![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भाग पहिला: 2025 मध्ये भारताच्या धोरणात्मक अनुकूलतेची समाप्ती
भारतासाठी 2025 हे वर्ष कठोर वास्तव स्विकारण्याबाबत असेल, तर 2026 हे वर्ष सवयी आणि परिणाम यांपैकी एकाची निवड करण्याबाबत असेल.
भारतासमोरचे सर्वात मोठे आणि तात्काळ आव्हान म्हणजे अशा समांतर मार्गांचे व्यवस्थापन करणे, जे एकमेकांपासून विरुद्ध दिशेने जात आहेत. आगामी काळात, भारत एकीकडे ‘क्वाड’ (Quad) मधील सुरक्षा समन्वय अधिक दृढ करेल आणि त्याचवेळी ‘ब्रिक्स’ (BRICS) मध्ये नेतृत्व भूमिकेसाठी स्वतःला तयार करेल.
नवी दिल्लीच्या दृष्टीने यात कोणताही विरोधाभास नाही, परंतु इतर देश मात्र याकडे विरोधाभास म्हणून पाहतील.
‘क्वाड’ समूहाला सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान मानके आणि चीनबाबत अधिक स्पष्टता हवी आहे. दुसरीकडे ‘ब्रिक्स’ असमान गतीने डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, आर्थिक स्वायत्तता आणि पाश्चात्य प्रभावाबाहेरील संस्थात्मक बदलांच्या चर्चांकडे झुकत आहे.
भारताला यापैकी कोणत्याही गटाचा सर्वात मोठा आवाज बनण्याची गरज नाही, मात्र भारताला सर्वात ‘अचूक’ असणे आवश्यक आहे.
भारताच्या बहुपक्षीय भूमिकेच्या काही भागांमध्ये या अचूकतेचा अभाव दिसतो. सार्क (SAARC) संघटनेला वगळून, बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाला पर्याय म्हणून प्रोत्साहन देण्यात आले, मात्र संसाधनांची कमतरता आणि राजकीय निष्क्रियतेमुळे बिमस्टेक आता भरकटत चालला आहे. भारत शांघाय सहकार्य संघटनेचा (SCO) सदस्य असूनही, तिची एकात्मता मजबूत करण्यासाठी फारसे काही करत नाही आणि कधीकधी आतूनच साशंकतेचे संकेत देतो. ‘ब्रिक्स’ डॉलरमुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वळत असतानाही, भारत गटातील आपले स्थान कायम ठेवून आहे, ब्रिक्सच्या या डी-डॉलरायझेशन प्रकल्पाला नवी दिल्लीचा उघडपणे विरोध आहे.
भारताने इस्रायल, इराण आणि सौदी अरेबियासह अरब जगताशी असलेले आपले संबंध संतुलित ठेवताना कसरत केली आहे. सर्वांचेच लक्ष वेधून घेणारी एक कृती म्हणजे, भारताने अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीशी संवाद सुरू केला आहे, मात्र औपचारिक मान्यतेपासून थोडे अंतर राखून.
यापैकी कोणतीही भूमिका स्वतंत्रपणे अवैध नाही, पण एकत्रितपणे त्या एक मूलभूत प्रश्न निर्माण करतात की: भारत या व्यासपीठांच्या माध्यमातून नक्की काय साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे?
दुसरीकडे चीनही थांबलेला नाही. तो संकटाची सीमा ओलांडल्याशिवाय प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) दबाव कायम ठेवेल. चीन एकीकडे आपला रणनीतिक उद्देश नाकारत असताना, हिंदी महासागरातील आपली नौदल उपस्थिती वाढवेल. जागतिकीकरणाचे विभाजन होत असतानाही तो आपली आर्थिक आणि तांत्रिक परिसंस्था अधिक मजबूत करेल. भारतासाठी खरा धोका हा युद्धाचा नाही, तर गाफील राहण्याचा आहे. चीनला भारताशी युद्ध करायचे नसून, भारताच्या प्रगतीला खिळ घालून त्याला कमकुवत करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, आणि हे भारताने ओळखणे गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर, 2026 हे वर्ष चार महत्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांनी आकारले जाणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम, शत्रूला रोखण्यासाठी केवळ संकट आल्यावर प्रतिक्रिया न देता, ती एक कायमस्वरूपी आणि मजबूत सज्ज कार्यप्रणाली म्हणून तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
LAC संबंधी भारताची भूमिका याआधीच तात्पुरत्या अवस्थेतून कायमस्वरूपी अवस्थेकडे वळली असून, आता केवळ संस्थात्मक अंमलबजावणी बाकी आहे: ज्यामध्ये संरक्षणासाठी नियमित निधी, कडाक्याच्या थंडीतही टिकणारी रसद (Logistics) आणि ‘सीमावाद हे राजनैतिक अपयश नसून ती एक कायमची स्थिती आहे’ असा स्पष्ट राजकीय संदेश असणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानबाबतचे प्रतिरोधक धोरण मोजके आणि भावनाविरहित राहणे आवश्यक आहे. याचे उद्दिष्ट संवाद किंवा वर्चस्व हे नसून, संघर्षाची तीव्रता वाढवणे, मध्यस्थीचे नाटक किंवा चुकीचा नरेटिव्ह पसरवण्यास जागा न देणे हे आहे.
