दिवसभर चालणाऱ्या ट्रॅक 1.5 सेमिनारमध्ये भारत, EU, मादागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, ओमान आणि सेशेल्समधील लष्करी आणि इतर अधिकाऱ्यांसह सुमारे 70 जण यात सहभागी होणार आहेत. भारतीय नौदल, तटरक्षक दल आणि विविध सागरी संस्थांचे प्रतिनिधी हिंद महासागर प्रदेशातील समुद्री केबल्सचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या भेद्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी, जोखीमांचे नकाशे तयार करण्यासाठी आणि धोरण तसेच तंत्रज्ञान उपायांचा शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांबरोबर सहभागी होतील.
नॅशनल मेरीटाईम फाउंडेशन (NMF) आणि EU द्वारे संयुक्तपणे आयोजित, ही कार्यशाळा EU च्या सुरक्षा आणि संरक्षण उपक्रम ESIWA+ द्वारे समर्थित आहे, ज्याला EU, जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी निधी पुरवठा केला आहे.
भारतातील EU चे राजदूत हर्वे डेल्फिन म्हणाले की, पाणबुडी केबल संरक्षण हे विस्तारत असलेल्या EU-भारत सागरी सहकार्य चौकटीत केंद्रस्थानी आले आहे.
“सागरी क्षेत्रातील सहकार्य हा धोरणात्मक EU-भारत अजेंडाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे,” असे ते म्हणाले. “केबल सुरक्षेवरील EU ची कृती योजना भारतासारख्या भागीदारांसोबत संयुक्त धोरणे विकसित करण्यासाठी आधार देते.”
भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरसह (IMEC) भारतासोबत नवीन कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांमध्ये युरोपचे हिंद महासागरावर लक्ष केंद्रित होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
NMF चे महासंचालक व्हाइस ॲडमिरल प्रदीप चौहान (निवृत्त) म्हणाले की, आर्थिक सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी समुद्राखालील पायाभूत सुविधा आता अपरिहार्य बनल्या आहेत. “ही कार्यशाळा असुरक्षा ओळखून, सर्वोत्तम पद्धतींवर प्रकाश टाकून तसेच व्यावहारिक, सहकारी उपायांना प्रोत्साहन देऊन प्रादेशिक सागरी संवादाला चालना देण्यास मदत करेल,” असेही ते म्हणाले.
खंड, बेटे आणि आर्थिक केंद्रांना जोडणाऱ्या पाणबुडी केबल्स समुद्रतळात बऱ्याचदा उघड्या राहतात आणि त्यांचे निरीक्षण करणे कठीण असते, ज्यामुळे त्यांना जाणूनबुजून होणारे नुकसान आणि इतर धोक्यांना तोंड द्यावे लागते. अलिकडच्या जागतिक व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या देखरेखीची, समन्वित प्रतिसाद यंत्रणांची आणि मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नोव्हेंबरमध्ये ब्रुसेल्समध्ये झालेल्या चौथ्या EU-भारत सागरी सुरक्षेवरील संवाद आणि गंभीर सागरी पायाभूत सुविधा संरक्षणावरील मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या निकालांवर ही कार्यशाळा आधारित आहे. EU सध्या वायव्य हिंद महासागरातील अटलांटा आणि एस्पाइड्स या नौदल मोहिमांद्वारे या प्रदेशात सागरी सुरक्षेत योगदान देत आहे.
ही कार्यशाळा EU-भारत धोरणात्मक भागीदारी रोडमॅप आणि EU च्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाशी देखील सुसंगत आहे, ज्या अंतर्गत दोन्ही बाजूंनी सागरी डोमेन जागरूकता आणि समुद्री दळणवळणाच्या रेषांचे संरक्षण यासह संरक्षण आणि सुरक्षा सहभाग वाढवला आहे.
IMEC चा एक भाग म्हणून, EU-आफ्रिका-भारत डिजिटल कॉरिडॉर EU पुढे नेत आहे, ज्यामध्ये भूमध्यसागरीय, मध्य पूर्व आणि पूर्व आफ्रिकेतून युरोप आणि भारताला जोडणारी 11 हजार 700 किमीची ब्लू रमन केबल सिस्टीम समाविष्ट आहे – ज्याचा उद्देश हाय-स्पीड, लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण डेटा कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे.
टीम भारतशक्ती
