![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या नवी दिल्ली भेटीच्या पार्श्वभूमीवर, मॉस्को स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट SKOLKOVO मधील, इंडिया स्टडीज विभागाच्या प्रमुख आणि रशियन ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेसच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीजच्या वरिष्ठ संशोधन सहयोगी- डॉ. लिडिया कुलिक यांनी भारत–रशिया भागीदारीचे विस्तृत परीक्षण केले.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या 4 डिसेंबर रोजी झालेल्या आगमनापूर्वी, ‘चिंतन रिसर्च फाउंडेशन’ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात त्यांचे भाषण झाले, ज्यामध्ये त्यांनी भारत-रशिया संबंधांच्या पुढील टप्प्याला आकार देणाच्या प्रक्रियेतील मर्यादा आणि संधींचा नकाशा सादर केली
चार प्रमुख सत्ताधारी: अमेरिका, चीन, रशिया आणि भारत यांच्यातील परस्परनिर्भरता हा त्यांच्या भाषणातील एक महत्वाचा विषय होता. त्यांनी केलेल्या मांडणीनुसार, जागतिक स्थिरता समजून घेण्यासाठी, ही चारही राष्ट्रे एकमेकांशी कशी संवाद साधतात हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, भारत आणि रशिया या चौकटीत एक अद्वितीय स्थान व्यापतात. हे संबंध धोरणात्मक दृढ विश्वासावर आधारित आहेत, परंतु वाढते जागतिक विभाजन आणि पुरवठा साखळ्यांच्या पुन:र्संरचनेमुळे प्रभावित झाले आहेत.
दोन्ही देशांतील आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा विचारांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणून, ‘कनेक्टिव्हिटी’ उदयास आली. उत्तर–दक्षिण वाहतूक मार्गापासून ते व्लादिवोस्तोक समुद्री अक्षापर्यंत आणि शेवटी उत्तरी समुद्री मार्गापर्यंतच्या संभाव्य जोडण्यांपर्यंत, रशियाचे वाहतूक मार्गांवरील नव्याने केंद्रित केलेले लक्ष, त्यांची बाल्टिक आणि काळ्या समुद्रातील असुरक्षित जलमार्गांपासून दूर, विविधीकरणाची धोरणात्मक गरज दर्शवते. याउलट भारत बाह्य कनेक्टिव्हिटीला देशांतर्गत एकात्मिकरणाच्या दृष्टीने पाहतो; ज्यात बंदरे, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि रेल्वे आधुनिकीकरणातील मोठी गुंतवणूक, बाह्य मार्ग मोठ्या प्रमाणावर कार्यान्वित करण्यापूर्वीच्या मूलभूत गरजा राहतात.
हे दुहेरी लक्ष, रशियाच्या बाह्यकेंद्रित आणि भारताच्या अंतर्गत- INSTC आणि इतर प्रकल्पांमधील, संथ प्रगतीचे स्पष्टीकरण देते. कुलिक यांनी जोर देऊन सांगितले की, बहु-आयामी कॉरिडॉरसाठी केवळ भौतिक पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर डिजिटल एकीकरण, प्रमाणित लॉजिस्टिक्स आणि नाशवंत वस्तूंसाठी कोल्ड-चेन प्रणालींची देखील आवश्यकता असते.
संकल्पनात्मक महत्त्वाकांक्षा आणि कार्यान्वयन तयारी, यातील अंतरामुळे व्यापार संभाव्यतेपेक्षा कमी राहिला आहे. तरीही, दोन्ही देश हे मान्य करतात, की विविध प्रकारचे कॉरिडॉर राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक आहेत. अब्बास आणि चाबहार या दोन्ही बंदरांपैकी कुणा एकाची निवड न करता, दोन्ही मार्गांचा वापर करण्यावर दिलेला भर, या अतिरिक्तता आणि लवचिकतेवर आधारित दृष्टिकोनाला अधोरेखित करतो.
