जवळपास पाच वर्षांच्या गॅपनंतर, भारत आणि EU (युरोपियन युनियन) पुढील आठवड्यात शिखर परिषदेचे आयोजन करणार असून दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी ही बैठक द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते याचे संकेत दिले आहेत. 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत-EU शिखर परिषदेत दोन बहुप्रतिक्षित परिणाम अपेक्षित आहेत: भारत-EU मुक्त व्यापार करारावरील (FTA) वाटाघाटींचा समारोप आणि सुरक्षा तसेच संरक्षण भागीदारीचा प्रारंभ.
शिखर परिषदेच्या शेवटी एक संयुक्त निवेदन सादर केले जाईल अशी अपेक्षा आहे, तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी सहकार्याला दिशा देणारा एक व्यापक भारत-EU सर्वसमावेशक धोरणात्मक कार्यक्रमही जाहीर केला जाईल.
“ही एक अत्यंत योग्य वेळी होणारी शिखर परिषद आहे,” असे एका EU च्या अधिकाऱ्याने सांगितले. “बहुध्रुवीय जगात, बहुपक्षीय उपायांची आवश्यकता आहे, आणि EU चे जागतिक जाळे विस्तारण्यासाठी, अधिक दृढ करण्यासाठी भारत एक प्रमुख भागीदार आहे.”
भारत आणि EU मिळून जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) जवळपास एक चतुर्थांश वाटा उचलतात, ही वस्तुस्थिती युरोपीय अधिकारी जवळच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक समन्वयासाठी युक्तिवाद करताना वारंवार अधोरेखित करतात.
मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात
या शिखर परिषदेच्या केंद्रस्थानी भारत-EU यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) आहे, ज्याच्या वाटाघाटी सुमारे 20 वर्षांपूर्वी सुरू झाल्या होत्या. EU च्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वाटाघाटी आता ‘कराराच्या जवळ पोहोचल्या आहेत’, ज्यामुळे दीर्घकाळापासून रखडलेल्या वाटाघाटी अखेरीस पूर्ण होऊ शकतात, अशी अपेक्षा वाढली आहे.
“आमचे उद्दिष्ट वाटाघाटी पूर्ण करणे हे आहे,” असे EU च्या अधिकाऱ्याने सांगितले. औपचारिक स्वाक्षरी नंतर झाली तरी, राजकीय पातळीवर करार पूर्ण होणे हीच एक मोठी उपलब्धी असेल, यावर त्यांनी भर दिला.
एकदा हा करार पूर्ण झाल्यावर, जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार क्षेत्रांपैकी एक निर्माण होईल, ज्यात सुमारे दोन अब्ज लोकांची एकत्रित बाजारपेठ समाविष्ट असेल. गेल्या दशकात भारत आणि EU मधील व्यापार जवळपास 90 टक्क्यांनी वाढला आहे. आणि युरोपीय अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे की, मुक्त व्यापार करारामुळे विकासाला आणखी गती मिळेल, तसेच दोन्ही बाजूंना पुरवठा साखळीत विविधता आणण्यास आणि धोरणात्मक अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.
EU च्या मते, या करारामध्ये दोन्ही बाजूंनी टॅरिफमध्ये भरीव कपात केली जाईल आणि भविष्यात टॅरिफमध्ये होणारे कोणतेही हे बदल वाढण्याऐवजी कमी होण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी
शिखर परिषदेचा दुसरा प्रमुख परिणाम म्हणजे भारत-EU सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करणे, जे गेल्या वर्षभरात दोन्ही बाजूंमधील धोरणात्मक संवादाच्या जलद विस्ताराचे प्रतिबिंब आहे.
EU च्या उच्च प्रतिनिधी आणि उपाध्यक्ष काजा कॅलास या भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत या करारावर स्वाक्षरी करतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे जपान आणि दक्षिण कोरियानंतर, EU सोबत अशा प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था करणारा भारत हा तिसरा आशियाई भागीदार देश बनेल.
“ही भागीदारी या सामायिक समजाचे प्रतिबिंब आहे की आपली सुरक्षा आणि समृद्धी मूलभूतपणे एकमेकांशी जोडलेली आहे,” असे EU च्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हा करार सागरी सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि उदयोन्मुख धोके यासह विविध सुरक्षा आव्हानांवर सहकार्य अधिक दृढ करेल. यामुळे सुरक्षा आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण करारावरील वाटाघाटींचा मार्गही खुला होईल, ज्यामुळे संरक्षण सहकार्याला अधिक संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त होईल.
युरोपीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या नवीन संरक्षण संबंधांना आर्थिक पैलू देखील आहे, आणि जवळच्या सहकार्यामुळे संयुक्त उत्पादन आणि औद्योगिक सहकार्य सोपे होईल. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “युरोपमधील काही संरक्षण-संबंधित ऑर्डर्सच्या बाबतीत, भारतासोबतचे सहकार्य पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होईल.”
व्यापक भू-राजकीय संदर्भ
युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धावर चर्चेत प्रमुखपणे लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यावर जोर देण्याची शक्यता आहे की, हा संघर्ष युरोपसाठी एक अस्तित्वाचे संकट आहे, ज्याचे हिंद-प्रशांत क्षेत्रावर व्यापक परिणाम होतील.
युरोपीय संघ रशियाला बिनशर्त युद्धविराम स्वीकारण्याचे आणि वाटाघाटींमध्ये सामील होण्याचे आवाहन करत आहे, आणि अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते शांतता प्रयत्नांच्या समर्थनार्थ भारताला आपल्या राजनैतिक प्रभावाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करतील.
त्याच वेळी, दोन्ही बाजूंनी हे मान्य केले आहे की मतभेद अजूनही कायम आहेत. युक्रेनचा संदर्भ देत EU च्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “प्रत्येक गोष्टीवर आमचे एकमत नाही. पण आमची काही मूलभूत हितसंबंध समान आहेत आणि आमच्या सामर्थ्यांमध्ये पूरकत्व आहे.”
व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्राव्यतिरिक्त, या शिखर परिषदेत गतिशीलता, तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटीवरील सहकार्याला मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला (IMEC) पुन्हा चालना देण्याचा समावेश आहे. अर्थात, अधिकाऱ्यांनी सावध केले आहे की मध्य पूर्वेतील घडामोडींमुळे या कॉरिडॉरच्या प्रगतीवर परिणाम झाला आहे.
परंतु, ब्रुसेल्ससाठी संदेश स्पष्ट आहे: या शिखर परिषदेचा उद्देश दोन्ही बाजूंनी संबंधांना अधिक धोरणात्मक पातळीवर नेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दर्शवणे हा आहे.
EU च्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “हे दोन प्रमुख लोकशाही राष्ट्रांनी सहकार्य वाढवणे, अधिक व्यापार, अधिक सुरक्षा सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रती सामायिक वचनबद्धतेबद्दल आहे.”
हुमा सिद्दीकी
