थायलंडमध्ये सौम्य परंतु शेजारच्या म्यानमारमध्ये अंदाजे 2000 मृत्यू आणि वित्तहानीला कारणीभूत ठरलेल्या विनाशकारी भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी बँकॉकमध्ये 6 वी बिमस्टेक शिखर परिषद सुरू होणार आहे.
म्यानमारमधील गृहयुद्धाचे हे चौथे वर्ष असून त्यातच आलेल्या भूकंपामुळे मदत आणि बचाव कार्यांच्या गुंतागुंतीत भर पडली आहे. त्यामुळे या सगळ्यात भारत भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते आहे.
पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यामुळे बांगलादेशतही राजकीय गोंधळ सुरू आहे, परंतु त्यांच्या जागी कोण आणि कधी येईल याचे अजून तरी कोणतेही संकेत नाहीत. यातच दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील तणाव वाढला आहे, तर ढाका आणि नेपिडो यांच्यातील निराकरण न झालेला रोहिंग्या मुद्दा अजूनही तीव्र आहे.
हे द्विपाक्षिक मुद्दे आहेत, परंतु समृद्ध, लवचिक आणि खुले या संकल्पनेची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने बिमस्टेक शिखर परिषदेत त्यांचा फायदा होऊ शकतो.
पंतप्रधान मोदी गुरुवारी बँकॉक येथे दाखल होणार आहेत. अधिकृत स्वागत समारंभानंतर, सागरी सहकार्यावरील करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी त्यांची बिमस्टेक नेत्यांसोबत बैठक होईल. यामुळे संपूर्ण प्रदेशात सुगम व्यापार आणि वाहतूक सुनिश्चित होईल अशी अपेक्षा आहे.
2016 मध्ये गोव्यातील ‘लीडर्स रिट्रीट’ पासून सुरुवात करून, आणि 4 ट्रिलियन डॉलरच्या (थायलंड 500 अब्ज डॉलर, बांगलादेश 455 अब्ज डॉलर) जीडीपीसह भारत हा प्रादेशिक दिग्गज देश आहे हे लक्षात घेता, मोदी यांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये आघाडी घेतली पाहिजे, असे मत आहे.
अंदमान बेटांना एक प्रमुख प्रादेशिक आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, तसेच पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यावर बंदरे विकसित करणे, सागरी वाहतुकीच्या नियमांचे आधुनिकीकरण करणे आणि सामान्यतः सागरी व्यवसाय सुलभ करणे यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
याशिवाय मोटार वाहन करारावर चर्चा होईल ज्यामुळे सदस्य देशांमधील रस्तेमार्गेचा प्रवास सुलभ होईल, व्यापार, पर्यटन आणि इतर सहकार्यासाठी नवीन मार्ग खुले होतील.
मात्र म्यानमारमधील गृहयुद्ध हा याबाबतीत एक अडथळा आहे. पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि इतर समस्यांचा हवाला देत भूतानलाही इतर बिमस्टेक सदस्य देशांच्या वाहनांना त्याच्या रस्त्यांवर परवानगी देण्याबाबत शंका आहे.
भारताचे हवामान आणि हवामानासाठीचे बिमस्टेक केंद्र हवामानाच्या नमुन्यांचा अंदाज लावण्यास मदत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे, तर बंगळुरू येथील ऊर्जा केंद्र ऊर्जा सुरक्षेवर भर देईल. प्रादेशिक ऊर्जा ग्रीडची निर्मिती पंतप्रधान मोदींच्या ‘एक जग, एक सूर्य, एक ग्रीड’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश सीमेपलीकडे अक्षय्य ऊर्जा उपाय प्रदान करणे हा आहे.
बिमस्टेकच्या सुरक्षा स्तंभाचे नेतृत्व भारताकडे आहे आणि दहशतवादाचा सामना, सागरी सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी तसेच दहशतवादाशी लढा देणे सामना ही भारताची इतर आवडीची क्षेत्रे आहेत.
बिमस्टेकची आपत्ती निवारण यंत्रणा आणि मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण (एचएडीआर) अभ्यास हे सुनिश्चित करतात की सदस्य कोणत्याही आपत्तीला जलद आणि कार्यक्षमतेने प्रतिसाद देऊ शकतील, मानवी दुःख कमी करू शकतील आणि जीव वाचवू शकतील.
आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आणि बिमस्टेक केंद्राच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती पुरवण्यात भारताचे नेतृत्व या प्रदेशाची संकटे हाताळण्याची क्षमता वाढवणारे आहे.
दोन्ही नेते बँकॉक व्हिजन 2030 स्वीकारण्यावर चर्चा करतील, जो दस्तऐवज बिमस्टेकच्या प्रवासाच्या पुढील टप्प्यासाठी मार्ग निश्चित करेल. याव्यतिरिक्त, बिमस्टेकमधील अभ्यासू व्यक्तींच्या गटाच्या अहवालाला मान्यता दिली जाईल, ज्यात भविष्यातील सहकार्यासाठी एक आराखडा सादर केला जाईल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत या प्रदेशाचे वाढते महत्त्व आणि डिजिटल तसेच पायाभूत सुविधांच्या जोडणीवर वाढता भर यामुळे आशियातील बदलत्या भू-राजकीय परिदृश्यामध्ये बिमस्टेकला एक प्रमुख घटक म्हणून स्थान मिळाले आहे.
हुमा सिद्दीकी
