ऑस्ट्रेलिया: किशोरवयीन मुलाचा सोशल मीडिया बंदीवरून सरकारविरूद्ध दावा

16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावरील ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या एका किशोरवयीन मुलाचा असा युक्तिवाद आहे की हे धोरण तरुण लोकांसाठी इंटरनेटचा वापर करणे कमी सुरक्षित करेल आणि सहजपणे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाण्याची शक्यता आहे.

संचार मंत्री अनिका वेल्स आणि ई-सुरक्षा आयुक्त ज्युली इनमन ग्रांट यांच्याविरुद्धच्या उच्च न्यायालयाच्या खटल्यात 15 वर्षीय नोहा जोन्स सह-फिर्यादी आहे.

मानसिक आरोग्याबाबत चिंता

10 डिसेंबरपासून लागू होणाऱ्या या कायद्यामुळे मेटाच्या इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि स्नॅपच्या स्नॅपचॅटसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर अल्पवयीन मुलांना करता येणार नाही. सरकारच्या मते या बंदीमुळे मुलांना हानिकारक सामग्री आणि ऑनलाइन गुन्हेगारांपासून संरक्षण मिळेल.

जोन्स याचा असा युक्तिवाद आहे की हे धोरण किशोरवयीन मुलांना वेगळे पाडेल आणि त्यांना अधिक धोकादायक वर्तनात ढकलेल.

“आपण सोशल मीडियाबद्दलच्या वाईट गोष्टींपासून दूर राहायला हवे,” असे त्याने सिडनी येथील त्याच्या घरातून रॉयटर्सला सांगितले. “जेव्हा मुले गुप्तपणे गोष्टी करतात, तेव्हा गोष्टी खरोखर हानिकारक असू शकतात.”

जोन्स म्हणाला की सोशल मीडिया कनेक्टेड राहण्यासाठी आणि कल्पना शेअर करण्यासाठी आवश्यक आहे, त्याची तुलना आधुनिक काळातील शहराच्या चौकाशी केली जाते.

“माझ्या वयाचे जवळजवळ सर्व लोक स्नॅपचॅटवर आहेत. कनेक्टेड राहण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर बहुतेक लोक बऱ्याच प्रमाणात जगापासून तुटतील,” असेही तो म्हणाला.

व्यापक परिणाम

जोन्सने इशारा दिला की बंदीमुळे निर्बंध टाळणाऱ्या आणि न टाळणाऱ्यांमध्ये “सामाजिक दरी” ​​निर्माण होईल. “मी बहुधा बंदी टाळेन. मला माहित आहे की माझे बरेच मित्र हेच करतील,” तो म्हणाला.

जोन्स मते, मुले सोशल मीडिया कसा वापरतात हे सरकारने नव्हे तर पालकांनी ठरवावे.

दळणवळण मंत्री आणि ई-सुरक्षा आयुक्त यांच्याकडून त्वरित टिप्पणी मिळू शकली नाही. वेल्स यांनी म्हटले आहे की कोणत्याही कायदेशीर आव्हानांना न जुमानता सरकार कायद्याच्या बाजूने उभे आहे.

या खटल्यात, ज्यामध्ये आणखी एका 15 वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा समावेश आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की ही बंदी संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करते आणि सायबर धमकी तसेच  गुन्हेगारी वर्तनाविरुद्ध लक्ष्यित उपाययोजनांनी बदलली पाहिजे. याला न्यू साउथ वेल्स राज्य संसदेच्या लिबर्टेरियन पक्षाच्या सदस्याने चालवलेल्या वकिली गटाचे समर्थन आहे.

या खटल्याची सुनावणी कधीपासून सुरू होणार हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)