भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) संघाने, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराला (FTA) अंतिम स्वरूप दिले आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दिली. दोन्ही बाजू अमेरिकेसोबतच्या अस्थिर संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतःची बाजू सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सुमारे दोन दशकांपासून कराराच्या वाटाघाटींंमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळत होता, मात्र आता या करारामुळे भारताची मोठी आणि संरक्षित बाजारपेठ, 27 देशांच्या युरोपियन संघासोबत मुक्त व्यापारासाठी खुली होणार आहे. EU हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे.
“काल युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यात एक मोठा करार झाला,” असे मोदी यांनी सांगितले.
“जगभरातील लोक याला ‘सर्व करारांची जननी’ (Mother of all deals) म्हणत आहेत. हा करार भारताच्या 1.4 अब्ज लोकांसाठी आणि युरोपमधील लाखो लोकांसाठी मोठ्या संधी घेऊन येईल,” असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन, मंगळवारी नवी दिल्लीत होणाऱ्या भारत-EU शिखर परिषदेत, या कराराच्या तपशीलांसह त्याची संयुक्त घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.
मार्च 2025 पर्यंतच्या आर्थिक वर्षात भारत आणि EU यांच्यातील व्यापार 136.5 अब्ज डॉलर्स इतका होता.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका भारतीय सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारत-ईयू सर्व कायदेशीर तपासणीनंतर FTA करारावर औपचारिक स्वाक्षरी करतील, ज्यासाठी पाच ते सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे.
“हा करार वर्षभरात लागू होईल अशी आमची अपेक्षा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
व्यापार करारांचा ओघ
युरोपियन युनियनने गेल्यावर्षी इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि स्वित्झर्लंडसोबत केलेल्या करारांनंतर, तसेच दक्षिण अमेरिकन गट ‘मर्क्युसुर’सोबत महत्त्वपूर्ण करार केल्यानंतर काही दिवसांतच हा करार झाला आहे.
त्याच काळात, नवी दिल्लीने ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि ओमानसोबतचे करार अंतिम केले आहेत.
करारांचा हा ओघ अमेरिकेसोबतच्या व्यापारातील जोखीम कमी करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांवर भर देतो. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा केलेला प्रयत्न आणि युरोपीय देशांवरील टॅरिफच्या धमक्यांमुळे पाश्चात्य राष्ट्रांमधील दीर्घकालीन संबंधांची कसोटी लागत आहे.
गेल्यावर्षी दोन्ही सरकारांमधील संवाद तुटल्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार फिसकटला होता.
भारत आणि ईयू यांच्यातील कराराबाबतची चर्चा, नऊ वर्षांच्या खंडानंतर 2022 मध्ये पुन्हा सुरू झाली होती. ट्रम्प यांनी भारताकडून येणाऱ्या वस्तूंवर 50% टॅरिफसह, अनेक व्यापारी भागीदारांवर शुल्क लादल्यानंतर या चर्चेला वेग आला.
भारतासाठी, ईयूसोबतच्या टॅरिफ कपातीमुळे श्रम-प्रधान क्षेत्रांतून अधिक निर्यात होईल, ज्यामुळे अमेरिकन टॅरिफचा प्रभाव काही प्रमाणात भरून काढण्यास मदत होईल, असे भारताचे माजी व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, या करारामुळे ईयू उत्पादनांना भारतात तत्काळ किमतीचा फायदा मिळेल, कारण त्यांना भारताच्या उच्च शुल्कापासून (उदाहरणार्थ, कारवर 110% पर्यंत) काहीसा दिलासा मिळेल.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
