![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि युरोपियन युनियनने मोठ्या सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य कराराची घोषणा केल्यानंतर, वॉशिंग्टनने तात्काळ नवी दिल्लीसोबतचे आपले सहकार्य अधिक दृढ करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे एक द्विपक्षीय संसदीय शिष्टमंडळ सध्या भारत दौऱ्यावर असून; या दौऱ्यादरम्यान द्विपक्षीय धोरणात्मक, तांत्रिक आणि संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यावर त्यांचा भर असणार आहे. भारत पुढील आठवड्यात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमात औपचारिकपणे सामील होण्याच्या तयारीत असताना ही भेट होत आहे.
‘पॅक्स सिलिका’ हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एक भू-राजकीय आणि आर्थिक आराखडा आहे, ज्याचा उद्देश क्रिटिकल मिनरल्स (महत्त्वाची खनिजे), सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पायाभूत सुविधा तसेच प्रगत उत्पादन परिसंस्थेमध्ये सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी निर्माण करणे हा आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश, धोरणात्मक क्षेत्रांमधील दबावाखालील अवलंबित्व कमी करणे आणि समविचारी भागीदारांमध्ये दीर्घकालीन स्थिरता वाढवणे हा आहे.
अमेरिकेच्या या शिष्टमंडळाने परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये संरक्षण सहकार्य विस्तारणे, संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्याला गती देणे आणि सह-विकास व सह-उत्पादनाला बळकटी देणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
हाऊस आर्मड सर्व्हिसेस कमिटीचे अध्यक्ष मायकल रॉजर्स आणि रँकिंग मेंबर ॲडम स्मिथ यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांचीही भेट घेतली. तसेच भारतीय आणि अमेरिकन संरक्षण उद्योगातील काही नेत्यांशी चर्चा केली, ज्यातून वॉशिंग्टनचा धोरणात्मक ताळमेळ प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याचे त्यांचे प्रयत्न दिसून आले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या वॉशिंग्टन डीसीच्या दौऱ्यापूर्वी या गाठीभेटी होत आहेत. जयशंकर 4 फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी आयोजित केलेल्या पहिल्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टरिअल’ला उपस्थित राहणार आहेत.
या मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या निमित्ताने जगभरातील भागीदार एकत्र येणार असून यावेळी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ खनिजांच्या विश्वासार्ह आणि लवचिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ही संसाधने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, प्रगत उत्पादन आणि संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
‘पॅक्स सिलिका’ची स्थापना डिसेंबर 2025 मध्ये झाली होती. मूळ समितीतील आठ सदस्यांमध्ये भारताचा समावेश नव्हता; कारण भारताकडे या क्षेत्रातील कोणतेही विशेष कौशल्य नाही, असे त्यावेळी मानले जात होते. जानेवारीमध्ये अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी दिल्लीत आपला पदभार स्विकारल्यानंतरच, भारताचा या उपक्रमातील प्रवेश निश्चित झाला.
भारत ‘पॅक्स सिलिका’मध्ये काय योगदान देऊ शकतो आणि त्याचे फायदे काय होऊ शकतात, हे फक्त या संघटनेने गती मिळवल्यानंतर आणि अजेंडा तयार केल्यावरच स्पष्ट होईल.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
