नेपाळच्या नवीन 100 रुपयांच्या नोटेचा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे, कारण ही नोट दोन प्रकारे भारताला नाराज करते. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे, या नोटेवर कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे वादग्रस्त भूभाग हिमालयीन देशाचा भाग म्हणून दाखवले आहेत.
दुसरी बाब म्हणजे, ही नवीन नोट चीनमध्ये छापण्यात आली आहे, हा निर्णय पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या पायउतार झालेल्या सी.पी.एन. (यू.एम.एल.) सरकारने घेतला होता.
ओलींचे सरकार आता अस्तित्वात नसल्यामुळे, दिल्लीकडे शांत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु, नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर चीनसोबतचे संबंध कसे वळण घेतात यावर, भारत बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. वादग्रस्त प्रदेशांबाबतही भारताची हीच भूमिका असेल.
येथे अडचण अशी आहे की, नेपाळ सध्या राजकीय कोंडीत अडकला आहे. जुने अप्रतिष्ठित पक्ष आणि त्यांचे नेते पुन्हा सत्तेवर येऊन संसद पुन्हा सुरू करु शकतात, अशी चर्चा आहे.
काठमांडूतील चर्चा हे देखील सूचित करते की, सध्याच्या परिस्थितीशी जुळवून न घेणाऱ्या वयस्कर नेत्यांविरुद्ध राजकीय पक्षांमध्ये आवाज उठवला जात आहे.
नेपाळी काँग्रेस, सी.पी.एन. (यू.एम.एल.) आणि प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षामध्येही हे स्पष्ट दिसून येते.
सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाला हाकलून देणाऱ्या जनरेशन झेडच्या (Gen Z) आंदोलकांना आता पुढे काय करायचे, याविषयी स्पष्टता नसल्याचे दिसते.
सध्या तरी, भारत आपली याबाबतची रणनीती गुप्त ठेवत आहे. काठमांडूमध्ये कोणतेही विश्वसनीय सरकार नसल्यामुळे, वादग्रस्त प्रदेशांचा प्रश्न असो किंवा नेपाळी चलन चीनमध्ये छापण्याचा मुद्दा असो, तो हाताळण्यापूर्वी भारताला राजकीय धुके निवळण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मूळ लेखिका- अनुकृती
