रशिया-चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेतले पाहिजे: ट्रम्प

भविष्यात रशिया किंवा चीनने ग्रीनलँडवर कब्जा करू नये यासाठी अमेरिकेने त्यावर मालकी हक्क मिळवणे आवश्यक आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले.

“त्यांना आवडेल किंवा न आवडेल, आम्ही ग्रीनलँडच्या बाबतीत काहीतरी करणार आहोत. कारण जर आम्ही तसे केले नाही, तर रशिया किंवा चीन ग्रीनलँडवर ताबा मिळवतील, आणि आम्हाला रशिया किंवा चीनसारखा शेजारी नको आहे,” असे ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

ग्रीनलँडवर ताबा मिळवलाच पाहिजे

ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेतलेच पाहिजे, जरी 1951 च्या करारानुसार या बेटावर अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती असली तरी, कारण असे करार ग्रीनलँडच्या संरक्षणाची हमी देण्यासाठी पुरेसे नाहीत. 57 हजार लोकसंख्या असलेले हे बेट डेन्मार्क राज्याचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे.

“तुम्ही मालकी हक्काचे संरक्षण करता. तुम्ही भाडेपट्ट्याचे संरक्षण करत नाही. आणि आपल्याला ग्रीनलँडचे संरक्षण करावे लागेल. जर आपण ते केले नाही, तर चीन किंवा रशिया ते करतील,” असे ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प आणि व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी विविध योजनांवर चर्चा केली आहे, ज्यात अमेरिकन लष्कराचा संभाव्य वापर आणि ग्रीनलँडच्या लोकांना डेन्मार्कमधून वेगळे होण्यास आणि संभाव्यतः अमेरिकेत सामील होण्यास राजी करण्यासाठी एकरकमी पेमेंटचा समावेश आहे.

युरोपची प्रतिक्रिया

कोपनहेगन आणि संपूर्ण युरोपमधील नेत्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून ट्रम्प आणि व्हाईट हाऊसच्या इतर अधिकाऱ्यांनी ग्रीनलँडवरील आपला हक्क सांगणाऱ्या टिप्पण्यांवर रागावून प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिका आणि डेन्मार्क हे नाटोचे सहयोगी असून परस्पर संरक्षण कराराने बांधलेले आहेत.

मंगळवारी, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन, ब्रिटन आणि डेन्मार्कने एक संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले की, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच त्यांच्या संबंधांबाबतचे निर्णय घेऊ शकतात.

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सांगितले की, अमेरिका ग्रीनलँडवर कब्जा करण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करेल यावर त्यांचा विश्वास नाही. शुक्रवारी त्यांनी इशारा दिला की, अशा कृतीचे नाटोसाठी गंभीर परिणाम होतील.

मेलोनी यांचे पारंपरिकपणे ट्रम्प यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहेत आणि गेल्या वर्षी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणाऱ्या त्या एकमेव युरोपीय नेत्या होत्या.

त्यांच्या समर्थकांना आशा होती की त्यांना ट्रम्प यांच्यापर्यंत विशेष प्रवेश मिळेल आणि त्या वॉशिंग्टन व युरोप यांच्यात एक दुवा बनतील, परंतु त्यांनी आतापर्यंत मेलोनी यांचा सल्ला ऐकला आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.

जेव्हा अमेरिका असे अस्वीकारार्ह प्रस्ताव देतो, अशा वेळी अमेरिकेला विरोध करणे हा युरोपचा पूर्ण अधिकार आहे, असे फ्रान्सच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शुक्रवारी सांगितले.

जीन-नोएल बॅरोट यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणांनी पारंपरिक संबंध आणि युती कशा प्रकारे बिघडवल्या आहेत, याबद्दल वॉशिंग्टनच्या काही मित्र राष्ट्रांमधला असंतोष वाढला आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)