दुसरा धोरणात्मक बदल श्रमिकांच्या (कामगरांच्या) गतिशीलतेमध्ये दिसून येतो. रशियाच्या लोकसंख्येत होणारी घट यामुळे, बांधकाम आणि अन्य सेवा क्षेत्रांमध्ये कामगारांची तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे. भारतीय मजूर अधिशेष आणि रशियातील पद्धतशीर तफावत एक व्यवस्थापित गतिशीलता फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण करतात, जे पुढील दशकात द्विपक्षीय संबंधांना आकार देऊ शकते.
कुलिक यांनी सूचित केले की, या धोरणाची जबाबदारी रशियाच्या गृह मंत्रालयाकडून कामगार मंत्रालयाकडे हस्तांतरित होत आहे, जे नियंत्रणाकडून–समन्वयाकडे होणारे संक्रमण दर्शवते. ब्लू-कॉलर कामगारांच्या (शारीरिक श्रम करणारे) गतिशीलतेवर तात्काळ लक्ष केंद्रित केले गाले आहे, परंतु व्हाईट-कॉलर (तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय) कामगारांच्या गतिशीलतेचा भविष्यातील स्तर, विशेषत: रशियन विद्यापीठांमधून पदवीधर झालेल्या भारतीयांसाठी दोन्ही अर्थव्यवस्थांचे अधिक सखोल एकीकरण दर्शवेल.
व्यापार विविधीकरण हा दोन्ही देशांतील आणखी एक रचनात्मक आधारस्तंभ आहे. रशियाची वार्षिक आयात क्षमता, जी 300 अब्ज डॉलर्सपर्यंच्या जवळ आहे, भारताच्या कमी निर्यात वाट्याच्या अगदी विपरीत आहे. कुलिक यांनी युक्तिवाद केला की, ‘हे असंतुलन विसंगतीचे लक्षण नसून, अपुरे अन्वेषण केलेल्या संधींचे लक्षण आहे, विशेषत: अभियांत्रिकी, मशीन-बिल्डिंग, उत्पादन आणि विशेषीकृत लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (SMEs).’ दोन्ही देशांतील उद्योजक अपुऱ्या माहितीला एक महत्त्वाचा अडथळा मानतात. शिखर परिषदेसोबत आलेल्या व्यावसायिक प्रतिनिधी मंडळाचा आकार आणि रशियन ‘फार ईस्ट’ धोरणाठीचा प्रस्तावित गुंतवणूक आराखडा, या माहिती-विषमतेचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न दर्शवतात.
धोरणात्मकदृष्ट्या, रशियाचे ‘फार ईस्ट’ क्षेत्र भारतासाठी सर्वात कमी समजले गेलेले, तरीही सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र राहिले आहे. पंतप्रधान मोदींनी 2019 मध्ये “ॲक्ट फार ईस्ट” ची घोषणा केल्यापासून, भारताचे यातील स्वारस्य वाढले आहे. परंतु गुंतवणूकदारांमध्ये याविषयी फारशी जागरूकता नाही, तसेच या भागातील लॉजिस्टिक्स आणि दीर्घकालीन नियोजनामधील अंतर अशा काही उणीवा अजूनही कायम आहेत.
कुलिक यांनी नमूद केले की, 18 गुंतवणूक प्रकल्प संयुक्त तपशीलवार तपासणीसाठी निश्चित केले गेले आहेत, जे या क्षेत्राला आशियाचे प्रवेशद्वार म्हणून स्थान देण्याच्या रशियाच्या उद्देशाचे प्रतिबिंब आहे. भारतासाठी, तेथे सातत्यपूर्ण सहभाग भू-राजकीय संघर्षांमुळे असुरक्षित असलेल्या खंडीय मार्गांपासून दूर विविधता आणण्याची संधी देतो.
