चीन आणि तिबेटमधील संबंध शतकानुशतके मतभेद आणि वादाचा विषय राहिले आहेत. 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर कब्जा केल्यापासून, चिनी सरकार असा दावा करत आले की तिबेट नेहमीच चीनचा भाग आहे. अर्थात, या दाव्याला अनेक विद्वान, इतिहासकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे.
तिबेट प्राचीन काळापासून आपला भाग असल्याचा चीनचा दावा
तांग राजवटीच्या काळापासून तिबेट हा नेहमीच चीनचा भाग आहे, असा युक्तिवाद चिनी सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आले आहे. हा युक्तिवाद चीनच्या तिबेटमधील कृतींच्या दृष्टीने विशेषतः 1950 मधील विलीनीकरणाच्या समर्थनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. चिनी सरकार असा दावा करते की तिबेट शतकानुशतके चीनच्या नियंत्रणाखाली होते आणि म्हणूनच 1950 मध्ये तिबेटवर ताबा मिळवणे हे केवळ त्याच्या प्राचीन प्रदेशाचे ‘एकीकरण’ होते.
मात्र, हा ऐतिहासिक संबंध सिद्ध करणे कठीण आहे. काही कालखंडात तिबेटचे चीनशी राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध असले तरी, त्याच्या बहुतांश इतिहासात ते कधीही चीनमध्ये पूर्णपणे विलीन झाले नव्हते. तिबेटने स्वतःचे सरकार, संस्कृती आणि धार्मिक प्रथांसह आपली एक वेगळी ओळख कायम ठेवली.
चीनच्या दाव्यात वारंवार बदल
कालांतराने, चीनने आपल्या युक्तिवादात अधिक सफाई आणली आहे. आताच्या दाव्यानुसार कुब्लाई खानच्या नेतृत्वाखाली युआन राजवटीच्या काळात तिबेट अधिकृतपणे चीनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, हा दावा वादग्रस्त आहे. मंगोलांनी चो-योन (प्रीस्ट-पॅट्रॉन) प्रणाली अंतर्गत तिबेटी नेत्यांशी राजकीय नव्हे तर आध्यात्मिक संबंध प्रस्थापित केले होते आणि तिबेटला त्यांच्या केंद्रीय प्रशासनात समाविष्ट केलेले नव्हते.
त्याचप्रमाणे, किंग राजवटीच्या काळात, तिबेटचे आध्यात्मिक नेते किंग सम्राटांबरोबर कार्यरत होते, परंतु तिबेट मोठ्या प्रमाणात स्वायत्त राहिले. चीनने केवळ 1908 मध्ये थेट नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे 13 व्या दलाई लामा यांना हद्दपार करण्यात आले. 1912 मध्ये किंग राजवट कोसळल्यानंतर, तिबेटने 1913 मध्ये आपल्या स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला. अरुणाचल प्रदेशाच्या संदर्भातही चीनच्या दृष्टिकोनात अशीच पद्धत दिसून येते.
ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या सहयोगी प्राध्यापिका डॉ. श्रीपर्णा पाठक म्हणतात, “चीन केवळ तिबेटवर स्वतःचा दावा करत नाही तर भारताचा अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट किंवा ‘झांगनान’ असल्याचा दावाही करतो.” अलिकडच्या वर्षांत, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्यासारख्या एकतर्फी कृतींच्या माध्यमातून आपल्या प्रादेशिक दाव्यांना बळकटी देण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे.
तिबेटचे स्वातंत्र्य – 1913 ते 1950
1913 मध्ये 13व्या दलाई लामा यांनी चिनी सैन्य आणि अधिकाऱ्यांना तिबेटमधून हाकलून दिले. पुढील 37 वर्षे, तिबेटने चीनच्या नियंत्रणापासून मुक्त, एक स्वतंत्र देश म्हणून काम केले. त्याने स्वतःचे सरकार स्थापन केले, स्वतःचे परराष्ट्र संबंध जोपासले आणि चीनच्या हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेतले.
या काळात, काही परदेशी देशांनी तिबेटला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली. उदाहरणार्थ, ब्रिटिश साम्राज्याने 1904 मध्ये तिबेटशी एक करार केला होता ज्यामुळे त्याचे स्वातंत्र्य मान्य केले गेले. त्याचप्रमाणे, अनेक राष्ट्रांनी तिबेटला 1950 पर्यंत एक स्वतंत्र अस्तित्व मानले. 1950 मध्ये तिबेट चीनमध्ये ‘पुन्हा विलीन करण्यासाठी’ पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) तिथे पाठवली.
आंतरराष्ट्रीय कायदा
आपण फक्त तिबेटचे उर्वरित चीनशी ‘पुनर्मिलन’ करत होतो हा दावा चीनने सुरूच ठेवला होता. खरे तर, तिबेटवरील चीनच्या 1992 च्या श्वेतपत्रिकेने तिबेटचा उल्लेख चीनच्या ‘मालकीचा’ असा केला, जणू 1950 च्या आक्रमणापूर्वीच तिबेट हा चीन देशाचा अंतर्निहित भाग होता. ही भाषा तिबेटमधील चीनच्या कृतींना कायदेशीर ठरवण्याचा आणि त्यांच्या दाव्याला वसाहतवादी विस्तारातून शांततापूर्ण पुनर्मिलनाकडे वळवण्याचा स्पष्ट प्रयत्न आहे.
डॉ. पाठक म्हणतातः “युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाचा व्यापक निषेध होत असताना, चीनच्या तथाकथित तिबेटच्या शांततापूर्ण मुक्तीला असा कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
“संयुक्त राष्ट्रांनी तिबेटमधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि मानवाधिकार तसेण मूलभूत स्वातंत्र्यांचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांनी तिबेटच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देण्यासाठी किंवा चीनच्या व्यापाराचा निषेध करण्यासाठी कोणतीही बंधनकारक कारवाई केलेली नाही,” असे त्या म्हणाल्या.
