![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारतातील महत्त्वपूर्ण खनिजांची वाढती मागणी, ही 2030 पर्यंत 50% कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ निर्माण करण्याच्या ध्येयातील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. सौर पॅनेल, पवनचक्की, इलेक्ट्रिक वाहने आणि ऊर्जा संचयन प्रणालींसारख्या स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यासाठी ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत.
माजी परराष्ट्र सचिव रंजन मथाई यांनी लिहीलेल्या आणि सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या, ‘India’s Mineral Requirements in a World of Economic and Geopolitical Transition’ या नवीन अहवालात, भारताच्या खनिज आयातींवरील अवलंबित्व तातडीने कमी करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. मथाई यांच्या मते, ‘अधिक खनिजे देशांतर्गत स्तरावर उपलब्ध केल्यास, भारत दरवर्षी 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त आयात खर्च वाचवू शकतो.’
या अहवालात म्हटले आहे की, “भारताचे खाण क्षेत्र अद्याप पूर्णत: विकसीत झालेले नाही, कारण भारताच्या स्पष्ट भूगर्भीय भागापैकी केवळ 30 टक्केच भाग योग्य प्रकारे शोधला गेला आहे.” सध्या, भारतीय खाण क्षेत्राचे देशाच्या एकूण उत्पादनातील (GDP) योगदान सुमारे 2% योगदान देतो, तर, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या समान भूगर्भीय वैशिष्ट्ये असलेल्या देशांमध्ये हे योगदान 7.5 ते 12% इतके आहे.
अक्षय ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी देखील, भारत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. देश त्याच्या तांबे, निकेल, लिथियम आणि कोबाल्टच्या गरजांसाठी 93-100% आयातीवर अवलंबून आहे. एप्रिल 2025 मध्ये प्रकाशित झालेल्या इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अॅनालिसिस (IEEFA) च्या एका स्वतंत्र अहवालात असे नमूद केले आहे की, ‘भारतात बॅटरी-ग्रेड कोबाल्ट शुद्ध करण्यासाठी सुविधांचा अभाव आहे आणि तो पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. या खनिजांना वितळवण्यासाठी किंवा त्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांची भारतात कमतरता असल्यामुळे, आयातीवरील अवलंबत्व अधिक आहे.‘
हे अंतर भरून काढण्यासाठी सरकारने काही धोरणात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यामध्ये ‘माईन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) कायद्यात’ सुधारणा करून खाण कामासाठीच्या परवानग्या सुलभ करणे आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील सीमाशुल्क काढून टाकणे यांचा समावेश आहे. तसेच ‘जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ (GSI) यांना ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’अंतर्गत 2024–25 ते 2030–31 पर्यंत 1,200 अन्वेषण प्रकल्प पार पाडण्याचे कार्य सोपवले गेले आहे.
भारत 2023 पासून, मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप (MSP) चा सदस्य असून, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, तो विविध आणि सुरक्षित खनिज पुरवठा साखळ्या विकसित करण्याच्या हेतूने इतर देशांची सरकारे आणि उद्योग क्षेत्रांसोबत काम करत आहे. इतर खनिज-समृद्ध देशांसोबत द्विपक्षीय भागीदारी देखील भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. परंतु, मथाई यांच्या म्हणण्यानुसार, आयात कमी करण्यासाठी आणि खनिजांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, भारताला आपल्या देशांतर्गत खाण उद्योगाला अधिक मजबूत करावे लागेल. यासाठी सध्याच्या धोरणांमध्ये आणि कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे.
स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलशी बोलताना, मथाई म्हणाले की, “देशांतर्गत स्थानिक खाण उद्योग मजबूत करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे अन्वेषण आणि उत्पादन परवाना मॉडेलची ओळख करून देणे. “अन्वेषण परवाने सहजपणे खाण परवान्यात रूपांतरित केले पाहिजेत किंवा शोधलेल्या संसाधनांचा विकास करण्यास इच्छुक असलेल्या आणि अधिक चांगले भांडवल असलेल्या उद्योजकांना ते विकता आले पाहिजेत,” असे ते म्हणाले. खनिज प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलती देखील आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मथाई यांनी स्थानिक समुदायांचा पाठिंबा खाण प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा असल्याचेही सांगितले. खनिज विकास हा ‘पर्यावरणाच्या संरक्षणासह’ केला जावा आणि प्रभावित समुदायांसाठी रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित केल्या जाव्यात असेही ते म्हणाले. “स्थानिक समुदायांचा पाठिंबा न मिळाल्यास प्रकल्पांना मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागेल, आणि “खाणी उभारणे शक्य होणार नाही,” अशी चेतावणी त्यांनी दिली.
भविष्यातील आव्हाने मान्य करत असतानाही, माथाई यांच्या अहवालाचा असा निष्कर्ष काढता येईल की, महत्त्वपूर्ण खनिजांसंदर्भातील सध्याची अडचण दूर करून स्वतःला शक्तिशाली बनवण्याची भारताकडे एक मोठी संधी आहे.
मूळ लेखन- ऐश्वर्या पारिख
