नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने जमात-ए-इस्लामी आणि तिची विद्यार्थी शाखा असलेल्या इस्लामी छात्र शिबिरावरील बंदी उठवली आहे. ‘दहशतवादी कारवायांमध्ये’ त्यांचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही, असे सांगत सरकारने ही बंदी मागे घेतली आहे.
जमात-ए-इस्लामीवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घालण्यात आली होती. बंदी मागे घेण्याची प्रक्रिया तात्काळ लागू झाली आहे. जमात-ए-इस्लामीला 2013 मध्ये निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते की, जमातच्या सनदेने बांगलादेशच्या धर्मनिरपेक्ष संविधानाचे उल्लंघन केले आहे.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारने जमात-ए-इस्लामी पक्षावर बंदी घातली होती. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने प्राणघातक हिंसाचाराकडे वळवण्याचा आरोप या गटावर करण्यात आला होता. आरक्षणाच्या विरोधात सुरू झालेल्या या निदर्शनांनानंतर हसीना सरकार हटाव असे वळण मिळाले. या उठावामुळे हसीना यांना राजीनामा देऊन 5 ऑगस्ट रोजी भारतात पळून जावे लागले.
जमातकडे पाकिस्तान समर्थक भूमिका असलेला भारतविरोधी पक्ष म्हणून पाहिले जाते. हसीना सरकारने ज्या भारतविरोधी दहशतवादी संघटनांवर कारवाई केली होती त्यात जमातचाही समावेश होता. बांगलादेशातून कार्यरत असलेल्या या संघटनांनी हसीना यांच्या कार्यकाळात पाठिंबा गमावला होता. जमात-ए-इस्लामीची स्थापना 1941 मध्ये ब्रिटीश वसाहतवादी राजवटीत एका वादग्रस्त इस्लामी विद्वानाने केली होती. 1971च्या पाकिस्तानबरोबरच्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान बांगलादेशच्या निर्मितीला या पक्षाने विरोध केला होता.
केतकी आंग्रे
(रॉयटर्स)
