अमेरिकेचे राष्ट्रपती ‘जो बायडन’ यांनी, अमेरिकेच्या Nippon Steel खरेदीसाठीच्या प्रस्तावित १४.९-बिलियन डॉलर्सच्या व्यवहाराला अधिकृतपणे रोख लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दीर्घकाळ चालू असलेली एक वादग्रस्त विलीनीकरण योजना संपुष्टात आली आहे. बायडन येत्या २० जानेवारीला त्यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावरुन निवृत्त होणार आहेत.
अमेरिकेच्या परदेशी गुंतवणूक समितीने (CFIUS), आधीच या व्यवहाराला मंजुरी देण्याचा किंवा त्याला रोख लावण्याचा निर्णय बायडन यांच्याकडे सोपवला होता.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, काही उच्च अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे युएस आणि जपान मधील संबंधांवर वाईट परिणाम होऊ शकतात. दोन्ही देशातीस संबंधात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होऊ शकते. मात्र तरीही बायडन यांनी या व्यवहाराला रोख लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात दोन प्रशासन अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आहे, ज्यांना या प्रकरणाबद्दल सार्वजनिकपणे बोलण्याचा अधिकार नव्हता.
दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्याने या अहवालावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे.
एका सूत्रांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितले की, बायडन यांचा अधिकृत निर्णय शुक्रवारपर्यंत समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
दुसरीकडे निप्पोन स्टीलच्या प्रवक्त्यांनी देखील या अहवालावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला.
यूएस स्टीलने गुरुवारी रॉयटर्सला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्हाला आशा आहे की बायडन कायद्याचे पालन करुन योग्य निर्णय घेतील. जे व्यवहार अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेला बळकटी देण्यास मदत करतील, त्यांना ते मंजुरी देतील.”
निप्पॉनने डिसेंबर 2023 च्या लिलावात, यूएसमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या स्टील उत्पादक कंपनीची खरेदी करण्यासाठी मोठा प्रीमियम दिला, पण या कराराला शक्तिशाली युनायटेड स्टीलवर्कर्स युनियन (USW) आणि राजकारण्यांकडून विरोधाचा सामना करावा लागला.
बायडन त्यांच्या निवेदनात म्हणाले की, ”यूएस स्टीलची देशांतर्गत मालकी कायम तशीच राहावी अशी त्यांची इच्छा आहे. तरी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारीत पदभार स्वीकारल्यानंतर हा करार रोखण्याचे वचनही दिले आहे. मात्र विरोध असूनही, यूएस स्टीलच्या भागधारकांनी गेल्या एप्रिलमध्ये संपादन मंजूर करण्यासाठी जबरदस्त मतदान केले होते.दोन्ही कंपन्यांनी विलीनीकरणाबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठीही काम केले होते.”
बायडन पुढे म्हणाले की, निप्पॉनने यूएस स्टीलच्या मुख्यालयाला पिट्सबर्गमध्ये हलवण्याची ऑफर दिली, जिथे यूएस स्टील स्थित आहे, आणि यूएस स्टील आणि USW यांच्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व करारांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले.”
या आठवड्यात, या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका स्त्रोताने सांगितले की, निप्पॉन स्टीलने बिडेनची मंजूरी मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून यूएस स्टीलच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये कोणत्याही संभाव्य कपातीवर यूएस सरकारला व्हेटो पॉवर देण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
रॉयटर्सने नोव्हेंबरमध्ये आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते की, जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी बायडन यांना विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याचे आवाहन केले होते, जेणेकरून दोन्ही महत्त्वाच्या मित्र राष्ट्रांमधील संबंध मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये बाधा येणार नाही.
दरम्यान, जपानचे स्टॉक मार्केट शुक्रवारी सार्वजनिक सुट्टीसाठी बंद होते. ज्यामुळे यूएस स्टीलच्या शेअर्समध्ये गुरुवारीच 4.1 टक्क्यांनी घसरण झाली.
सुट्टीमुळे METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), जपानचे उद्योग मंत्रालय आणि इशिबाचे प्रवक्ते यांच्याशी, या प्रकरणावरील प्रतिक्रेसंदर्भात संपर्क होऊ शकला नाही.
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)
