इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी स्थानिक इस्लामिक गटांना आश्वासन दिले आहे की जर या व्यासपीठामुळे पॅलेस्टिनींना फायदा झाला नाही तर ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “बोर्ड ऑफ पीस” मधून बाहेर पडतील, असे शुक्रवारी एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
गाझा भूमिकेवर देशांतर्गत टीका
जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम बहुल देश असलेल्या इंडोनेशियाचा बोर्डात सहभाग आणि गाझा स्थिरीकरण दलासाठी सैन्य देण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर तज्ज्ञ आणि मुस्लिम गटांकडून टीका झाली आहे, जे म्हणतात की यामुळे पॅलेस्टिनी कारणासाठी त्यांच्या दीर्घकालीन पाठिंब्याशी तडजोड होते.
सरकारी संपर्क कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, प्रबोवो यांनी गुरुवारी संध्याकाळी गटांच्या नेत्यांना बैठकीसाठी एकत्र केले जिथे त्यांनी बोर्डात सामील होण्यामागील आपला विचार पुन्हा एकदा सांगितला.
जर पॅलेस्टिनी आणि इंडोनेशियन हितसंबंधांना फायदा झाला नाही तर प्रबोवो बोर्डातून बाहेर पडतील, असे इस्लामिक ब्रदरहुड फ्रंटचे हनीफ अलातास यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
“अध्यक्षांनी म्हटले आहे की जर त्यांना असे दिसून आले की पॅलेस्टाईनसाठी आता कोणताही फायदा नाही… आणि ते इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय हितांशी सुसंगत नाही, तर ते माघार घेतील,” असे हनीफ यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
दृष्टिकोनामुळे मुस्लिम गटांमध्ये मतभेद
इंडोनेशियन उलेमा कौन्सिलने- जी एक अग्रगण्य धर्मगुरू संस्था आहे- यापूर्वी इराण युद्धात अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे इंडोनेशियाला बोर्डातून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले होते.
देशातील सर्वात मोठा मुस्लिम गट, नहदलातुल उलेमा, म्हणाला की इंडोनेशियाचे सरकार मध्य पूर्वेतील तणाव कमी करण्यासाठी बोर्डाचा वापर करू शकते.
“इराणविरुद्धच्या अमेरिकन-इस्रायली युद्धातून तणाव कमी करण्यासाठी आणि शांततेसाठी चर्चा होईपर्यंत (बोर्डाचा) अजेंडा स्थगित आहे असे इंडोनेशिया घोषित करू शकते,” असे त्याचे प्रमुख याह्या चोलिल स्टॅकफ यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा प्रबोवो यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
युद्धामुळे सर्व शांतता मंडळाच्या चर्चा थांबवण्यात आल्या आहेत, असे इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री सुगिओनो यांनी पूर्वीच म्हटले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
