगावर मात केली आहे, परंतु इथे उपस्थित असलेल्या बंधू आणि भगिनींनो, आपण सतर्क राहिले पाहिजे,” असे नेतान्याहू यांनी शुक्रवारी महासभेत सांगितले.

“आपण इराणला त्याच्या लष्करी आण्विक क्षमता, इराणच्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याची पुनर्बांधणी करू देऊ नये. हे साठे काढून टाकले पाहिजेत आणि उद्या इराणवर UN सुरक्षा परिषदेचे निर्बंध पुन्हा लागू केले पाहिजेत,” असे ते म्हणाले.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)