तिबेटी संघर्ष आणि चिनी दावे
चीनचा असा युक्तिवाद आहे की त्याच्या राजवटीमुळे तिबेटचे आधुनिकीकरण केले आहे आणि जुलमी ईश्वरशाहीची जागा आर्थिक विकासाने घेतली आहे. अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की चीनच्या ‘मुक्ती’ पूर्वी तिबेटी लोकांना ‘गुलामगिरी’चा त्रास सहन करावा लागला. मात्र, तिबेटी आणि मानवाधिकार गट प्रतिवाद करतात की हा दावा धर्म, भाषा आणि परंपरांवरील निर्बंधांसह अनेक दशकांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक दडपशाहीकडे दुर्लक्ष करतो. दलाई लामा 1959 मध्ये एका अयशस्वी उठावानंतर भारतात पळून गेले आणि अनेक तिबेटी लोक अजूनही अधिक स्वायत्तता किंवा स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत.
सेंटर फॉर चायना ॲनॅलिसिस अँड स्ट्रॅटेजीचे अध्यक्ष जयदेव रानडे म्हणतातः “चीनचा दृष्टिकोन स्पष्टपणे हा आहे की [तिबेटी बौद्ध धर्म] [साम्यवादी व्यवस्थेसह] सहअस्तित्व ठेवू शकत नाही. म्हणूनच ते सर्व भिक्षू आणि साध्वींना तिबेटी बौद्ध धर्माला चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादाशी जुळवून घेण्यास आणि तिबेटी बौद्ध धर्म ‘शुद्ध’ करण्यास सांगत आहेत.”
हे तिबेटमधील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राज्य नियंत्रण यांच्यातील मूलभूत संघर्ष अधोरेखित करते.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “तिबेटी लोकांनी देशभक्त असले पाहिजे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाव्यतिरिक्त इतर कोणाशीही निष्ठा बाळगली जाऊ नये यावरही चिनी लोक भर देतात. त्यामुळे दलाई लामा आणि चिनी सरकार यांच्यात हितसंबंधांचा स्पष्ट संघर्ष निर्माण होतो.”
डॉ. पाठक म्हणतात, “युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंटच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या नियमांच्या प्रतीमध्ये असे म्हटले आहे की,” कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी, सामाजिक सुव्यवस्था बिघडवणारी किंवा राष्ट्रीय हितसंबंधांना हानी पोहोचवणारी कृत्ये करण्यासाठी धार्मिक स्थळांचा वापर करू शकत नाही.”
तिबेट आणि व्यापक प्रादेशिक संघर्ष
तिबेटवर चीनचा कब्जा प्रादेशिक अखंडतेबद्दल आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल व्यापक चिंता निर्माण करतो. रानडे यांनी नमूद केले की चीनने इतर वादग्रस्त प्रदेशांमध्ये अशाच प्रकारची रणनीती वापरली आहेः
“हाँगकाँगमध्ये काय घडले आहे ते आपण पाहिले आहे आणि दक्षिण चीन समुद्रात काय घडत आहे हे देखील आपण पाहिले आहे, जिथे चीनने दावे केले आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. आज, आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून घेतल्या जाणाऱ्या ठोस आक्षेपांना न जुमानता ते दक्षिण चीन समुद्रावर अक्षरशः वर्चस्व गाजवत आहे.”
प्रादेशिक विस्ताराच्या या पद्धतीमुळे तैवानच्या सुरक्षेबाबतही चिंता निर्माण होते. ते पुढे म्हणाले, “यामुळे तैवान अनिश्चित परिस्थितीत सापडला असून त्याची असुरक्षितता वाढली आहे. चीनने काही प्रयत्न केल्यास अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय कसा प्रतिसाद देतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.”
आंतरराष्ट्रीय कायदा तिबेटवरील चीनच्या नियंत्रणाला आव्हान देऊ शकतो का?
तिबेटवरील चीनच्या नियंत्रणाला आव्हान देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो का हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. रानडे यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, “1950 मध्ये चीनच्या ताब्यात घेतलेल्या भूभागाला आव्हान देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु त्यात यश मिळाले तरी त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाईल.”
“तिबेटकडे स्वतःचे चलन, स्वतःचा शासक आणि सार्वभौम सत्तेचे सर्व गुणधर्म होते, परंतु फक्त काहीच देशांनी अधिकृतपणे त्याला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली.” या मान्यतेच्या अभावामुळे सध्या तिबेटची कायदेशीर स्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे.
एक निराकरण न झालेला मुद्दा
डॉ. पाठक यांनी नमूद केल्याप्रमाणेः “जर 1950 पासून तिबेट किंवा शिनजियांगवरील चीनच्या ताब्यात कोणत्याही देशाने आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत आव्हान दिले नसेल, तर 2025 मध्ये देखील, कोणताही देश चीनच्या ताब्यातील इतर प्रदेशांसंदर्भात आव्हान देईल ही आशा धूसर आहे.”
भू-राजकीय बदल आणि चीनच्या अंतर्गत धोरणांमुळे तिबेटचे भविष्य अनिश्चिततेच्या सावटाखाली आहे. तिबेटी लोकांची त्यांची सांस्कृतिक आणि राजकीय ओळख टिकवून ठेवण्यासाठीची लवचिकता ही येथे महत्त्वाची आहे. पूर्वीपेक्षा जास्त, जगाने आता तिबेटमधील चीनच्या अन्यायाबद्दल जागृत झाले पाहिजे आणि तिबेटचे सार्वभौमत्व त्याला पुन्हा बहाल केले पाहिजे.
अनुकृती
(स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबल)
