![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक संघर्ष सोडवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या “बोर्ड ऑफ पीस” (शांतता मंडळ) या उपक्रमात, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सहभागी व्हावे यासाठी ट्रम्प दबाव टाकत असून, या प्रयत्नांतर्गत त्यांनी फ्रेंच वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% टॅरिफ (शुल्क) लावण्याची धमकी दिली आहे.
ट्रम्प यांच्या या उपक्रमाची सुरुवात गाझा प्रश्नापासून होणार असून, त्यानंतर इतर संघर्षांवर तो विस्तारला जाणार आहे. मात्र, यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मॅक्रॉन यांच्या एका जवळच्या सूत्राने सांगितले की, फ्रेंच अध्यक्ष या उपक्रमात सहभागी होण्याचे निमंत्रण नाकारण्याच्या विचारात आहेत.
मॅक्रॉन यांच्या भूमिकेबद्दल विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, “त्यांनी तसे सांगितले का? बरं, कोणालाही ते नको आहेत कारण ते लवकरच पदावरून पायउतार होणार आहेत.”
“मी त्यांच्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 200% शुल्क लावेन आणि मग ते सहभागी होतील, पण त्यांनी सामील होण्याची तशी गरज नाही,” असे ट्रम्प यांनी नमूद केले.
वाईन वरील टॅरिफ
मॅक्रॉन हे मंगळवारी दिवसभरासाठी दावोसमध्ये जाणार असून, संध्याकाळी पॅरिसला परतण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. दरम्यान, बुधवारी ट्रम्प पॅरिसच्या स्विस माउंटन रिसॉर्टमध्ये पोहोचणार असून, मॅक्रॉन यांचा मुक्काम वाढवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे एलिसे पॅलेसच्या सहाय्यकांनी सांगितले.
मॅक्रॉन यांच्यावर आणखी एक निशाणा साधत ट्रम्प यांनी त्यांचा एक खाजगी संदेश प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये मॅक्रॉन यांनी म्हटले होते की: त्यांना ग्रीनलँडबाबतची ट्रम्प यांची कृती समजलेली नाही. मॅक्रॉन यांच्या जागी नवीन नेता निवडण्यासाठी फ्रान्समध्ये 2027 मध्ये निवडणूक होणार आहे.
युरोपियन युनियनमधून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वाईन आणि स्पिरिट्सवर सध्या 15% शुल्क लागू आहे. गेल्या उन्हाळ्यात स्कॉटलंडमध्ये ट्रम्प आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांच्यात अमेरिका-युरोपियन युनियन व्यापार करार झाल्यापासून, हे शुल्क शून्यावर आणण्यासाठी फ्रेंच लोक जोरदार प्रयत्न करत आहेत.
फ्रेंच वाईन आणि स्पिरिट्ससाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, 2024 मध्ये अमेरिकेला झालेली निर्यात 3.8 अब्ज युरो इतकी होती.
फ्रेंच वाईन आणि स्पिरिट्स निर्यात लॉबी ‘FEVS’ चे अध्यक्ष गॅब्रिएल पिकार्ड यांनी या नवीन धमकीपूर्वी सोमवारी रॉयटर्सला सांगितले की, मागील व्यापार उपाययोजनांमुळे गेल्या वर्षाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेतील व्यापाराला 20% ते 25% फटका बसला आहे.
मॅक्रॉन यांच्या एका सहाय्यकाने सांगितले की, एलिसी पॅलेसने ट्रम्प यांच्या विधानांची दखल घेतली आहे आणि त्यांनी यावर भर दिला की, तिसऱ्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पाडण्यासाठी शुल्क वाढीच्या धमक्या देणे अस्वीकार्य आहे.
‘अमानुष’ धमक्या
युरोपियन देश स्वतः 93 अब्ज युरोच्या शुल्काद्वारे प्रत्युत्तर देण्याचा आणि ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून युरोपियन देशांच्या एका गटावर शुल्क वाढवण्याच्या वेगळ्या धमकीचा बदला घेण्यासाठी ‘अँटी-कोअर्सन इन्स्ट्रुमेंट’ वापरण्याचा विचार करत आहेत.
“हे अमानुष आहे, हे आम्हाला तोडण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, हे ब्लॅकमेल करण्याचे साधन आहे. हे सर्व संतापजनक आहे,” असे फ्रान्सच्या कृषी मंत्री अॅनी जेनेवर्ड यांनी ‘TF1’ न्यूज चॅनेलला सांगितले.
“आमच्याकडे संसाधने आहेत; युरोपियनांनी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आम्ही अशाप्रकारे तणाव वाढू देऊ शकत नाही.”
गेल्यावर्षी मार्चमध्ये अटलांटिक पलीकडील व्यापार तणाव वाढला असताना, ट्रम्प यांनी यापूर्वीही युरोपियन युनियनमधून आयात केलेल्या वाईन आणि इतर अल्कोहोलयुक्त पेयांवर २००% शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती.
ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ संबंधी निमंत्रणावर, सरकारने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. मुत्सद्यांच्या मते, या योजनेमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या कामाचे नुकसान होऊ शकते.
रॉयटर्सने पाहिलेल्या कागदपत्रानुसार, अमेरिकन प्रशासनाने सुमारे 60 देशांना पाठवलेल्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की, सदस्यांचे सदस्यत्व तीन वर्षांहून अधिक काळ टिकावे असे वाटत असेल, तर त्यांना 1 अब्ज डॉलर्सचे रोख योगदान द्यावे लागेल.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
