प्रजासत्ताक दिनाची वेळ जवळ येत असताना, एक लाख मोलाचा प्रश्न उभा राहिला आहे की: युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन संचलनाच्या प्रमुख पाहुण्या असतील का? आणि या प्रश्नाच्या उत्तरावरच दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे की: भारत-ईयू यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरी होण्याच्या मार्गावर आहे का?
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सावध भूमिका घेत केवळ इतकेच सांगितले की, “दोन्ही देशांचे संघ प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एकमेकांच्या संपर्कात आहेत आणि या चर्चा पुढे नेण्यासाठी दोन्ही बाजू प्रयत्नशील आहेत.”
एका वृत्तानुसार, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनीही असे सांगतिले आहे की, भारत आणि ईयू सातत्यपूर्ण चर्चेच्या माध्यमातून मतभेद कमी करत आहेत, तसेच यासाठी अधिक प्रत्यक्ष आणि आभासी बैठकांचे नियोजनही केले आहे.
युरोपियन युनियन (ईयू), भारताने आपली कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांची बाजारपेठ खुली करावी यासाठी उत्सुक आहे. त्यामुळे या वाटाघाटी अखेरच्या क्षणापर्यंत ताणल्या जाऊ शकतील का? तसेच, आता अंमलात आलेल्या ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (CBAM) चे पुढे काय, ज्याचा पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवर परिणाम होतो? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत. व्यापाराचे विविधीकरण प्रभावशाली ठरत असतानाच, CBAM मुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता मंदावण्याचा धोका आहे.
अन्यथा, भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे ईयूचे वाटाघाटीकार या क्षेत्रांमध्ये दिल्लीला थोडी सवलत देतील का? असाही प्रश्न उभा राहतो. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (GTRI) चे अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, “याबाबतच्या वाटाघाटी वेगाने सुरू असून, 2026 च्या सुरुवातीला त्या पूर्ण करण्याचे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट आहे.”
ते सांगतात की, “2026 च्या सुरुवातीला भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक कराराची (कराराचे अधिकृत नाव) अपेक्षित घोषणा, भारताला वाढत्या जागतिक व्यापार अनिश्चिततेच्या काळात भारताला काहीसा दिलासा देऊ शकते. अमेरिकेने 50% आयात शुल्क लागू केल्यामुळे, भारताच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेतील निर्यातीला आधीच फटका बसला असून, मे महिन्याच्या तुलनेत नोव्हेंबर 2025 मध्ये निर्यात 21% नी घटली आहे.”
हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार करार असेल, ज्यामध्ये 140 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वस्तूंचा व्यापार आणि 20 पेक्षा जास्त व्यापार आणि बिगर-व्यापार क्षेत्रांचा समावेश असेल.
श्रीवास्तव यांनी, निर्यात गंतव्यस्थान म्हणून ईयूचे असलेले महत्त्व अधोरेखित करत सांगितले की, “2024 मध्ये भारताने या गटाला 91 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली, ज्यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, स्मार्टफोनसह अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड आणि तयार कपडे, लोखंड आणि पोलाद, यंत्रसामग्री, रसायने, औषधे, रत्ने आणि दागिने तसेच वाहनांच्या सुट्या भागांचा समावेश होता.
यापैकी अनेक क्षेत्रांना; विशेषतः कापड, तयार कपडे, चामडे आणि ऑटो पार्ट्स यांसारख्या श्रम-प्रधान उद्योगांना, ईयूच्या 6% ते 20% पर्यंतच्या शुल्काचा सामना करावा लागतो. मुक्त व्यापार करारामुळे हे शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते आणि निर्यात स्पर्धात्मकता पुन्हा मिळवण्यास मदत होऊ शकते.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) चे महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय सहाय यांनी, या कराराचे वर्णन भारतीय निर्यातदारांसाठी ‘परिवर्तनकारी’ असे केले.
ते म्हणाले की, “बहुप्रतिक्षित भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, जे भारतीय वस्तू आणि सेवांसाठी जागतिक व्यापार परिदृश्य बदलण्याचे आश्वासन देते. एक व्यापक मुक्त व्यापार करार विविध क्षेत्रांमधील शुल्क आणि बिगर-शुल्क अडथळे कमी करून अधिक मोठी क्षमता खुली करेल.”
डॉ. सहाय यांनी स्पष्ट केले की, “कापड आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांपासून ते औषधे आणि विशेष रसायनांपर्यंतच्या भारतीय वस्तूंना युरोपीय बाजारपेठांमध्ये अधिक अंदाजित आणि प्राधान्यपूर्ण प्रवेशाचा फायदा होईल, तर सेवा व्यापाराला स्पष्ट, नियमांवर आधारित प्रवेशाच्या अटींचा लाभ मिळेल.”
“ईयू FTA मधील टिकवून ठेवण्यासाठी, बाजारपेठेतील अवलंबित्व वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी आणि त्याद्वारे भारताच्या निर्यात परिसंस्थेतील जोखीम कमी करण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग प्रदान करतो,” असेही ते म्हणाले.
व्यापार अर्थशास्त्राच्या पलीकडे, ही अपेक्षित घोषणा राजनैतिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. पुरवठा साखळीतील लवचिकता, धोरणात्मक स्वायत्तता आणि केवळ शाब्दिक बांधिलकीपलीकडे जाऊन ठोस सहकार्याकडे वळण्याची गरज, हे मुद्दे दोन्ही देशांसाठी समान चिंतेचा विषय आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