दुसरे म्हणजे, संरक्षण निर्यातीकडे एक धोरण म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
2025 मधील ब्राह्मोसची विक्री केवळ संकल्पनेची चाचणी नव्हती; तो एक स्पष्ट संकेत होता. 2026 मध्ये, भारताने संरक्षणाची कोणती प्रणाली कोणाला, कधी आणि का दिल्या जाव्यात, याचे स्पष्ट नियम असलेले एक स्तरबद्ध निर्यात धोरण (Tiered export doctrine) तयार केले पाहिजे. यामुळे भारताला प्रादेशिक संघर्षांत न पडता प्रादेशिक लष्करी संतुलन राखणे शक्य होईल.
तिसरे म्हणजे, भविष्यात आर्थिक व्यवस्था विखुरलेली असेल हे गृहीत धरून चालणे.
भारताने दिखाऊ भूमिका टाळून विश्वासार्ह भागीदारांसह पेमेंटचे पर्याय, करन्सी-स्वॅप फ्रेमवर्क आणि आर्थिक देवाणघेवाण वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. ब्रिक्सचा अध्यक्ष म्हणून भारताचे मूल्य मध्यममार्गी भूमिकेत आहे, या मंचाला पाश्चात्यविरोधी गटात रूपांतरित होण्यापासून रोखणे आणि त्याचवेळी आर्थिक केंद्रीकरण आणि निर्बंधांच्या अतिरेकाविषयीच्या रास्त चिंता मान्य करणे.
शेवटचे म्हणजे, नेबरहून पॉलिसीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करणे.
बांगलादेश, नेपाळ, मालदीव आणि श्रीलंकेबाबत भारताचा फायदा हा विचारसरणी किंवा सांस्कृतिक वक्तृत्वामध्ये नाही, जरी या गोष्टी पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. भारताचा खरा फायदा ‘जवळीक आणि जलद सेवा’ यामध्ये आहे. उपदेशात्मक भाषणे किंवा शिखर परिषदांपेक्षा पॉवर ग्रिड्स, इंधन पुरवठा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती प्रतिसाद क्षमता अधिक महत्त्वाच्या आहेत.
या निवडींच्या पलीकडे एक शांत सीमाक्षेत्र आहे: ते म्हणजे स्वतः भौगोलिक स्थिती. आर्क्टिक प्रदेश आता दुय्यम सीमावर्ती भाग राहिलेला नाही. लहान व्यापारी मार्ग, ऊर्जेची उपलब्धता आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे उत्तर मार्ग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे बनले आहेत. भारताचा सहभाग केवळ प्रतिकात्मक नसून वैज्ञानिक, व्यावसायिक आणि राजनैतिक असावा.
2026 मध्ये, भारताने सातत्याने स्वतःच्या भूमिकांचे स्पष्टीकरण देण्याचा मोह टाळला पाहिजे.
धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी स्पष्टीकरणाची गरज नसते, तर सातत्याची गरज असते. भागीदार देश भारताच्या निर्धाराची परीक्षा घेतील. प्रतिस्पर्धी देश भारताच्या सहनशक्तीच्या सीमा तपासतील. काही देश भारताला कोणत्याही एका बाजूची निवड करण्यास भाग पाडतील, अशावेळी द्यायचा योग्य प्रतिसाद म्हणजे ‘क्रमबद्धता’: केव्हा पुढे जायचे, केव्हा थांबायचे आणि केव्हा शांत राहायचे हे ओळखणे.
भारत आता अशा जागतिक व्यवस्थेत काम करत नाहीये जी त्याच्या प्रगतीसाठी पूरक आहे; उलट, ही व्यवस्था इतर मोठ्या देशांच्या ऱ्हासामुळे आणि अस्वस्थतेमुळे तणावाखाली आहे, अशावेळी जुळवून घेणे आणि निश्चित रणनीती आखणे यातील फरक भारताने समजून घ्यायला हवा, अन्यथा कोणताही ठाम निर्णय न घेण्याची भारताला खूप मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
