संपादकीय टिप्पणी
लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांची Bharatshakti.inचे मुख्य संपादक नितीन अ. गोखले यांनी विशेष मुलाखत घेतली आहे. सुमारे दोन-सव्वादोन वर्षांपूर्वी नरवणे यांनी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या सैन्याचे लष्करप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतली. या कालावधीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि चीनच्या कुरापती अशा दोन मोठ्या समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागला. तर, दुसरीकडे आत्मनिर्भर धोरणाद्वारे केंद्र सरकारकडून भारतीय लष्कराला पाठबळही मिळाले. अशा विविध मुद्द्यांवर लष्करप्रमुखांशी चर्चा झाली. या मुलाखतीचा हा संपादित भाग –
———————————————————————–
आपल्याला अनपेक्षित गोष्टींना तोंड देण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे, असे मी नेहमीच सांगत आलो आहे. 2020मध्ये पूर्व लडाखमध्ये जे काही झाले, त्याला त्यामुळेच तोंड देता आले. चीनने केलेल्या आगळीकीला भारतीय जवानांनी सडेतोड उत्तर दिले. अर्थात, आता तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. तुम्ही कितीही विविध प्रकारचे नियोजन केले तरी, त्यात अधिकची तयारी असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, तुम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी 100 पर्याय तयार ठेवत असाल तर, एक अधिकचा पर्याय देखील तुमच्या हाती हवा. जेणेकरून ऐन मोक्याच्या क्षणी तो अवलंबता येईल, असे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे म्हणाले.
पण काही वेळा त्या अनपेक्षित गोष्टी अकल्पनीय असतात. कोविड-19बाबत तसे म्हणता यईल. प्रारंभी तो श्वसनासंबंधीचा (SARS) एखादा विकार असेल आणि तो महिना-दीड महिन्यात संपुष्टात येईल, असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात त्याने संपूर्ण जगाला हादरा दिला. या संकटाशी सर्व जग झगडत होते. या संकटाने आपल्याला खूप काही शिकवले, असे लष्करप्रमुख म्हणाले.
या सर्व बाबतीत हीच एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेची आहे की, आपण स्वावलंबी असले पाहिजे. जे काही करायचे आहे ते एकट्यालाच करायचे आहे आणि हेच महत्त्वाचे आहे, असे जनरल नरवणे यांनी नमूद केले.
आत्मनिर्भर भारत धोरणाबाबत लष्करप्रमुख म्हणाले की, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आम्ही कायम प्रयत्नशील असतो. आपण केवळ सामग्री आयात करतो असे नाही तर, त्याद्वारे आपला पैसाही देशाबाहेर जातो. म्हणूनच अधिकाधिक स्वदेशी सामग्रीवर आम्ही भर देत आहोत. हे काम प्रगतीपथावर आहे. पण अलीकडच्या या दोन घटनांनी त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
आत्मनिर्भरतेत आपण बऱ्यापैकी प्रगती केली आहे. भारतीय लष्कराच्या एकूण कंत्राटांपैकी जवळपास 85 टक्के कंत्राटे भारतीय कंपन्यांकडे आहेत. संरक्षणविषयक सार्वजनिक उपक्रम (DPSU) तसेच एलएनटी, भारत फोर्ज, महिंद्रा, टाटा यासारख्या खासगी कंपन्यांचाही यात सहभाग आहे. संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनी सहभागी व्हावे, यासाठी सरकारकडून विविध सवलती देण्यात येतात. अर्थात, अनेक कंपन्यांसाठी हे नवे क्षेत्र आहे. त्यामुळे कधी-कधी आमच्याशी संपर्क करून, आम्ही कसे सहभागी होऊ शकतो, अशी विचारणा ते करतात. मग आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो आणि त्यांना मार्गदर्शन करतो. पण, बड्या कंपन्या असोत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) असो किंवा स्टार्ट अप असो, या उद्योगांकडून मिळणारा प्रतिसाद हा खूपच उत्साहजनक आहे. आपल्या देशात जी काही प्रतिभा आहे, त्यांना थोडेसे प्रोत्साहन, थोडेसे आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे, त्यातून आपण खूप मोठी भरारी घेऊ शकतो, याची मला खात्री आहे, असे नरवणे म्हणाले.
एमएसएमई आणि स्टार्ट-अपस् देखील चांगल्यात चांगले देण्याच्या दृष्टीने काम करीत आहेत. त्यांच्या सोयीसाठी आम्ही 2016मध्ये आर्मी डिझाइन ब्युरो (ADB) सुरू केले. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात खूप मदत झाली. आम्ही आमच्या गरजा काय आहेत, ते समजावले आणि त्यांच्याकडून आम्हाला काय अपेक्षित आहे, ते त्यांना समजले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अत्याधुनिकतेबाबत ते म्हणाले की, काय घडत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्थिती काय आहे, यावर आमचे लक्ष असते, शिवाय क्षेत्रीय पाहणी करतो. त्या आधारे धोक्याची तीव्रता किती आहे, याचे फेरमूल्यांकन करतो. जेव्हा आम्हाला वाटते की, धोका आहे तेव्हा त्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज असते आणि त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरते. आम्ही कायम मनुष्यबळ केंद्रीत लष्कर न राहता, तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम लष्कर बनण्याकडे आमचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलायचे झाले तर, 370 कलम रद्द केल्यापासून तेथील स्थिती खूपच सुधारली आहे. दगडफेक, आयईडी स्फोट, हातबॉम्ब फेकणे अशा घटनांमध्ये घट झाली आहे. तर दुसरीकडे, गुलमर्गमधील हॉटेलमधील एकही रुम पर्यटकांसाठी उपलब्ध नाही. या रुमचे भाडे दुप्पट आणि तिप्पट झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
चीनबरोबरच्या वादाबद्दल लष्करप्रमुख नरवणे म्हणाले की, आमच्यात चर्चेच्या 14 फेऱ्या झाल्या आहेत. संवाद साधल्यामुळेच आम्ही बहुतांश मुद्द्यांवर मार्ग काढू शकलो आहोत. विशेषत:. मे 2020च्या संघर्षानंतरच्या समोर आलेल्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. आता आम्ही इतर प्रश्नांबाबतही मार्ग काढू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
(शब्दांकन : मनोज जोशी)
