सन 2014च्या तुलनेत 2021मध्ये ईशान्येकडील राज्यांतील बंडखोरीच्या घटनांमध्ये 74 टक्के घट झाली आहे. तसेच, या कालावधीत सुरक्षा दलांतील कर्मचारी आणि नागरिक यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात देखील अनुक्रमे 60 टक्के आणि 84 टक्के घट नोंदवली गेली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ईशान्येकडील भागात सुरक्षाविषयक परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली. परिणामी अनेक दशकांनंतर नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील अशांत क्षेत्रांतून 1 एप्रिल 2022पासून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (AFSPA) टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. त्यानुसार आसामच्या 23 जिल्ह्यांतून संपूर्णपणे आणि एका जिल्ह्यातून अंशतः अफस्पा (AFSPA) हटवण्यात आला आहे. तसेच मणिपूरच्या 6 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस स्थानक क्षेत्रे, अशांत क्षेत्र अधिसूचनेतून वगळण्यात आली आहेत.
तर अरुणाचल प्रदेशचे 3 जिल्हे आणि इतर एका जिल्ह्यातील 2 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीमध्ये अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू आहे. नागालँडच्या 7 जिल्ह्यांत 15 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीतील अशांत क्षेत्र अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे.
वस्तुत:, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही स्थानिक सरकारांची जबाबदारी आहे. पण कधी-कधी परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर, मग लष्कराला पाचारण करावे लागते. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याला पाठविण्याची गरज भासली, तेव्हा या अफस्पाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. फौजदारी किंवा भारतीय दंडविधानाअंतर्गत जवानांवर खटले दाखल होऊन त्यांच्या कार्यात अडसर निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांना अफस्पाचे कवच देण्यात आले.
हा कायदा नेमका काय आहे? तो केव्हापासून लागू झाला? तो वादग्रस्त का ठरला? आता काय स्थिती आहे? याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे, भारतशक्ती मराठीचे मुख्य संपादक नितीन अ. गोखले यांनी. पाहा –
Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा.
https://youtube.com/channel/UCPZPza3BQr6nt1Tp8EntiGg
