गाझा शांतता करार जाहीर झाल्यानंतर इस्रायलने मानले भारताचे आभार

0
गाझामधील युद्ध संपावे या उद्देशाने अमेरिकेने नव्याने जाहीर केलेल्या व्यापक योजनेचे इस्रायलने स्वागत केले आहे. भारतातील त्यांचे राजदूत रुवेन अझर यांनी या योजनेचे वर्णन या प्रदेशासाठी एक “ऐतिहासिक दिवस” ​​आणि “भविष्यासाठी एक दृष्टीकोन” असे केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये सादर केलेल्या या योजनेत युद्धात संपणे, ओलिसांना परत आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली गाझाची पुनर्बांधणी सुरू करणे यासारखे अनेक मुद्दे असलेला रोडमॅप मांडण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना, राजदूत अझर यांनी या उपक्रमासाठी व्यापक आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पाठिंबा अधोरेखित केला. “काल व्हाईट हाऊसमध्ये आम्ही जे पाहिले ते गाझामधील युद्ध संपवण्यासाठी एक व्यापक योजना होती, परंतु भविष्यासाठी एक दृष्टीकोन देखील होता,” असे ते म्हणाले. “या योजनेसाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे कौतुक करणाऱ्या अरब देशांचा याला पाठिंबा आहे. त्याला मुस्लिम देशांचा पाठिंबा आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा आहे. पंतप्रधान मोदींचा याला पाठिंबा आहे, ज्यांनी नुकतेच त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल ट्विट केले. पंतप्रधान मोदींनी या योजनेला पाठिंबा दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे या योजनेचे स्वागत केले, ज्यामध्ये त्यांनी “पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांसाठी तसेच मोठ्या पश्चिम आशियाई प्रदेशासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत शांतता, सुरक्षितता आणि विकासाचा एक व्यवहार्य मार्ग” असे म्हटले आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली की सर्व भागधारक “राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या पुढाकाराखाली एकत्र येतील.”

गाझामध्ये तैनात करण्याच्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलात (ISF) भारत सहभागी होऊ शकतो का असे विचारले असता, अझर म्हणाले, “निर्णय घेणे हे भारतावर अवलंबून आहे,” तर पुनर्बांधणीत भारताच्या संभाव्य भूमिकेचे त्यांनी कौतुक केले. “भारत एक प्रकल्प उभारू शकतो. भारत जगाचा निर्माता आहे. ते पॅलेस्टाईनसाठी देखील ते करू शकतात.” त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या उपक्रमांवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीला भेट दिलेल्या अलिकडेच इस्रायली वित्त शिष्टमंडळाची आठवण करून दिली, ज्यांनी असे सुचवले की अशा कौशल्यांची गाझाच्या पुनर्बांधणीत नंतर आणखी आवश्यक असेल.

त्यांनी या योजनेला पाकिस्तानचा देखील पाठिंबा असल्याचे मान्य केले. याशिवाय अरब आणि मुस्लिम देशांकडून पाठिंबा मिळणे हे त्याच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरेल यावर भर दिला. “या योजनेला पाठिंबा देण्यासाठी पाकिस्ताननेही सहभाग घेतला आहे. अरब आणि मुस्लिम देशांनी त्याला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले. एका संयुक्त निवेदनात, इजिप्त, जॉर्डन, युएई, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान आणि कतारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. विस्थापन रोखणे, मानवतावादी प्रवेश सुनिश्चित करणे, गाझाची पुनर्बांधणी करणे आणि द्वि-राज्य उपाय शोधण्यासाठी ट्रम्प यांनी दाखवलेल्या वचनबद्धतेप्रति इतर देशांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी स्वागत केले.

इस्रायली राजदूताने स्पष्ट केले की हमासचा प्रतिसाद पुढील पावले निश्चित करेल. “या युद्धातून बाहेर पडण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे योजना स्वीकारणे. दुसरा म्हणजे युद्ध सुरूच ठेवणे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. “हमासला गाझामधील सत्ता सोडावी लागेल. हमास ते स्वीकारेल अशी शक्यता आहे, परंतु हमासकडे असलेल्या ओलिसांपैकी नेमके कोण जिवंत आहे याची सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहिती आमच्याकडे नाही.” त्यांनी इशारा दिला की जर अतिरेकी गटाने प्रस्ताव स्वीकारला नाही तर लष्करी कारवाया सुरूच राहतील.

