‘संरक्षण’ हा भारत-रशिया सहकार्याचा एक पारंपरिक आधारस्तंभ असूनही, या वर्षीच्या शिखर परिषदेत या विषयावर जाणूनबुजून संयमित चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भेटीनंतर, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या ‘लो-की’ दृष्टिकोनाची कबुली दिली.
मिस्री यांनी संरक्षणविषयक चर्चा झाल्याची पुष्टी केली, परंतु त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, ‘दोन्ही नेत्यांनी नवीन वचनबद्धतेऐवजी, व्यापक मूल्यांकनापुरते स्वतःला मर्यादित ठेवले.
ते म्हणाले की, “भारत-रशिया संरक्षण आणि तांत्रिक सहकार्याच्या मजबूत आणि दीर्घकालीन स्वरुपाबाबत चर्चा झाली.” दोन्ही देशातील “वारसा सहकार्य” आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांमधील रशियाच्या सहभाग, हा चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू असल्याचे, त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, “विशिष्ट तपशील जाणून घेण्यासाठी, आपल्याला दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांमध्ये झालेल्या चर्चांचा संदर्भ घ्यावा लागेल.”
राजकीय संदर्भाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिखर परिषदेतील संरक्षण विषयक चर्चेला ‘लो-की’ (संयमित) ठेवण्याचा निर्णय, हा अमेरिकन निर्बंधांच्या नव्या धोक्यांचे प्रतिक आहे. अलीकडेच, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन मॉस्कोसह लष्करी सहकार्य वाढवणाऱ्या देशांवर कारवाई करू शकते, असा इशारा दिल्यानंतर हा सावधपणा दिसून येतो.
भारताने यापूर्वी शांत मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने CAATSA निर्बंधांच्या नियमावलीतून मार्ग काढला आहे, परंतु ट्रम्प यांच्या नव्या चेतावण्यांमुळे, दिल्ली सार्वजनिक संदेशांमध्ये जाणूनबुजून सावधगिरी बाळगत आहे.
परराष्ट्र सचिवांनी अमेरिकेचा थेट उल्लेख केला नाही, मात्र शिखर परिषदेचा “मुख्य भर” हा लष्करी नव्हे तर आर्थिक बाबींवर होता, हे त्यांचे वक्तव्य संरक्षण विषयक माहितीला जाणूनबुजून संयमित दर्शवण्याचे संकेत असल्याचे म्हटले जात आहे.
सक्रीय संरक्षण चौकट
चर्चेचा सूर संयमित असला तरीही, संरक्षण सहकार्याची संरचनात्मक रचना स्थिर आहे. मिस्री यांनी नमूद केले की, भारत-रशियाचे लष्करी आणि लष्करी-तांत्रिक संबंध “दीर्घकालीन आणि मजबूत” आहेत, जे संयुक्त उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भारतीय दलांमध्ये आधीपासून असलेल्या रशियन बनावटीच्या प्लॅटफॉर्मच्या देखभालीवर आधारित आहेत.
त्यांनी भारत-रशिया आंतर-सरकारी आयोगाच्या, गुरुवारी झालेल्या लष्करी आणि लष्करी तांत्रिक सहकार्यावरील बैठकीकडेही, लक्ष वेधले, ज्यामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांचे रशियन समकक्ष आंद्रेई बेलौसोव्ह यांनी तपशीलवार संरक्षण मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे चर्चा केली.
मिस्री यांच्या मते, शिखर परिषदेत नवीन खरेदीवरील वाटाघाटींऐवजी, परस्पर सहकार्यातील सातत्याची पुष्टी करणे यावर नेत्यांचा अधिक भर होता.
ते म्हणाले की, “या विशिष्ट शिखर परिषदेत आर्थिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.” तसेच या दौऱ्याचे प्रमुख निष्कर्ष म्हणून व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि कर्मचाऱ्यांची गतिशीलता या मुद्द्यांना अधोरेखित करण्याच्या सरकारच्या इच्छेवर त्यांनी जोर दिला.
भारतासाठी, जुन्या संरक्षण प्लॅटफॉर्म्सचा व्यापक साठा, पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व आणि सध्या सुरू असलेल्या संयुक्त उत्पादन प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर, रशियासोबतची संरक्षण भागीदारी अपरिहार्य आहे. परंतु भू-राजकीय वातावरण अधिक कठोर होत असताना आणि वॉशिंग्टनमध्ये पुन्हा एकदा निर्बंधांच्या चर्चा डोके वर काढत असताना, नवी दिल्ली अनावश्यक हेरगिरीला आकर्षित न करता, सद्य स्थितीतील संबंध टिकवून ठेवण्यावर अधिक भर देताना दिसत आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
