रोमः सरोगेट पालकत्व ही एक ‘अमानवी’ प्रथा असून याद्वारे जन्माला येणाऱ्या मुलांकडे ‘सुपरमार्केटची उत्पादने’ म्हणून बघितले जाते, असे विधान इटलीच्या पंतप्रधानांनी शुक्रवारी केले. म्हणूनच सरोगसीसाठी परदेशात जाणाऱ्या लोकांवर खटला चालवण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन त्यांनी संसदेला केले.
इटलीमध्ये सरोगसीद्वारे पालक होणे बेकायदेशीर असून त्यासाठी तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा अशी कायद्यात तरतूद आहे. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीने आपल्या पुराणमतवादी अजेंड्याचा भाग म्हणून त्यावर आणखी कठोर बंदी घालण्याचे वचन दिले आहे.
“एखाद्या स्त्रीचे गर्भाशन भाड्याने घेणे हा आमच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे हे कोणीही मला पटवून देऊ शकत नाही, सुपरमार्केटमध्ये मिळणाऱ्या उत्पादनांप्रमाणेच सरोगसीद्वारे जन्माला आलेली मुले म्हणजे एक प्रकारचे उत्पादन असून त्यांना जन्माला घालणे यामागे प्रेम भावना असते हे कोणीही मला पटवू शकत नाही”, असे वक्तव्य त्यांनी रोममधील एका कार्यक्रमात केले.
“गर्भाशय भाड्याने घेण्याच्या पद्धतीला मी अजूनही अमानवीच मानते, म्हणूनच त्याला सार्वत्रिक गुन्हा ठरवणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याचे मी समर्थन करते”, असे मेलोनी म्हणाल्या. त्या स्वतःचे वर्णन एक ख्रिश्चन आई म्हणून करतात आणि मुलाचे संगोपन फक्त आई आणि वडील या दोघांनी मिळून केले पाहिजे यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांमध्ये सरोगसीला कायद्याचे संरक्षण आहे. मात्र इटालियन जोडप्यांना सरोगसीद्वारे मुलाला जन्म देण्यापासून रोखण्यासाठी मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ऑफ इटली पक्षाने तयार केलेल्या विधेयकावर सध्या इटालियन संसदेत चर्चा सुरू आहे.
पक्षाची भूमिका व्हॅटिकनच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे.
इटलीच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या चेंबरने आणि आता सिनेटने मंजूर केलेल्या या विधेयकावर स्वयंसेवी गट आणि विरोधी पक्षांच्या काही नेत्यांनी टीका केली आहे. त्यांच्या मते हे विधेयक एलजीबीटीक्यू लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी मांडण्यात आले आहे. सरोगेट पालकत्वावर बंदी घालण्यावर सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, गेल्या वर्षी एका सरकारी आदेशानुसार स्थानिक महापौरांना समलिंगी पालकांच्या मुलांच्या जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी करण्यास मनाई केली होती.
“सरोगसीवर सार्वत्रिक बंदी हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही, मात्र व्यक्ती स्वातंत्र्य संतुलित करणारे नियम जर त्यात असतील तर ते योग्य प्रकारे राबवता येतील,” असे माजी परराष्ट्र मंत्री एम्मा बोनिनो यांनी या आठवड्यात दैनिक कोरिएर डेला सेराशी बोलताना सांगितले.
भारतात, सरोगसी (नियमन) विधेयक, 2019 द्वारे व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र सरोगसीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या जोडप्याच्या कुटुंबातील जवळची स्री किंवा जवळची मैत्रीणच सरोगेट बनू शकते, असेही त्या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
रामानंद सेनगुप्ता
(रॉयटर्सच्या इनपुट्सह)