बहुपक्षीय व्यासपीठे धोरणात्मक संभाषणाचा तिसरा अक्ष तयार करतात. भारत BRICS चे अध्यक्षपद स्वीकारत असताना, राजकीय संकेत देण्यापासून लक्ष आर्थिक यंत्रणांकडे वळत आहे, जसे की- क्लिअरिंग सिस्टीम, लवाद फ्रेमवर्क, गुंतवणूक चॅनेल आणि आंतर-BRICS व्यापार, हे सर्व पूर्वीच्या रशियन उपक्रमांशी जुळणारे क्षेत्र आहेत.
SCO देखील सुरक्षा-नेतृत्वाखालील संस्थेकडून – आर्थिक सहकार्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेच्या दिशेने विकसित होत आहे. दोन्ही फ्रेमवर्क रशियाच्या “ग्रेटर यूरेशिया” संकल्पनेशी जुळतात, जे अजूनही प्रगतीपथावर आहे, परंतु त्यांच्या भिन्न भौगोलिक आणि वैचारिक व्याख्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी, अधिक भारत-रशिया संवादाची आवश्यकता आहे.
निर्बंध-प्रेरित दबाव असूनही, संरक्षण सहकार्य दीर्घकालीन स्थानिकीकरणामध्ये स्थिर राहिले आहे. कुलिक यांनी ठामपणे सांगितले की,’रशियाच्या स्वतःच्या पुरवठा साखळ्यांचे स्वदेशीकरण वाढवल्यामुळे, पाश्चात्य निर्बंधांमुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता कमी झाली आहे. भारतासाठी याचा अर्थ असा आहे की, विद्यमान संयुक्त प्रकल्प – मग ते विमान, हवाई-संरक्षण प्रणाली किंवा नौदल प्लॅटफॉर्म असोत, ते संरचनात्मक व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतील.
नुकत्याच सार्वजनिक झालेल्या परस्पर लॉजिस्टिक्स समर्थन करारामुळे (RELOS), दोन्ही देशांमध्ये वाढलेला कार्यात्मक विश्वास अधोरेखित होतो, ज्यामुळे भारताला आर्क्टिक कॉरिडॉरमध्ये अधिक विश्वसनीय प्रवेश मिळतो, तर रशियाचा हिंद महासागरा प्रदेशातील प्रवेश खुला होतो.
या सर्व धाग्यांच्या मुळाशी कथनाचा प्रश्न आहे. रशियात भारतीय माध्यमांची अनुपस्थिती आणि पश्चिमेकडून मध्यस्थीत होणाऱ्या वृत्तांवरील अवलंबित्व यामुळे माहिती-विषमता निर्माण होते, जी सार्वजनिक आणि धोरणात्मक समजांवर प्रभाव टाकते. रशियाचा भारतात पूर्ण-स्तरीय RT कार्यालय उघडण्याचा निर्णय, हा प्रसारमाध्यमांच्या विस्ताराएवढाच एक धोरणात्मक संदेश देणारा उपक्रम आहे आणि रशियामध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी माध्यमांच्या उपस्थितीचा अभाव हे समजूतदारपणामधील संरचनात्मक अंतराचे प्रतीक आहे.
कुलिक यांच्या भाषणातील समारोप संदेश असा होता की, भारत-रशिया संबंधांना स्वयं-संचालित मानता येणार नाही. या संबंधांचा टिकाऊपणा केवळ भावनिक पातळीवर किंवा इतिहासावर अवलंबून नसून, त्याच्या सक्रिय देखभालीवर अवलंबून आहे. तसेच विविध आर्थिक कॉरिडॉर, अद्ययावत श्रमिक आणि तंत्रज्ञान फ्रेमवर्क, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या स्तरावरील एकीकरण आणि चांगला माहिती प्रवाह, यावर हे संबंध अवलंबून आहेत.
विभाजित आंतरराष्ट्रीय समीकरणांच्या जगातही, भारत-रशिया भागीदारी एक स्थिर घटक राहील, परंतु तेव्हाच जेव्हा दोन्ही देश यामध्ये योजनाबद्ध आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे सुरू ठेवतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