अझर यांनी असेही नमूद केले की गाझामध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरण (PA) पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी, महत्त्वपूर्ण अंतर्गत सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांवर, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत आणि बांधकाम एजन्सीवर (UNRWA) जोरदार टीका केली आणि त्यांनी हमासच्या कार्यकर्त्यांना आश्रय देण्याचा आरोप केला. इस्रायलच्या दीर्घकालीन हेतूंबद्दल त्यांनी स्पष्ट केले की, “गाझावर आमचे कोणतेही दावे नाहीत. आम्हाला जमिनीवर प्रत्यक्ष उपस्थिती नको आहे.”

प्रस्तावाच्या मजकुरानुसार, संक्रमण काळात गाझावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या देखरेखीखाली असलेल्या अराजकीय तंत्रज्ञ पॅलेस्टिनी समितीद्वारे राज्य केले जाईल. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर हे यात प्रमुख भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे. गाझाची पुनर्बांधणी, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आणि प्रशासन क्षमता विकसित करण्यासाठी “शांतता मंडळ” जबाबदार असेल, तर ISF प्रशिक्षित पॅलेस्टिनी पोलिस दलांसह सुरक्षा सुनिश्चित करेल. या योजनेत गाझाचे यशस्वीपणे निःशस्त्रीकरण झाल्यानंतर इस्रायलींनी संपूर्ण माघार घेण्याची कल्पना मांडली आहे. निःशस्त्रीकरण करणाऱ्या आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी वचनबद्ध असलेल्या हमासच्या सदस्यांना माफ केले जाणार आहे.

पॅलेस्टाईनने आपल्या औपचारिक प्रतिसादात ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचे सावधपणे स्वागत केले, तर इस्रायलकडून संपूर्ण माघार, एकात्म पॅलेस्टिनी राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन यासारख्या प्रमुख हमींची आवश्यकता असण्यावर भर दिला. या निवेदनात कैद्यांच्या कुटुंबियांना पैसे देणे बंद करणे, शालेय अभ्यासक्रमात सुधारणा करणे आणि युद्ध संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत निवडणुका घेणे यासह PA च्या सुधारणा वचनबद्धतेची पुष्टी करण्यात आली.

स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलशी आपले मत मांडताना, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे पश्चिम आशिया तज्ज्ञ डॉ. मोहम्मद मुद्दासिर क्वामर यांनी टिप्पणी केली, “ही युद्धोत्तर गाझासाठी एक व्यापक योजना दिसते. आता इस्रायली, हमास, पॅलेस्टिनी आणि अरब बाजू या योजनेवर कशी प्रतिक्रिया देतात यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून आहे. जर ते सहमत असतील तर काही फायदे आहेत, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे युद्ध आणि मानवतावादी संकट संपण्याची शक्यता. परंतु जोपर्यंत प्रत्येकजण वचनबद्ध होत नाही तोपर्यंत प्रगतीची खात्री बाळगता येत नाही.”

मात्र वॉशिंग्टनकडून करण्यात आलेल्या या योजनेच्या घोषणेनंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी कठोर टिप्पणी केली. “हमासने आम्हाला वेगळे करण्याऐवजी, आम्ही हमासला वेगळे केले. आता अरब आणि मुस्लिम जगासह संपूर्ण जग हमासवर अटी स्वीकारण्यासाठी दबाव आणत आहे… तर IDF बहुतेक पट्ट्यामध्ये आहे,” असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी मांडलेल्या या योजनेतील काही मुद्द्यांना नेतान्याहू यांचा विरोध असल्याचे जाणवले.

ट्रम्प यांचा प्रस्ताव युद्ध सुरू झाल्यापासून सर्वात तपशीलवार आणि महत्त्वाकांक्षी शांतता उपक्रमाचे प्रतिनिधित्व करतो, परंतु त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी करायची याबाबत मात्र अनिश्चितता आहे. हमासच्या प्रतिसादावर, इस्रायलमधील राजकीय सहमती, सुधारणांसाठी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची क्षमता, सुरक्षा दल तैनात करणे आणि पुनर्बांधणी करणे यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांची तयारी यावर बरेच काही अवलंबून असेल. सध्या तरी, या योजनेने व्यापक राजनैतिक गती आणली आहे, परंतु ती गाझामध्ये कायमस्वरूपी शांतता निर्माण करू शकते का प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleभारताने तैवान सुरक्षेवर बोलावे, द्विपक्षीय संबंध वाढवावेत: राजदूतांचे आवाहन
Next articleबांगलादेशी आणि नेपाळी विद्यार्थी व्हिसाबाबत डेन्मार्कची कडक भूमिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here