बांगलादेशात एकात्मिक सरकार स्थापन करण्यास जमात-ए-इस्लामी तयार

बांगलादेशमध्ये एकेकाळी प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या इस्लामी पक्ष, जमात-ए-इस्लामी, गेल्या दोन दशकांतील सर्वात चुरशीच्या राष्ट्रीय निवडणुकीची तयारी करत आहे. याशिवाय 12  फेब्रुवारीच्या संसदीय निवडणुकीनंतर एकात्मिक सरकारमध्ये आपण सामील होण्यास तयार असल्याचे पक्षाच्या नेत्याने बुधवारी सांगितले.

पक्ष मोठ्या पुनरागमनासाठी सज्ज

जनमत चाचण्यांनुसार, जमात-ए-इस्लामी 17 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) नंतर दुसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येऊ शकतो. फेब्रुवारीमधील निवडणूक 17.5 कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम-बहुल देशात जमातचे मुख्य प्रवाहातील राजकारणात औपचारिक पुनरागमन दर्शवते.

जमातने यापूर्वी 2001 ते 2006 दरम्यान बीएनपीसोबत सत्ता उपभोगली होती आणि ते पुन्हा एकदा भागीदारी करण्यास तयार आहेत. “आम्हाला किमान पाच वर्षांसाठी एक स्थिर राष्ट्र पाहायचे आहे. जर सर्व पक्ष एकत्र आले, तर आम्ही मिळून सरकार चालवू,” असे जमातचे अमीर (अध्यक्ष) शफिकुर रहमान यांनी ढाका येथे रॉयटर्सला सांगितले. एका ‘जेन-झी’ पक्षासोबत युती करून जमातने लोकांचे लक्ष वेधून घेतल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी ही टिप्पणी केली.

बंदीपासून मतपेटीपर्यंतचा प्रवास

ऑगस्ट 2024 मध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखालील उठावामुळे दीर्घकाळ पंतप्रधान असलेल्या शेख हसीना यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर या पक्षाचे पुनरुत्थान झाले आहे. हसीना, ज्यांच्या अवामी लीग पक्षावर तेव्हापासून निवडणुकीत भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, त्या जमातच्या कट्टर विरोधक होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात, बांगलादेशच्या 1971 च्या स्वातंत्र्ययुद्धाशी संबंधित कथित युद्ध गुन्ह्यांसाठी जमातच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना फाशी देण्यात आली होती, ज्या युद्धाला पक्षाने विरोध केला होता.

2013 मध्ये एका न्यायालयाने जमातची घटना धर्मनिरपेक्ष संविधानाचे उल्लंघन करते असा निर्णय दिल्यानंतर पक्षावर निवडणुकीत भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली होती. नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारने गेल्या ऑगस्टमध्ये ते निर्बंध हटवले, ज्यामुळे पक्षाच्या राजकीय पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा झाला.

जरी हा पक्ष शरिया कायद्यानुसार इस्लामिक शासनाचे समर्थन करत असला तरी, रहमान यांनी सांगितले की जमात आता भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना आणि राष्ट्रीय स्थैर्य यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश करून आपला अजेंडा व्यापक करत आहे. “कोणत्याही एकात्मिक सरकारसाठी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम हा एक सामायिक कार्यक्रम असला पाहिजे,” असे ते म्हणाले, आणि पुढे म्हणाले की, ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील, त्या पक्षाचा नेताच पुढील पंतप्रधान असावा.

राजकीय समतोल आणि प्रादेशिक तणाव

शेख हसीना ढाकामधून पळून भारताच्या आश्रयाला आल्याबद्दल रहमान यांनी चिंता व्यक्त केली, आणि नमूद केले की त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर दोन्ही शेजारी देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. हसीना यांच्या सरकारसोबत घनिष्ठ व्यापारी आणि राजकीय संबंध निर्माण केलेल्या भारताने आता संभाव्य नवीन भागीदारांशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

रहमान यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला एका भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याची भेट घेतल्याची पुष्टी केली, आणि सांगितले की त्या अधिकाऱ्याने या भेटीबद्दल गोपनीयता राखण्याची विनंती केली होती. “का? अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी मला भेट दिली आणि ती माहिती सार्वजनिक झाली. त्यात अडचण काय आहे?” त्यांनी विचारले. “आपण सर्वांसाठी आणि एकमेकांसाठी खुले झाले पाहिजे. आपले संबंध विकसित करण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय नाही.”

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रॉयटर्सच्या प्रतिक्रियेच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. तथापि, एका भारतीय सरकारी सूत्राने अनेक बांगलादेशी राजकीय गटांशी संपर्क झाल्याची पुष्टी केली. भारताचे परराष्ट्र मंत्री बुधवारी ढाका येथे गेले होते, जिथे त्यांनी आदल्या दिवशी निधन झालेल्या बीएनपी प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान खालेदा झिया यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले.

जमातचे पाकिस्तानसोबतच्या ऐतिहासिक संबंधांवर भाष्य करताना रहमान म्हणाले की, पक्षाला सर्व राष्ट्रांशी संतुलित संबंध हवे आहेत. “आम्हाला कोणत्याही एका देशाकडे झुकण्यात कधीही रस नाही. उलट, आम्ही सर्वांचा आदर करतो आणि राष्ट्रांमध्ये संतुलित संबंधांची इच्छा बाळगतो,” असे त्यांनी सांगितले.

रहमान यांनी पुढे सांगितले की, जमातचा समावेश असलेले कोणतेही सरकार 2023 मध्ये अवामी लीगच्या पाठिंब्याने बिनविरोध निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्यासोबत ‘सहजपणे काम करू शकणार नाही’. शहाबुद्दीन यांनी यापूर्वी रॉयटर्सला सांगितले होते की, ते आपल्या कार्यकाळाच्या मध्यावर पद सोडण्यास तयार असतील, परंतु रहमान यांच्या ताज्या विधानांवर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)