![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
इराणमधील व्यापक आंदोलने आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इराणमधील भारताचे माजी राजदूत गद्दम धर्मेंद्र यांच्या मते, ही आंदोलने 2022 मधील आणि त्यापूर्वीच्या सरकारविरोधी निदर्शनांपेक्षा वेगळी आहेत. जर या परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर यामध्ये संपूर्ण सरकारी व्यवस्थेसमोर मोठे आणि गंभीर आव्हान उभे करण्याची ताकद आहे.
धर्मेंद्र यांनी ‘स्ट्रॅटन्यूजग्लोबल’शी बोलताना सांगितले की, “पहिल्यांदाच, प्रभावशाली व्यापारी वर्ग असलेल्या बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. यामागे इराणी चलन ‘रियाल’ची घसरण हे मुख्य कारण आहे, जो अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध आणि दीर्घकाळापासूनच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा एकत्रित परिणाम आहे. सध्याच्या आंदोलनांनी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, पेन्शनधारक इत्यादींसह समाजातील सर्व घटक रस्त्यावर एकत्रपणे उतरले आहेत.”
मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटचे वरिष्ठ अभ्यासक ॲलेक्स वतांका, यांच्या हवाल्याने आलेल्या ‘न्यूजवीक’च्या अहवालातही असाच सूर उमटला आहे.
“मुद्दा असा आहे की, या राजवटीने अर्थव्यवस्था, समाज आणि परराष्ट्र धोरण चुकीच्या पद्धतीने हाताळले आहे. प्रदीर्घ काळापासून हे सर्व प्रश्न इतक्या वाईट पद्धतीने हाताळले गेले आहेत की, त्यामुळे लोकांमध्ये बदलासाठी तीव्र अस्वस्थता आणि हतबलता निर्माण झाली आहे, विशेषतः तरुण पिढीमध्ये ज्यांना भविष्याची कोणतीही आशा दिसत नाहीये.”
मात्र, पेझेश्कियन सरकार कोसळण्याचा कोणताही धोका आहे, असे धर्मेंद्र यांना वाटत नाही.
“इस्लामिक क्रांतीला आता 40 वर्षे झाली आहेत. ही व्यवस्था खोलवर रुजलेली आहे आणि इराणची संस्थात्मक चौकट मजबूत आहे. लोकांना आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या सुविधा मिळतात, मग त्यामध्ये कितीही त्रुटी असल्या तरीही. मला वाटत नाही की सीरिया किंवा इराकप्रमाणे ही व्यवस्था कोसळेल. ती अधिक टिकाऊ आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
तरीही, युद्धाचे सावट आता अधिक तीव्र आणि भयावह होत चालले आहे. गेल्या 24 तासांत, संयुक्त राष्ट्रातील इराणच्या राजदूतांनी सरचिटणीस गुटेरेस यांना एक संतापजनक पत्र पाठवून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशाला दिलेल्या ‘बेकायदेशीर धमक्यांचा’ निषेध करण्याचे आवाहन केले आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ट्रम्प यांनी तेहरानला निदर्शकांवर कारवाई करण्याविरुद्ध इशारा दिला होता आणि ते ‘लॉक्ड अँड लोडेड’ असल्याचे म्हटले होते, ज्याचा अर्थ इराणवर हल्ला करण्याची तयारी असा होतो. या प्रदेशात अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याची कमतरता नाही.
त्यांचा पाचवा नौदल ताफा ज्यामध्ये विमानवाहू युद्धनौकांचा समावेश आहे, त्याचे मुख्यालय बहरीनमध्ये आहे. याशिवाय, कतारमध्ये अल उदेद एअरबेस आहे, जो या प्रदेशातील सर्वात मोठा तळ असून तिथे सर्व प्रकारची लढाऊ विमाने आणि बॉम्बर आहेत. याशिवाय, इराकमधील दोन तळांवर 2000 हून अधिक अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत, तर कुवेतमध्ये रसद पुरवठा हाताळणाऱ्या तळासह अन्य अनेक तळ आहेत आणि युएई (UAE) मधील अल धफ्रा एअरबेसवर F-22 जेट्स आणि MQ-9 ड्रोन तैनात आहेत.
परंतु, या प्रदेशावर आणि आंदोलनांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असलेले भारतीय मुत्सद्दी चेतावणी देतात की, जरी निर्बंधांमुळे इराण कमकुवत झाला असला तरी, अद्याप त्यांच्याकडे पलटवार करण्याची क्षमता आहे. ते ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’मध्ये सुरुंग पेरू शकतात, जिथून जगातील 20% तेल पुरवठा होतो. ते सुरुंग अमेरिकन नौदलाला रोखू शकतात आणि त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आणू शकतात.
मुत्सद्दींच्या म्हणण्यानुसार, मोठा धोका हा आहे की तेल पुरवठ्यातील कोणत्याही अडथळ्यामुळे, त्याच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. जर हा अडथळा युद्धाच्या रूपात बदलला, तर संपूर्ण प्रदेश त्यात होरपळून निघू शकतो, कारण इराण त्याचे हस्तक- हमास आणि हिजबुल्ला यांना अमेरिकन हितसंबंधांवर हल्ला करण्यासाठी नक्कीच चिथावू शकतो.
कोणतेही युद्ध हे ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत करण्यासोबतच, तिथल्या अंदाजे 1.5 ते 2 कोटी भारतीय स्थलांतरितांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करू शकतो. भारत आपली 35% ऊर्जा पर्शियन गल्फ प्रदेशातून आयात करतो.
सध्यातरी, इराणचे मवाळ राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी समोपचाराची भूमिका घेतली असून, चुका मान्य केल्या आहेत आणि गोष्टी सुधारण्याचे आश्वासन दिले आहे. पमात्र निर्बंधांमुळे शासनाची स्वतःच्या नागरिकांना मदत करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात खिळखिळी झाली आहे. चलनाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.
पेझेश्कियान त्यांच्या परीने ते सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न करत आहेत, परंतु ते धर्मगुरूंच्या सत्ताकेंद्राला आणि त्यांच्या लष्करी पाठबळ असलेल्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्स आणि कुड्स फोर्सला थेट आव्हान देऊ शकत नाहीत. इस्लामिक रिपब्लिकच्या स्थापनेला 47 वर्षे पूर्ण झाली असूनही, ही राजवट अजूनही भक्कमपणे पाय रोवून आहे आणि ती सहजासहजी हटणारी नाही.
मूळ लेखिका- ऐश्वर्या पारिख
